लॉकडाऊनचा फटका : मुदतवाढ देण्याची पीएमआरडीएची मागणी
पुणे – लॉकडाऊनमुळे हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे त्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) राज्य सरकारकडे केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावरील ताण कमी व्हावा, तसेच पुणे महानगर क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, यासाठी राज्य सरकारकडून पीएमआरडीएची स्थापना चार वर्षांपूर्वी केली. त्यामुळे सुमारे सहा चौरस किलोमीटर आणि आठशे गावांच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी ही पीएमआरडीएवर आली आहे. जुलै 2017 मध्ये या संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा पीएमआरडीएने हाती घेतला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांत तो पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, आराखड्यापूर्वी पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठीची बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे लवकरच पीएमआरडीएकडून हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला जाईल, असे अपेक्षित होते.
प्रत्यक्षात मात्र मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही पीएमआरडीएकडून विकास आराखड्याचे प्रारूप तयार झालेले नाही. मात्र, गेल्या वर्षी लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे विकास आराखडा मुदतीत होऊ शकला नाही. तो तयार करण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे होती. त्यावर दोन्ही निवडणुकांचा आचारसंहितेचा सुमारे 80 दिवसांचा कालावधी विचारात घेऊन 23 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. तसे आदेश राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाचे संचालक नो. र. शेंडे यांनी काढले होते. ही वाढीव मुदतही संपून गेली. त्यामुळे विकास आराखडा तयार करण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे केली आहे.