भारत जागतिक स्तरावर निर्यात वाढवण्यासाठी बरीच खटपट करीत आहे. मात्र, अद्यापही आपल्याला इतर देशांच्या आयातीवरच अधिक अवलंबून राहावे लागते. त्या प्रमुख देशांपैकी एक म्हणजे तुर्कस्तान. त्यात कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खूप मोठा हिस्सा आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर 6.8 टक्के, पुढील वर्षी 6.1 टक्के, तर 2024 मध्ये तो 6.8 टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यावरून या दशकाच्या पुढील पाच-सहा वर्षांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती चांगली राहू शकेल, असे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केले आहे. 2021-22 मध्ये विकासदर 8.6 टक्के होता. मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने 2022-23 मध्ये विकासदर आठ ते साडेआठ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. हा अंदाज साफ चुकला असून, केवळ युक्रेन-रशिया युद्धामुळे हे घडून आले, असे मानणे ही आत्मवंचना होईल; परंतु या सगळ्यात एक आशेची बाब म्हणजे, डिसेंबर 2022 पर्यंत भारताची निर्यात उत्तम होती. पेट्रोलियम उत्पादने, हिरे आणि सुवर्णालंकार, रसायने, औषधे यांचा परदेशात चांगल्यापैकी खप झाला. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणामुळे दळणवळणावरील खर्च कमी होणार आहे.
संयुक्त अरब अमिराती व ऑस्ट्रेलियाबरोबर मुक्त व्यापार करार केल्यामुळे निर्यातदारांवरील करांचे ओझे हलके झाले आहे. अर्थात, कच्च्या तेलाच्या चढ्या भावांमुळे देशाच्या आयातीवरील एकूण खर्चात लक्षणीय वाढ झाली. पेट्रोलियम, कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कोळसा, यंत्रसामग्री आणि सोने या वस्तूंची भारतात मुख्यत्वे आयात झाली. जिनसांच्या जागतिक किमतीत नरमाईची चिन्हे असल्यामुळे भविष्यात आयातीवरील खर्च कदाचित कमी होऊ शकेल. परंतु सोने व तेल सोडून, अन्य वस्तूंच्या किमती फारशा कमी होण्याची चिन्हे नाहीत.
एप्रिल ते डिसेंबर 2021 मध्ये भारताने 305 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची निर्यात केली. तर एप्रिल-डिसेंबर 2022 या कालावधीत ही निर्यात 332 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचली. सेवाक्षेत्रातील निर्यातीत तर 32 टक्क्यांची अशी भरघोस वाढ झाली. विविध देशांबरोबर रुपयातील व्यापार सुरू झाल्यास, डॉलरवरील आपला भर कमी होऊ शकेल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीतील चढ-उतारांपासून भारत अधिक सुरक्षित होऊ शकेल.
मात्र, आयात-निर्यातीतील एक महत्त्वाची घडामोड लक्षात घेण्यासारखी आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022 या काळात भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातील व्यापारात 41 टक्क्यांची वाढ झाली. परंतु याचे मुख्य कारण म्हणजे, तुर्कस्तानातून आपण आयात करत असलेले कच्चे तेल. 2021च्या एप्रिल-नोव्हेंबर या काळात भारत-तुर्कस्तान यांच्यातील व्यापार सुमारे साडेसहा अब्ज डॉलर्स इतका होता. तो त्यापुढील वर्षात नऊ अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचला. 2022 मध्ये याच कालावधीत भारताची तुर्कस्तानला होणारी निर्यात 20 टक्क्यांनी वाढली. मात्र, तुर्कस्तानहून होणारी आयात चक्क 120 टक्क्यांनी वाढली. ती 1.33 अब्ज डॉलर्सवरून 2.94 अब्ज डॉलर्सवर गेली.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्टस ऑर्गनायझेशनचे महासंचालक अजय सहाय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युक्रेनच्या युद्धामुळे रशियातून भारतात येणारे तेल कदाचित तुर्कस्तानमार्गे येत असल्याकारणाने ही वाढ दिसत असेल. तुर्कस्तानचे लिरा या चलनाची 30 टक्के घसरण झाली असून, त्यामुळे तुर्कस्तानातील तेल तुलनेने स्वस्त झाले आहे, हेदेखील एक कारण आहे. कारण जेव्हा कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीय चलनाचे मूल्य घसरते, तेव्हा त्या देशातून होणारी निर्यात अधिक आकर्षक बनते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच भारताने तुर्कस्तानातून एक कोटी पिंपे इतके कच्चे तेल आयात केले.
युद्धामुळे रशियातून भारतात प्रतिदिनी होणारी कच्च्या तेलाची आयात दहा लाख पिंपांनी कमी झाली. तुर्कस्तानातून भारतात होणारी संगमरवर आणि चुनखडीच्या दगडाची आयात 56 कोटी किलो इतकी झाली असून, ती आधीच्या वर्षापेक्षा 54 टक्क्यांनी वाढली आहे. तर तुर्कस्तानातून येणाऱ्या सफरचंदांमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत भारतातून तुर्कस्तानात मौल्यवान खडे, सूत, वैद्यकीय सामग्री, ऑटोमोटिव्ह डीझेल फ्युएल या वस्तूंची निर्यात प्रामुख्याने करण्यात आली.
गेल्या दोन वर्षांत तुर्कस्तानातून भारतात होणाऱ्या आयातीपेक्षा आपल्याकडून तेथे होणाऱ्या निर्यातीत लक्षणीयरीत्या वाढ झाली. रिझर्व्ह बॅंकेनेदेखील एक परिपत्रक काढून केवळ तुर्कस्तानलाच नव्हे, तर अन्य देशांनाही आयात-निर्यात करणे सुलभ व्हावे, म्हणून भारतीय रुपयात पैसे देण्या-घेण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्यासाठी भारताच्या ज्या अधिकृत डीलर बॅंका आहेत, तेथे स्पेशल रुपी व्होस्ट्रो अकाउंट काढलेले आहेत. त्यामुळे परदेशांतील ग्राहकांकडून भारतीय रुपयात ऍडव्हान्स पेमेंट जमा करून घेणे शक्य होणार आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्याच्या परिणामी, भारताची चालू खात्यातील तूट वाढत आहे. परदेशांतून सेवा, परदेशस्थ भारतीयांनी पाठवलेले पैसे यातून उत्पन्न मिळत असले, तरीदेखील अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने वाढवलेल्या व्याजदरांमुळे विदेशी गुंतवणूक भारताबाहेर चालली आहे. त्यामुळे भांडवली खात्यावरील शिल्लक घटत चालली आहे व परकीय चलनाचा साठाही रिता होत आहे. तरीदेखील अन्य अनेक देशांपेक्षा भारताचा या चालू खात्याची परिस्थिती ही बरीच आहे, असे म्हणायचे. मात्र, आयात-निर्यात संतुलन साधण्यासाठी देशाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नवनवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे आणि निवडक नव्हे, तर अधिकाधिक क्षेत्रांतील निर्यात वाढणे जरुरीचे आहे. डिसेंबर 2022 अखेरीस भारतात 562 अब्ज डॉलर्स इतका परकीय चलनसाठा होता. त्यातून आपण नऊ महिने पुरेल इतकी आयात करू शकतो. ही परिस्थिती ठीक असली, तरी ती पूर्णतः समाधानकारक आहे, असे मानता येणार नाही.
नंदिनी आत्मसिद्ध