2650 अर्जांची विक्री : शासनाच्या जाचक अटींमुळे नागरिकांचा अत्यल्प प्रतिसाद
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण संपादित जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेली निवासी बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्राधिकरण प्रशासनाकडे केवळ सहाच अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्रत्यक्षात 2 हजार 650 इतक्या अर्जांची विक्री झाली आहे. संबंधित बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने घातलेल्या जाचक अटींमुळे त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
प्राधिकरणाच्या जमिनींवर निवासी कारणासाठी अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांची घरे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 8 मार्च 2019 ला एक शासननिर्णय जारी केला. त्यानुसार 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वी निवासी कारणासाठी अतिक्रमण केलेले भूखंड नियमित करता येणार आहे. अतिक्रमण केलेले भूखंड हे कमाल दीड हजार चौरस फुटाच्या मर्यादेतच नियमित करता येणार आहे. या शासन निर्णयात संबंधित अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी विविध जाचक अटी-शर्ती घातल्या आहेत.
ज्या अतिक्रमणधारकाने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अतिक्रमण नियमित करण्याची इच्छा व्यक्त केली असेल परंतु त्यांचे अतिक्रमित क्षेत्र हे दीड हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त असल्यास संबंधित अतिक्रमणधारकाने दीड हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त असलेले त्याचे अतिक्रमण स्वत: काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय, त्याने अतिक्रमण करून केलेले बांधकाम नियमित करता येणार नाही. अतिक्रमण केलेली जमीन विकास आराखड्यात सार्वजनिक/निमसार्वजनिक कारणासाठी आरक्षित असल्यास तसेच संबंधित जमीन प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी आवश्यक असल्यास आणि प्राधिकरणाने तसा प्रस्ताव सादर केल्यास जिल्हाधिकारी संबंधित क्षेत्रावरील आरक्षणाबाबतचा आवश्यक तो प्रस्ताव उचित कार्यवाहीसाठी राज्याच्या नगररचना संचालकांकडे सादर करतील. अशा विविध अटींमुळे अतिक्रमण करून बांधलेली निवासी बांधकामे नियमित करण्यासाठी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच नागरिक पुढे आले आहेत.
पाचशे चौरस फुटांपेक्षा जास्त बांधकामांना शुल्क
अतिक्रमणे नियमित करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांना कब्जेहक्काची रक्कम माफ केली आहे. उर्वरित प्रवर्गातील नागरिकांना 500 चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत कब्जेहक्काची रक्कम आकारली जाणार नाही. पाचशे चौरस फुटापेक्षा आधिक आणि एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या 10 टक्के आणि एक हजार चौरस फुटापेक्षा आधिकच्या क्षेत्रासाठी रेडीरेकनर दराच्या 25 टक्के एवढी रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारण्यात येणार आहे.
प्राधिकरण संपादित क्षेत्रावर अतिक्रमण करून केलेल्या निवासी बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी अडीच हजारांपेक्षा आधिक अर्ज नागरिकांनी नेले आहेत. प्रत्यक्षात प्राधिकरणाकडे केवळ सहाच नागरिकांनी अर्ज जमा केले आहेत. त्यांनी दिलेल्या अर्जाबाबत कागदोपत्री विविध त्रुटी होत्या. त्यांची पूर्तता करण्यास संबंधितांना सांगितले आहे.
– मनीषा कुंभार, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण.