पी. एन. जोशी
रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंकांवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. सहकारी क्षेत्रात अनेक अभ्यासू धुरंधर आहेत. सध्याच्या घटना त्यांना व्यथित करत असतील त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेला त्यांचे सहकारी बॅंकिंगबद्दलचे धोरण स्पष्ट करण्यास भाग पाडले पाहिजे.
आपल्या देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळून 1950 मध्ये प्रजासत्ताक राष्ट्र झाले. त्यानंतर आर्थिक प्रगतीसाठी 1952 पासून पंचवार्षिक योजनांची कास धरली. त्याचवेळी रिझर्व्ह बॅंकेने एक उच्च समिती नेमून राष्ट्रव्यापी ग्रामीण पतपुरवठ्याचे सर्वे क्षण आयोजिले. त्या समितीत ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, रिझर्व्ह बॅंकेचे आयसीएस डेप्युटी गव्हर्नर बी. वेंक टप्पय्या आणि रिझर्व्ह बॅंक संख्याशास्त्राचे प्रमुख डॉ. एन. एस. आर. शास्त्री हे सदस्य होते.
वरिष्ठ सनदी अधिकारी ए. डी. गोरवाला समितीचे अध्यक्ष होते. या स मितीचा अहवाल (1954) मुलगामी आणि क्रांतिकारी होता. अहवालाचा गाभा म्हणजे ग्रामीण गरीब शेतकऱ्याला सावकारांच्या तावडीतून सोडवून सक्षम करण्यासाठी सहकारी पतसंस्था मोठ्या प्रमाणावर सुरू करून त्यांना भरपूर आर्थिक बळ दिले पा हिजे. त्यासाठी “सहकार जिंकला पाहिजे’ हे समितीचे अवलोकन घोषवाक्य बनले.
समितीने केलेल्या तीन महत्त्वाच्या शिफारशी 1) रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंक दरापेक्षा दोन टक्के कमी दराने राज्य सहकारी बॅंकांना शेतीसाठी कर्ज द्यावे. 2) राज्य सरकारने शिखर सहकारी बॅंकेचे भागभांडवल घेऊन भागीदार व्हावे आणि 3) रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंक अधिकाऱ्यांना आवश्यक बॅंकिं गचे शिक्षण देण्यासाठी एक संस्था उभी करावी. रिझर्व्ह बॅंकेने समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारून ताबडतोब अंमलबजावणी सुरू केली. समितीचा अहवाल आशिया आणि आफ्रिकामधील स्वतंत्र होत असलेल्या अनेक राष्ट्रांना मार्गदर्शक ठरला आणि सहकाराला संजीवनी मिळाली. त्यानंतर सहकारी चळवळ भरभराटीस आली.
पुढील दोन- तीन दशके ग्रामीण अर्थव्यवस्थांची नाडी सहकारी पतपेढ्या, सहकारी बॅंका आणि सहकारी संस्थांच्या हातात होती. शहरी भागातसुद्धा नागरी पतपेढ्या, नागरी सहक ारी बॅंका उदयास येऊन मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, कामगारवर्गांचे आर्थिक व्यवहार त्यांच्यामार्फत होऊ लागले. रिझर्व्ह बॅंकेने शेती कर्ज डिपार्टमेंटस स्थापून दरवर्षी सहकारी संस्थांची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे, दहा वर्षांतून एकदा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करून पॉलिसीमध्ये आवश्यक ते बदल करणे सुरू होते. रिझर्व्ह बॅंकेला सहकारी चळवळीबद्दल आस्था आहे हे जाणवत होते. सध्या उलट परिस्थिती आहे. सहकारी बॅंकांना आपण नावडतीची मुले आहोत असे वाटते.
1991 मध्ये देशाच्या अर्थनीतीमध्ये क्रांतिकारि बदल झाले. तोट्यातील बॅंक शाखांना बंद करण्यास परवानगी मिळाल्यामुळे 5 हजार शाखा बंद झाल्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. नवीन आर्थिक धोरण म्हणजे आम जनतेला उपलब्ध असलेली बॅंकिंग सेवा बंद करणे, अशी टीका होईल म्हणून सहकारी ब ँकांना जाळे पसरण्यास उत्तेजन देण्यात आले. परिणामी 1991 ते 2004 पर्यंत नागरी सहकारी बॅंकांची संख्या झपाट्याने वाढून 1 हजार 926 झाली. मार्च 2019 मध्ये नागरी सहकारी बॅंकांची संख्या 382 ने कमी होऊन 1 हजार 544 वर आली. गेल्या 10 ते 12 वर्षांत शाखा उघडण्यावर बंदीच आहे. या काळात नवीन व्यापारी बँकांना मुक्तपणे शाखा उघडण्यास परवानगी दिली गेली. या भेदभावाचे गौडबंगाल अतर्क्य आहे. सक्षम सहकारी बॅंकांना प्रगती मार्गापासून रोखण्याचे कारण काय? सहकारी बॅंकांची प्रगती कुंठीत करतानाच रिझर्व्ह बॅंक त्यांच्यावर असंख्य बंधने घालत आहे.
2015 मध्ये आर. गांधी हायपॉवर कमिटीने मोठ्या (20 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल) नागरी सहकारी बॅंकांना व्यापारी बॅंका बनण्याची शिफारस केली. अशा 8- 10 बॅंका आहेत. सहकारी सभासदांच्या अथक प्रयत्न व प्रोत्साहनाने वाढलेल्या या बॅंका सहकारी क्षेत्र सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक त्यांच्यावर बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट नेमून त्यांच्या शिफारशींना महत्त्व दिले पाहिजे असे सुचवले आहे. 13 मार्च 2020चे रिझर्व्ह बॅंकेचे परिपत्रक बॅंकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहाराला घातक आहे. त्यातील काही तरतुदी 1) प्रत्येक कर्जदार आणि त्याचा ग्रुप यांना पूर्वी संपूर्ण भांडवलाच्या 15 टक्के आणि 40 टक्के क र्ज देता येत होते ते कमी करून टीयर-1 भांडवलाच्या 15 टक्के आणि 25 टक्के के ले आहे.
पूर्वी दिलेले जास्तीचे कर्ज 31 मार्च 2023 च्या आत कमी करून नवीन नियमात बसवले पाहिजे. 2) कर्जाच्या 50 टक्के कर्ज प्रत्येक कर्जदाराला टीयर-1 भांडवलाच्या 0.2 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 1 कोटी रुपयांपर्यंतच असले पाहिजे. 3) अग्रक्रम क्षेत्रांना द्यावयाचे कर्ज एकूण क र्जाच्या 40 टक्के होते ते दरवर्षी वाढवत मार्च 2024 पर्यंत 75 टक्के असेल. अन्य सरकारी बॅंका, खासगी बॅंका, नवीन स्थापन झालेल्या बॅंका यांना पूर्वीचेच नियम लागू आहेत. केवळ नागरी सहकारी बॅंकांनाच का धारेवर धरले जात आहे? हे न उलगडणारे कोडे आहे.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. आय. जी. पटेल 1977 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर झाले. त्याकाळी रिझर्व्ह बॅंकेला बॅंकिंग रेग्युलेशन कायदा 1949च्या कलम 21 नुसार व्यापाऱ्यांना आवश्यक खाद्यवस्तू, साखर, गोडेतेल, अन्नधान्य, कडधान्य, कापूस अशा वस्तूंचा साठा टाळण्यासाठी बॅंका देत असलेल्या क र्जावर बंधने घालीत असे. ही रक्कम एकूण कर्जाच्या 2-3 टक्केच असे. त्यासाठी असंख्य परिपत्रक रिझर्व्ह बॅंकेतून बॅंकांना व बॅंक मुख्य ऑफिसमधून शाखांना जात असते. अनेकवेळा बॅंक शाखेला ते मिळेपर्यंत त्याची उपयुक्तता संपलेली असायची. डॉ. पटेल यांनी “एनआयबीएम’चे प्रा. संपत सिंग यांना 2 महिन्यांत अभ्यास करण्यास सांगितले. त्यांच्या शिफारशीनुसार निवडक पतनियंत्रण इतिहासजमा केले. नियंत्रकांनी अनावश्यक नियम निद्रिस्थ केले पाहिजेत.
1950-60 या दशकात रिझर्व्ह बॅंकेने सहकार चळवळीचे पुनरुज्जीवन करून फोफावण्याला प्रोत्साहन दिले. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांत सहकारी संस्थांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले. नागरी सहकारी बॅंका, पतपेढ्या वेगवेळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्था सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक सहन करतायेत असे वातावरण झाले. डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जित पटेल हे गव्हर्नर असताना सहकारी बँकांबद्दल त्यांनी शब्दही उच्चारला नाही. उलट रघुराम राजन यांनी पेमेंटस् बॅंका, स्मॉल फायनान्स बॅंका स्थापन्यासाठी बड्या उद्योजकांना मुक्तपणे परवानगी देऊन सहकारी बॅंकिंगला स्पर्धा निर्माण केली. सध्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी “अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ला होकार दिल्यावर अनेक सहकारमहर्षी त्याचे श्रेय लाटायला पुढे आले.