शहरी भागातील कार्यरत नागरी सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंक धडक कारवाई करीत आहेत, त्यामुळे या बॅंकांचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे.
नागरी सहकारी बॅंकांच्या नियमनाचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे गेल्यापासून या बॅंकांवरील कारवाईत सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे सहकारातील घोटाळे चव्हाट्यावर येण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे म्हणता येईल. आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि 2022-23 या दोन आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील तब्बल 103 बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून सर्वाधिक कारवाई महाराष्ट्रातील बॅंकांवर झालेली आहे. सद्यस्थितीत कारवाई झालेल्या सहकारी बॅंकांमध्ये महाराष्ट्रानंतर गुजरातमधील बॅंकांची संख्या जास्त आहे. गुजरातमधील 50 बॅंकांवर कारवाई झालेली आहे. इतर राज्यांचा विचार करता मध्य प्रदेश 27, उत्तर प्रदेश 13, छत्तीसगड 11, आंध्र प्रदेश 11, तमिळनाडू 12 अशी कारवाई झालेल्या बॅंकांची संख्या आहे. इतर सर्व राज्यांमध्ये कारवाई झालेल्या बॅंकांची संख्या एक आकडी आहे.
केंद्र सरकारने बॅंकिंग नियमन कायद्यात जून 2020 मध्ये सुधारणा केली. या सुधारणेनुसार, नागरी सहकारी बॅंकांवरील नियमनाचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला देण्यात आले. यामागे पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील घोटाळ्याची पार्श्‍वभूमी होती. या घोटाळ्यानंतर मोठा गदारोळ झाल्यानंतर सरकारने पावले उचलत बॅंकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा केली. त्यामुळे आता नागरी सहकारी बॅंकांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. नियमन सुरू झाले त्यावर्षी केवळ 22 बॅंकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.
मागील दोन आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहिल्यास रिझर्व्ह बॅंकेने देशातील 320 बॅंकांवर कारवाई केली आहे. त्यात सहकारी बॅंका 297, बहुराष्ट्रीय बॅंका 8, कॉर्पोरेट बॅंका 7 आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंका 8 आहेत. एकूण कारवाईचा विचार करता महाराष्ट्रातील बॅंकांचे प्रमाण सुमारे 30 टक्‍के आहे. राज्यातील नागरी सहकारी बॅंकांची संख्या 484 असून, त्यातील सुमारे 20 टक्‍के बॅंकांवर मागील दोन वर्षांत कारवाई झालेली आहे. ही कारवाईची आकडेवारी धक्‍कादायक आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बॅंका ऐरणीवर आल्या आहेत.
शहरी भागातील लोकांना बॅंकिंग सेवा पुरविणाऱ्या तसेच लहान व्यापारी, कारागीर, मध्यमवर्गीय, पगारदार व्यक्‍ती यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या बॅंकेला “नागरी सहकारी बॅंक’ असे म्हणतात. शहरी किंवा निमशहरी भागात कर्जपुरवठा करण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर नागरी सहकारी बॅंका स्थापन झाल्या आहेत. नागरी सहकारी बॅंकांची रचना एकस्तरीय स्वरूपाची आहे, यालाच प्राथमिक सहकारी बॅंका असेही संबोधले जाते. नागरी सहकारी बॅंका बिगर शेती क्षेत्रात कार्यरत असतात. नागरी सहकारी बॅंका या शहरातील कमी उत्पन्न गटातील नागरिक, लहान व्यापारी आणि लघुउद्योगधंदे यांना बॅंकिंगच्या सोयी व सेवा उपलब्ध करून देतात.नागरी बॅंकांची खासियत म्हणजे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि मर्यादित संसाधने असलेल्या लोकांसाठी तसेच स्वयंरोजगार आणि सूक्ष्म-उद्योगांना कर्ज पुरवणे.
मार्च 2008 अखेर नागरी सहकारी संस्थांची संस्था 1770 व त्यांच्या शाखांची संख्या 7,424 इतकी होती. ही संख्या वाढली असली तरी बचतधारकांचे संरक्षण हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने सहकारी बॅंकांतील अनियमिततेला वेसण घालण्याच्या दृष्टीने बॅंकिंग नियमन कायद्यात जून 2020 मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंकांची कडक तपासणी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. कारवाई झालेल्या बॅंकांची संख्या जास्त असल्याचे वाटत असले तरी इतर राज्यांतील बॅंकांवर कारवाई होत नसल्याचा दावा अनेक जण करीत आहेत. महाराष्ट्रात रिझर्व्ह बॅंकेकडून सहकारी बॅंकांची कठोर तपासणी होत असल्याचा आक्षेपही अनेकांनी नोंदवला आहे.
1996 पर्यंत या बॅंकांना केवळ बिगर कृषी कारणांसाठीच कर्ज देण्याची परवानगी होती. हा फरक आज वैध नाही. पारंपरिकपणे या बॅंकांनी समुदाय, परिसर आणि कार्यस्थळ गटांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी प्रामुख्याने लहान कर्जदारांना आणि व्यवसायांना कर्ज दिले. तेव्हापासून त्यांच्या कार्याची व्याप्ती बरीच वाढली आहे.
सहकारी पतसंस्था कायदा 1904 मध्ये लागू झाल्यानंतर चळवळीला खरी गती मिळाली. 1904 च्या सहकारी पतसंस्था कायद्यात 1912 मध्ये बिगर पतसंस्था स्थापन करण्यास परवानगी देण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. भारतात पहिली नागरी सहकारी बॅंक ही 5 फेब्रुवारी 1889 मध्ये मुंबई प्रांतातील बडोदा या शहरात सुरू झाली. भारतातील पहिल्या नागरी सहकारी बॅंकेचे अन्योन्य साहाय्यकारी मंडळी हे नाव होते. ऑक्‍टोबर 1904 पूर्वी मद्रास प्रांतात कांजीवरम ही नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यात आली. 1906 मध्ये राज्यातील पहिल्या दोन नागरी पतसंस्था पुण्यामध्ये सुरू झाल्या. त्या पुढे नागरी बॅंका झाल्या.
अनेक जाती, धर्म, पंथ यातील लोकांनी एकत्र येऊन अशा सहकारी बॅंकांची सुरुवात केली. राज्यात 1989 मध्ये ज्या नागरी सहकारी बॅंका होत्या त्यांच्या 1000 पेक्षा अधिक शाखा होत्या. एकट्या मुंबईत 88 नागरी सहकारी बॅंका आहेत. मुंबईतील बॉम्बे को-ऑपरेटिव्ह ही देशातील सर्वात मोठी नागरी सहकारी बॅंक आहे. 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या नागरी बॅंका महाराष्ट्रात आहेत. सर्वाधिक महिला सहकारी बॅंक असणारे महाराष्ट्र हे राज्य आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील सहकारी बॅंका जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बॅंकेच्या पार्श्‍वभूमीवर या समस्येला महत्त्व प्राप्त झाले. मायक्रोफायनान्स, फिनटेक कंपन्या, पेमेंट गेटवे, सोशल प्लॅटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि एनबीएफसीएस यांचे मिश्रण आणि एकत्रीकरण या आर्थिक क्षेत्रातील उदयोन्मुख बदलांमुळे नागरी सहकारी बॅंकाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे.
कर्ज आणि ठेवी दोन्ही झपाट्याने कमी होत आहेत. एकूण कृषी कर्जामध्ये या क्षेत्राचा वाटा गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या घसरला आहे. 1992-93 मध्ये 64 टक्‍क्‍यांवरून 2019-20 मध्ये केवळ 11.3 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. 1993 मध्ये परवाना धोरणाच्या उदारीकरणानंतर, नवीन परवानाधारक व्यवसायांपैकी सुमारे एक तृतीयांश व्यवसाय अल्प कालावधीत आर्थिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाले.
नागरी सहकारी बॅंकांचे कर्ज वाढत आहे, हे खरे आहे. कर्ज देताना काळजी घेत नाहीत, त्यांच्याकडून कर्ज घेतल्यानंतर ते परत येत नाही, दिलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी योग्य यंत्रणा नसल्यामुळे बॅंका अडचणीत येत आहेत. संचालकांचा प्रभाव, राजकीय दबावामुळे कर्जवसुलीत अडथळा येतो. त्यामुळे थकबाकीची रक्‍कम वाढत आहे.
कांचन मोरे
