नागपूर – राज्यात बहुतांश शाळांमध्ये सखी सावित्री समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अद्यापही ज्या शाळा सखी सावित्री समितीची स्थापना करणार नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईत. तसेच राज्यातील कुठलीही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाही. चांगल्या शैक्षणिक सुविधांसाठी समूह शाळा धोरण ठरविले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मुंबईसह राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सखी सावित्री समितीची स्थापना करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी केसरकर बोलत होते. केसरकर म्हणाले की, प्राथमिक, शिक्षण संचालनालयाकडून शाळा, केंद्र, तालुका/ शहर स्तरावर सखी सावित्री समिती गठित करण्याबाबत 5 ऑक्टोबर 23 रोजीच्या पत्रान्वये निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळा, केंद्र, तालुका / शहर स्तरावर सखी सावित्री समिती गठित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. परंतु अद्यापही ज्या शाळांनी सखी सावित्री समिती गठित केली नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच तालुकास्तरीय सखी सावित्री समितीच्या बैठकीस स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बोलविण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे राज्यातील कुठल्याही मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणार नाही. त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना वीज, पाणी यांसह विविध शैक्षणिक सुविधांसाठी संबंधित विभागांची बैठक घेऊन त्या देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.