पुणे – येत्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व वाढणार आहे. त्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केंद्र सरकार आणि शिक्षण संस्थांना पुढाकार घ्यावा लागेल. सोशल डिस्टन्सिंगसाठी महाविद्यालयेही शिफ्टमध्ये भरवावी लागतील, असेही स्पष्ट मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी मांडले.
असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट स्कूलच्या पुणे शाखेने (एआयएमएस) “शिक्षण पद्धती’ या विषयावर वेबीनार आयोजित केला होता. त्यामध्ये तिरुचिरापल्ली आयआयएमचे संचालक भीमराया मेत्री, वेलींगकर इंस्टिट्यूटचे संचालक उदय साळुंके, पुणे विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर, विद्यापीठाच्या इनक्युबेशन सेंटरच्या संचालिका डॉ. अपूर्वा पालकर, सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक संजय चोरडीया, डी. वाय. पाटील, डॉ. गणेश राव, श्रीराम नेर्लेकर, भरत अग्रवालसह आदी संस्थांचे संचालक व प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
संजय धोत्रे म्हणाले, “करोना’चे संकट कधी संपेल हे माहिती नाही. त्यामुळे अंदाज बांधत आपल्याला नियोजन करावे लागेल. काहीवेळा नियोजनात बदलही करावा लागेल. त्यामुळे वर्षभराचे शैक्षणिक वेळापत्रकही बदललेले असेल. अशा परिस्थितीत 40 टक्क्यांपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण करावे लागणार आहे. त्यासाठी इंटरनेटची सहज उपलब्धता महत्त्वाची आहे. सरकार व संस्थांना यासाठी एकत्रीतपणे काम करावे लागणार आहे. महाविद्यालये सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून सुरू करावे लागतील. यावेळी काही विद्यार्थी वर्गात, काही ऑनलाइन क्लासमध्ये तर काहींना कंपन्यांमध्ये ट्रेनिंग घ्यावे लागेल.
संस्थाचालकांची भूमिका…..
1. ऑनलाइन प्रवेशपद्धत राबवावी.
2. डिजिटलसाठी पायाभूत सुविधेचे आव्हान.
3. शैक्षणिक कर्ज मिळण्यात सुलभता यावी.
4. अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेस दोन वर्षांची वाढ करा.
5. रिक्त जागांच्या विषयावर तोडगा काढावा.