Omar Abdullah : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत सर्वोच्च न्यायालयाने “राज्यात फक्त भारतीय संविधानाचा कारभार चालेल.” तसेच केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवल्याचा निर्णय वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर, “मी निराश झालो आहे, पण हतबल नाही. आमचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे. भाजपला इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक दशके लागली. आम्हीही दीर्घ प्रवासासाठी तयार आहोत.”असे म्हणत त्यांनी या निर्णयावर आपली नाराजी व्यक्त केली. तत्पूर्वी, रविवारी बारामुल्ला येथे एका जाहीर सभेला संबोधित करताना ते म्हणाले होते की, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 पुनर्स्थापित करण्यासाठी पक्षाचा लढा शांततेने सुरू राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल दिला. हा निकाल देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ‘जम्मू-काश्मीरचा कारभार भारतीय राज्यघटनेनुसार चालवला जाईल’, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
“जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”,असे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीरला सार्वभौमत्व नाही. राष्ट्रपती राजवटीचा विचार करण्याची गरज नाही. जम्मू-काश्मीर संविधान सभा बरखास्त केल्याने राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर परिणाम होत नाही. आणि आपल्या अंतिम आदेशात CJI ने कलम 370 जम्मू-काश्मीरमधून काढणे हा घटनात्मक निर्णय असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. आता केंद्र सरकारचा निर्णय येथे लागू होईल” असे त्यांनी म्हटले आहे.
