नवी दिल्ली : गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याच याचिकेविरोधात केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार तुरुंगवास झाल्यानंतर पुढील सहा वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे. मात्र गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना कधीच निवडणूक लढवता येऊ नये यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून मत मागवले असता केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी गुन्हेगारांना निवडणूक लढू देऊ नये यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारचे मत विचारले होते. उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये सरकारी नोकरी करणारा एखादी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जाते. असे असताना राजकारण्यांसाठी एक न्याय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का असा सवाल उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना कायदे मंत्रालयाच्या कायदेविषय विभागाने सरकारी काम करणाऱ्यांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या लोकप्रितनिधींच्या सेवेसाठी कोणत्याही अटी घालण्यात आलेल्या नाहीत, असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे राजकारणी हे जनतेचे सेवक असले तरी त्यांच्या सेवेसंदर्भात कोणतेही ठोस नियम नाहीय. लोकप्रतीनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या शपथेला बांधील असतात. या शपथेनुसार लोकप्रितिनिधींनी त्यांच्या मतदार संघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणं अपेक्षित असतं, असंही कायदे मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये, लोकप्रितिनिधींनी भरभराट होण्यासाठी, चांगल्या हेतूने आणि देशाच्या हितासाठी काम करणे अपेक्षित आहे असेही नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्व आणि निकालांच्या संदर्भाप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकप्रितिनिधींवर बंदी घातली जाते, असेही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रितनिधींसाठी समान असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पब्लिक इन्ट्रेस्ट फाउण्डेशन प्रकरण २०१९ चा संदर्भ देत केंद्र सरकारने, “राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे हे कटू सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करु शकत नाही,” या वक्तव्याची आठवण करुन दिली आहे. विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदी घालण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला होता.