पुणे : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यातच राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी पुण्यात रास्तारोको करत आंदोलन केले. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली घोषणा ही तात्पुरती असून कायमस्वरूपी योजना असायला पाहिजे अशी मागणी देखील यावेळी अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात बोलताना अमोल कोल्हे म्हणाले की, “देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहे. प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरच उतरायलाच हवं का? मागील तीन ते चार वर्षे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव मिळत नव्हता, तेव्हा फडणवीस कुठं गेले होते. आता त्यांनी केलेली घोषणा ही तात्पूरती मदत आहे. यावर दीर्घकालीन उपाय हवा. कांद्याला एमएसपीच्या सुचित आणलं गेलं पाहिजे, तसेच कांद्याला चार हजार रुपये प्रतिक्विंटलने दर द्यावी,” अशी मागणी देखील यावेळी केली.
त्यासोबतच तातडीने कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्यात यावा, हीच मागणी आहे. त्याशिवाय समाधान होणार नसल्याचे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले. ही मागणी दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्यासाठी नसून निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी रास्तारोको करत असल्याचे अमोल कोल्हे यांनी यावेळी म्हटले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून सरकार दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याची जपानमधून घोषणा केली. याबाबत केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी देखील भूमिका स्पष्ट केली.