नवी दिल्ली – ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का, असा सवाल करतानाच ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
आज दिल्ली येथे खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरद पवार यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या त्यांनी भेटी घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे.
मात्र ही तांत्रिक बाब आहे. यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले. काल त्यानी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली होती.राज्यसरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्यसरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी छगन भुजबळ यांनी चर्चा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या 27 टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे.
एप्रिल 2021 नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल त्यांनी केला. देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.