मुंबई – केंद्र सरकारची धोरणे कामगारविरोधी असल्याचा आरोप करत केंद्रीय कामगार संघटनांनी 26 नोव्हेंबरला एकदिवसीय देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्यामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय बॅंक कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतीय मजदूर संघ वगळता देशातील प्रमुख 10 केंद्रीय कामगार संघटनांनी संपाची घोषणा केली आहे. त्या संपात ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनही सहभागी होणार आहे. लोकसभेत अलिकडेच व्यवसाय सुलभतेच्या नावाखाली 27 कायदे रद्दबातल करून 3 नवे कायदे मंजूर करण्यात आले. ते कायदे केवळ उद्योग जगताच्या हिताचे आहेत. त्या प्रक्रियेमुळे 75 टक्के कामागारांना कुठले कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध होणार नाही, असे असोसिएशनकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. भारतीय स्टेट बॅंक (एसबीआय) आणि इंडियन ओव्हरसीज बॅंक वळगता असोसिएशन बहुंताश बॅंकांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते. विविध सार्वजनिक बॅंका, जुन्या खासगी बॅंका आणि काही परकी बॅंकांमधील सुमारे 4 लाख कर्मचारी असोसिएएनचे सदस्य आहेत. महाराष्ट्रातील 10 हजार बॅंक शाखांचे सुमारे 30 हजार कर्मचारी संपात सहभागी होणार असल्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. बॅंक कर्मचाऱ्यांचा बॅंकांचे खासगीकरण, आऊटसोर्सिंग आणि कंत्राटी पद्धतीला विरोध आहे. बॅंकांमध्ये पुरेशी भरती केली जावी, बड्या कर्जबुडव्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, बॅंक ठेवींवरील व्याजदर वाढवावे आणि सेवा शुल्कात कपात करावी या बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. संबंधित मुद्दे आणि मागण्या संपावेळी ऐरणीवर आणण्याचा निर्धार बॅंक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
