दिग्गजांचा विजनवास संपणार
बारामतीतील राजकीय समीकरणे बदलणार पुन्हा आरक्षण जाहीर होणार
प्रमोद ठोंबरे
बारामती – जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बारामती तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणात दिग्गजांचा गुल झालेला पत्ता पुन्हा खुलणार आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात दिग्गजांची कोंडी होऊन विजनवास सोसावा लागणार होता. मात्र, राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रस्थापित नेत्यांचा विजनवास संपण्याची चिन्हे आहेत. बारामती तालुक्यात पूर्वीप्रमाणे सहा जिल्हा परिषद गट आणि बारा पंचायत समितीचे गण अस्तित्वात येण्याचे संकेत तालुक्यातील स्थानिक, प्रस्थापित नेत्यांकडून वर्तविले जात आहेत. हा निर्णय स्थानिक नेत्यांना सुखावणारा ठरला आहे.
राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेची सदस्या संख्या ही 75 वर आणणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वीची जिल्हा परिषदेची संख्या 75 होती. त्याचप्रमाणे कायम राहणार असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. बारामती तालुक्यात मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत 6 गट आणि 12 गण होते. त्यानंतर मागील पाच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. 2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी हे पक्ष सत्तेत आले. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती तालुक्यातील माळेगाव ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायत करण्याचे जाहीर केले. त्यावेळी जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत स्थानिक नेत्यांनी माघार घेतली. मात्र, याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर माळेगाव नगरपंचायतीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेची गटसंख्या घटणार, हे निश्चित झाले. त्यातच पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांची संख्या, जिल्ह्यातील दोन नगरपंचायती आदी कारणांमुळे जिल्हा परिषदेचे गट- गण संख्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. यावेळी बारामतीच्या वाट्याला 7 गट आणि 14 गण अस्तित्वात आले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीत तालुक्यातील अनेक दिग्गजांची दांडी उडाली होती. त्यामुळे त्या नेत्यांना इतर गटांचा आसरा घ्यावा लागणार होता. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयामुळे प्रस्थापित सध्यातरी सुखावले आहेत. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर अनेक इच्छुक उमेदवार तयारी करीत होते. त्यामुळे राज्य शासनाचा निर्णय बारामती तालुक्यात समजल्यानंतर इच्छुकांमध्ये सन्नाटा पसरला.
आरक्षण सोडत झालेल्या गटांत विश्वास देवकाते, प्रमोद काकडे आदी दिग्गज प्रस्थापित पाच वर्षांसाठी सत्तेच्या परीघाबाहेर गेले होते. मात्र, ही राज्य शासनाची वार्ता ऐकताच प्रस्थापित सुखावले आहेत. त्यामुळे आता नव्या गट- गणांच्या पुनर्रचनाकडे पुन्हा बारामती तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दिग्गज पुन्हा “रिचार्ज’
बारामती तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पुनर्रचनेत दिग्गजांची कोंडी झाली होती. त्यात आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर तालुक्यातील पत्ता कट झाला होता. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निष्ठावंत पदाधिकारी असलेले हे प्रस्थापित आता पाच वर्षे राजकीय परीघाबाहेर राहावे लागणार असल्याने अस्थवस्थ झाले होते. मात्र, हे दिग्गज पुन्हा ‘रिचार्ज’ झाले आहेत.