– हेमंत देसाई
भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांना हातात हात घेण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरलेला नाही.
“पुढील लोकसभा निवडणूक हेच भाजपविरोधी राजकीय पक्षांचे अंतिम लक्ष्य असले पाहिजे. ते गाठण्यासाठी आणि राष्ट्रहितासाठी विरोधी पक्षांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावे’, असे आवाहन कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केले आहे. त्यांनी दूरसंवाद माध्यमाद्वारे नुकतीच 19 विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक बोलावली होती. भाजपविरोधात एकत्र येण्याची हीच वेळ असून, त्या संदर्भात कॉंग्रेस पक्ष मागे राहणार नाही, असे सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले आहे.
लोकसभा अथवा कोणत्याही राज्यातील विधानसभा निवडणुका असो, भाजप ज्या पद्धतीने अगोदरपासून दीर्घकालीन नियोजन व संघटनाबांधणी करतो, त्या धर्तीवर विरोधी पक्ष हे काम करत नाहीत. आयत्या वेळी वाटाघाटी करायच्या आणि निवडणुका जवळ आल्या की, वेगवेगळ्या पक्षांमधील मतभेद समोर यायचे आणि आघाडी होण्यापूर्वीच त्यात बिघाडी निर्माण व्हायची, हाच विरोधी पक्षांबाबतचा सर्वसाधारण अनुभव आहे.
2017च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष एकत्र आले. मात्र बुआ-भतीजांची ही आघाडी फ्लॉप ठरली. निकाल आल्यानंतर काही दिवसांतच बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी सपाच्या नावाने खडे फोडायला सुरुवात केली आणि आघाडी तोडून टाकली. आता तर मायावती यांनी प्रत्येक बाबतीत भाजपला अनुकूल ठरेल, असेच धोरण स्वीकारले आहे.
अशा प्रकारच्या पूर्वानुभवांमुळे तसेच तिसऱ्या आघाडीच्या असफल प्रयोगांमुळे, लोकांमध्ये या प्रयोगांबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. सुदैवाने यावेळी मात्र तीन वर्षे अगोदरच एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असून, ते स्वागतार्हच म्हणावे लागतील. कॉंग्रेसची जरी आज कमकुवत अवस्था असली, तरीदेखील भाजपविरोधातील लढाईत कॉंग्रेस सर्व शक्तिनिशी सहभागी असेल, अशी हमी सोनिया गांधींनी दिली आहे.
सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीस नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी, पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव तसेच जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, आरएसपी, केरळ कॉंग्रेसचा मणी गट, आययूएमएल आदी पक्षांचे नेते हजर होते.
याखेरीज सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल कॉंग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख हेमंत सोरेन, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री व द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हजर होते. काही दिवसांपूर्वीच ममतादीदींनी सोनियाजींची भेट घेतली होती. तसेच त्यांनी घेतलेल्या एका व्हर्च्युअल रॅलीत शरद पवार व पी. चिदंबरम प्रभृती नेते हजर होते.
गेल्या महिन्यात पवार यांनी आपल्या घरी काही विरोधी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. त्यास कॉंग्रेसतर्फे कोणी हजर नव्हते, तर माजी केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी आपल्या घरी आयोजित केलेल्या भोजनास विरोधी तंबूतील बडे नेते हजर होते. त्यामुळे लगेच भाजपने विरोधी तंबूत बेबनाव निर्माण झाला असल्याची टीका करण्यास सुरुवात केली. एरवी, विरोधी पक्ष एक आले, तरी भाजपविरोधात एकत्र येणे एवढेच काम या पक्षांना आहे, अशीही टीका भाजप करतच असतो.
त्यांच्यात मतभेद दिसले, तरी टीका काही थांबत नाही. केंद्र सरकारविरोधात पेगॅसस, कृषी कायदे, इंधन दरवाढ, करोना संकट असे अनेक मुद्दे आहेत. मात्र विविध मुद्द्यांवर लढताना, सामूहिक कालबद्ध कृती कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे व प्राधान्यक्रम ठरवला पाहिजे, असे रास्त प्रतिपादन पवार यांनी केले आहे.
मात्र प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीची पक्षबांधणी जोरात सुरू असली, तरी केंद्राच्या धोरणाविरुद्ध रस्त्यावरच्या लढाईत पक्ष कमी पडत आहे. संसदेतही पवार व त्यांचे सहकारी सरकारविरोधात क्वचितच आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. याउलट तृणमूल कॉंग्रेसने संसदेत व रस्त्यावरील आंदोलनातही सातत्याने चढाईचा पवित्रा घेतलेला दिसतो. या महाआघाडीचे नेतृत्व कोण करेल, असा सवाल करून आघाडी होण्यापूर्वीच विविध पक्षांत फूट निर्माण व्हावी, हे भाजपचे प्रयत्न आहेत. म्हणूनच महाआघाडीचे नेतृत्व कोण करेल हे महत्त्वाचे नाही.
नेतृत्व कोणाकडे आहे, हे विसरून व आपले वैयक्तिक हित बाजूला ठेवून एकत्र येऊ या, हे ममतादीदींनी केलेले आवाहन योग्यच आहे. विरोधकांची एकजूट टिकवण्याबरोबरच, ही आघाडी देशाला राजकीय पर्याय देऊ शकते, असा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करण्यासाठी पुढील काळात समन्वयाने काम केले पाहिजे, ही उद्धवजींची मांडणी पटण्यासारखीच आहे.
मात्र त्यांच्याच पक्षाचे एक खासदार बऱ्याच वेळा कॉंग्रेसवर कुरकुरणारी खाट, उद्ध्वस्त धर्मशाळा वगैरे प्रकारची टीका करून, बेकी निर्माण करत असतात. पवारांची पालखी उचलतानाच, महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस या दुसऱ्या पक्षाला नावे ठेवण्याचा उद्योग ऐक्याला तडे जाण्यास जबाबदार ठरू शकतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर, भूतकाळातील एक दाखला देणे उचित वाटते. नोव्हेंबर 1969 मध्ये कॉंग्रेसचे विभाजन झाल्यावर, दीड वर्षानी मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा धाडसी निर्णय पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी घेतला होता.
1971च्या मार्च महिन्यात झालेल्या पाचव्या लोकसभा निवडणुकीत संघटना कॉंग्रेसच्या पुढाकाराने त्या पक्षासह जनसंघ, स्वतंत्र पक्ष आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष यांनी मिळून बडी आघाडी निर्माण केली. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षाला (नवकॉंग्रेस) खतम करण्याचे आडाखे बांधण्यात आले. प्रत्यक्षात या निवडणुकीत नवकॉंग्रेसला 518 पैकी 352 जागा मिळाल्या, तर संघटना कॉंग्रेसला केवळ 26 जागा मिळून,
इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस हीच खरी कॉंग्रेस असल्याचे सिद्ध झाले. केवळ “इंदिरा हटाव’ हा नकारात्मक अजेंडा लोकांना पसंत पडला नाही. यापासून धडा घेऊन केवळ “मोदी नकोत’ हा एकमेव मुद्दा न करता, विकासाचा पर्यायी कार्यक्रम देऊन, मोर्चेबांधणी केली तरच विरोधकांना आशेचा किरण दिसू शकेल.