मुंबई – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी रद्द केली आहे. यामुळे राज्यपालांची कृती राज्यघटनेचेच उल्लंघन करणारी आहे. कारण, त्यांच्या या कृतीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. दरम्यान, यावरून भगतसिंह कोश्यारी हे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदे सराकारची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना 12 आमदारांची यादी रद्द करण्याची मागणी राज्यपालांनी मंजूर करण्याची घाई केली आहे, असा आक्षेप या याचिकेतून करण्यात आला. ही याचिका दीपक जगदेव यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या सोमवारी प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी 12 जणांची यादी ठाकरे सरकारने 2020मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांना पाठवली होती. मात्र, त्यानंतर दोन वर्षे या यादीबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी बंड करून सत्तांतर घडवून आणले.
त्यामुळे ठाकरेंनी त्यांच्या कार्यकाळात पाठवलेली यादी रद्द करावी, अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात. त्यानंतर, लागलीच दुसऱ्याच दिवशी राज्यपालांनी ही मागणी मंजूर केली. तसेच, एकनाथ शिंदे नव्याने 12 जणांची यादी पाठवणार असल्याचे समोर आले आहे. परंतु, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची ही कृती त्यांना अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, यापूर्वी 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकमधील रतन सोली यांनीही राज्यपालांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती.