मुंबई – एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील अशी नवी दुरुस्ती केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केली आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रवास आता सोपा झाला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची वाट सुकर झाली आहे. यामुळे मराठा तरुणांचा त्रास कमी होईल. पण अद्याप अनेक मराठा तरुणांची अवस्था दयनीय असून त्यांचे भविष्य अंधारात आहे.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी परिस्थिती अपवादात्मक नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. मग अपवादात्मक परिस्थितीचे काय निकष आहेत? यावर चर्चा करावी आणि आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे.