-सीए संतोष घारे
यंदाच्या केंद्रीय अंदाजपत्रकावर देशातील सर्वच क्षेत्रांच्या तीव्र बनलेल्या अपेक्षांचे अभूतपूर्व ओझे पाहायला मिळत आहे. विकासाची गाडी रुळावर आणण्याबरोबरच सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचे बजेट हे गेल्या 100 वर्षांतील वेगळे बजेट असेल, असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ अर्थसंकल्पातून भरीव तरतुदींची आणि मोठ्या घोषणांची शक्यता आहे. अर्थात ही बाब शिवधनुष्य पेलण्याहून अधिक आव्हानात्मक आहे, यात
शंकाच नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर केवळ त्यांच्या आयुष्यातीलच नाही तर इतिहासातील सर्वांत मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. करोना संकटकाळातून देशाला बाहेर काढणे आणि अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे यासाठी आगामी अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे. अर्थात त्यांनी गेल्या शंभर वर्षांत जे घडले नाही ते यंदा घडेल, अशी घोषणा केली आहे.
देशाला सध्या आक्रमक आणि क्रांतिकारी बदल घडवून आणणाऱ्या अर्थसंकल्पाची गरज आहे. एकीकडे करोना संसर्गावर मात करण्यासाठी लशीची सोय करणे आणि त्याचबरोबर महासाथ व लॉकडाऊनमुळे गाळात गेलेल्या उद्योगांना पुन्हा संजीवनी देण्याचे काम अर्थसंकल्पाला करावे लागणार आहे. करोनामुळे निर्माण झालेले भयंकर आर्थिक संकट जगाने यापूर्वी कधीही पाहिले नव्हते. म्हणूनच अन्य देशांप्रमाणेच आर्थिक स्थिरता आणणे हेच भारतासमोर मोठे आव्हान आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणताना आजाराचे उच्चाटन कसे करता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी तूट कमी करत ती साडेतीन टक्क्यांवर आणण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. तसेच देशाच्या जीडीपीत दहा टक्के वाढीची अपेक्षा गृहित धरली होती. परंतु या सर्व स्वप्नांवर करोनाने पाणी फेरले. जीडीपी वाढण्याऐवजी सुमारे 25 टक्के खाली गेला. पोस्ट कोविड काळात सुधारणा होत असताना संपूर्ण वर्षात त्यात 7.7 टक्क्यांपर्यंत घसरण येण्याची शक्यता आहे. हा अंदाज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचा आहे. याशिवाय आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारी वेगळी आहे. मात्र संबंधित आकडेवारी ही अंदाजावर आधारित आहे.
दुसरीकडे सरकारला कर आणि निर्गुंतवणुकीतून 26.33 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु हा आकडा 19.33 लाख कोटी रुपये राहू शकतो. म्हणजेच उत्पन्नात 7 लाख कोटींची घट. पण खर्चाच्या आघाडीवर हिशोब तेवढाच राहणार आहे. याप्रमाणे 30.42 लाख कोटी रुपयांचा खर्च गृहित धरण्यात आला. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस अगोदर आर्थिकसर्वेक्षणातून उत्पन्न घटल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचवेळी खर्च कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण स्पष्ट आहे.
उद्योग-व्यवसाय ठप्प पडल्याने सर्व आघाड्यांवर सरकारच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत खर्च कमी करण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. म्हणूनच गेल्यावर्षी सरकारला केवळ करोनाच्या आघाडीवरच काम करावे लागले. आता त्याहीपेक्षा मोठे काम म्हणजे लसीकरणाचे. ती लस सर्वत्र पोचवणे आणि गरजूंना देणे. यातही मोठा खर्च अपेक्षित असून हा खर्च न टाळण्यासारखा आहे. त्याचवेळी एका सिद्धांताने अडचण अधिकच बिकट बनल्याचे दिसून येत आहे.
यात म्हटले की, करोनानंतर अर्थव्यवस्था ज्या रितीने बदलत आहे, त्यास “शेप रिकव्हरी’ असे म्हटले जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या “के’ शब्दाप्रमाणे वाटचाल करत आहे. इंग्रजी शब्द “के’च्या आकृतीप्रमाणे सरळ रेषेला अर्थव्यवस्था घसरणीचे प्रतीक मानू शकता. त्यानंतर किंचित बदल दिसतो आणि नंतर पुन्हा दोन वेगवेगळ्या रेषा. एक वरच्या दिशेने जाणारी आणि दुसरी खालच्या दिशेने. या रेषा वेगवेगळ्या उद्योगांच्या, क्षेत्रांच्या आणि वर्गाच्या दिसत आहेत.
काही उद्योगात सुधारणा होत आहे तर काहींत घसरण सुरू आहे. ज्या क्षेत्रात सुधारणा होत आहे, तेथे आनंदाचे वातावरण आहे. त्यात आयटी, रिटेल, टेक्नॉलॉजी, एफएमसीजी यांसारखी क्षेत्रे आहेत; तर दुसरीकडे पर्यटन, दळणवळण व्यवस्था, हॉटेल, रेस्टॉरंट, हॉस्पिटॅलिटी आणि मनोरंजन यांसारख्या व्यवसायांचा उल्लेख करता येईल. यातील घसरण अद्याप थांबलेली नाही. याचाच अर्थ सरकारला सर्वच क्षेत्राला मदत करावी लागणार आहे.
तसे पाहता, मदत कोणाला नको असते. अलीकडेच श्रीमंतांची श्रीमंती वाढल्याची बातमी आहे. ती देखील वेगाने. करोना काळातही त्यांची मालमत्ता वाढलेली आहे. याचाच अर्थ “के शेप रिकव्हरी’मध्ये काही मोठे शेठ वरच्या रेषेकडे जात आहेत आणि त्याचवेळी लहान व्यावसायिक कोणत्या स्थितीत राहत आहेत, याचे एक उदाहरण पाहू. लहान व्यापारी, टपरीधारकांना दिलेले पर्सनल लोन बुडण्याची भीती बॅंकांना वाटत आहे. हे कर्ज दहा दहा हजारांचे असून ते परत न येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. दुसरीकडे प्रॉव्हिडंड फंडकडून येणाऱ्या आकडेवारीनुसार रोजगारातील चढ उतार दिसून येत आहे.
जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यात हा आकडा वाढत गेला. सप्टेंबरमध्ये 11.4 लाख नव्याने रोजगार क्षेत्रात आले. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये त्यात घसरण झाली आणि नोव्हेंबरमध्ये तर एकूण 6.40 लाख नोकरदारच राहिले आहेत. हा आकडा ऑक्टोबरच्या तुलनेत 16.8 टक्के कमी होता. ही बाब चिंताजनक आहे. कारण ऑक्टोबरनंतर रोजगारासाठी अंशदान देण्याची योजना सरकारने लागू केली होती. गेल्या नोव्हेंबरची तुलना केल्यास स्थिती आणखीच वाईट दिसून येते. कारण तोपर्यंत ही घसरण 3.47 लाखांपर्यंत पोचली.
एकंदरीत अर्थमंत्र्यांसमोर सर्वांना मदत करण्याचे आव्हान आहे.
विकासाची गाडी रुळावर आणण्याबरोबरच सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंह अहलुवालिया यांनी दिलेला सल्ला मोलाचा वाटतो. ते म्हणतात, अर्थमंत्र्यांनी सध्या विकासाची चिंता करू नये. सध्याच्या आर्थिक वर्षात 2020-21 मध्ये 7.7 टक्के दराने झालेल्या घसरणीनंतर जर अर्थव्यवस्था परत तेथेच पोहोचेल आणि ती देखील सुमारे 8 टक्क्यांनीच वाढणार आहे. करोनाच्या हादऱ्याने अर्थव्यवस्थेला बसलेले धक्के पचवण्याबरोबरच आगामी आर्थिक वर्षात विकासाचा दर किमान 7 टक्के टिकून राहील, यासाठी अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. यादृष्टीने पावले टाकली तर अर्थमंत्री बजेटच्या परीक्षेत पास होतील.
सध्याची स्थिती बिकट आहे. मात्र हीच त्यांना मोठी संधी आहे. सरकारच्या तिजोरीचे वास्तविक दर्शन त्यांनी घडवावे आणि दुसरे म्हणजे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नागरिकांवर करांचा बोजा लादू नये. त्याचवेळी जे कर वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा आतापर्यंत जे करश्रेणीत आलेले नाहीत, त्यांच्याकडून करवसुलीचा मार्ग काढावा. कोणत्या क्षेत्राच्या मागण्या काय आहेत, कोणत्या क्षेत्राला किती मदत करायची आहे, याचा निर्णय अधिकाधिक व्यावहारिकतेने घेतल्यास मार्ग आणखी सुकर होईल.