बारामती – दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला कॉंग्रेस आणि डाव्यांची फूस आहे. त्यामध्ये नक्षलवाद आणि दहशतवाद माजवू पाहणारे घुसले आहेत. केंद्राने कृषी कायद्यात काही बदल जरुर करावेत; परंतु कायदा रद्द करू नये, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या सुटणार नाहीत, असे वक्तव्य रयत क्रांतीचे संघटनेचे नेते तथा माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बारामतीत केले.
सदाभाऊ खोत आज 2012 च्या ऊस दरवाढ आंदोलनासंबंधी दाखल गुन्ह्याच्या सुनावणीसाठी बारामतीत आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. दिल्लीत 32 वर्षांपूर्वी शरद जोशी आणि महेंद्रसिंह टिक्कैत यांनी शेतकऱ्यांचा महाकुंभमेळा आयोजित केला होता. त्यावेळी लायसन्स, परमीट राज बंद करा, शासनाचा शेतीतील हस्तक्षेप कमी करावा, बाजारपेठेचे स्वातंत्र द्यावे, कर्जमुक्ती द्यावी अशा मागण्या होत्या. त्या आंदोलनात टिकैत यांनी गुंडागर्दी करत जोशींना व्यासपीठावरून ढकलून दिले. त्यानंतर सरकारने आंदोलन मोडीत काढले. त्यावेळी जोशींच्या डोळ्यातील अश्रू आज महेंद्रसिंह यांचे पुत्र राकेश यांच्या डोळ्यात दिसत असल्याची आठवण खोत यांनी करून दिली.
केंद्राने अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा, आयात-निर्यात धोरण पाच वर्षांसाठी आखावे, अनावश्यक शेतमाल आयात करू नये, सिंलिंग ऍक्ट रद्द करावा, भीकवादी योजना रद्द करून रोजगारवादी योजना राबवाव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
रेशनिंग व्यवस्था बंद करा
रेशनिंग व्यवस्थेत मोठा भ्रष्टाचार सुरु आहे. ही योजना बंद करून धान्याऐवजी गरजू लाभार्थ्याला थेट रक्कम द्यावी, ती त्याच्या बॅंक खात्यावरच जमा व्हावी. म्हणजे धान्य वाहतूक, साठवणूक यांचा खर्च वाचेल. धान्य उंदिर, घुशीने खाल्ले, सडले असे सांगत होणारा भ्रष्टाचार थांबेल, असेही खोत म्हणाले.
हा तर पवारांचा दुट्टप्पीपणा
एकीकडे बारामतीच्या कृषी प्रदर्शनात करार शेतीचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे केंद्राच्या कायद्याला विरोध करायचा, हा पवारांचा दुट्टपीपणा आहे. कॉंग्रेसनेच राज्यात 2006 साली करार शेतीचा कायदा मंजूर केला. करार शेतीचा उगम बारामतीत झाला. बारामतीतून ही गंगा मुंबईत समुद्राला जाऊन मिळणे अपेक्षित असताना ती गटाराला कशी मिळाली? लोक माझे सांगाती या आत्मचरित्रात पवार यांनी शेतकऱ्यांना मार्केट बाहेर शेतमाल विकता आला पाहिजे म्हणजे आडत, हमाली, सेस, जागाभाडे द्यावे लागणार नाही, असे लिहितात. दुसरीकडे त्या विरोधात भूमिका घेतात हा दुट्टप्पीपणा आहे. त्यांचे आत्मचरित्र कृषीनीती म्हणून लागू करा, आम्ही त्याचे स्वागत करू.
त्यांच्या करणी आणि कथनीत फरक
बाजार समितीमध्ये संचालक पदाचे बैल पोसण्यासाठी काही मंडळी राज्यातील 1 कोटी 40 लाख शेतकऱ्यांचा बळी देत आहेत. शेतकऱ्यांचा पुळका असणारांनी बाजार समितीतील शेतकऱ्यांच्या मताचा अधिकार का काढून घेतला? सहकारी कारखाने मोडीत का काढले? स्वतःचे खासगी कारखाने का वाढले? असा सवाल खोत यांनी केला. यशवंतराव चव्हाणांच्या शिष्याने शेतकऱ्यांना लुटण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरु केला आहे, अशी टीका त्यांनी शरद पवारांचे नाव न घेता केली.
वीज बिल माफी हवीच
करोना काळात सगळ्या इंडस्ट्रीज बंद असताना शेती व्यवसाय सुरु होता. राज्य शासनानेच 100 युनिटपर्यंत बिल आकारणार नसल्याचे सांगितले होते. संकट काळात सगळ्यांचाच आर्थिक स्तर खालावला होता. त्यामुळे बिल माफ होणे गरजेचे आहे. शासनाने आता 75 लाख ग्राहकांना वीज जोडणी तोडण्याचा इशारा दिला आहे. तुम्ही कनेक्शन कट तर करा, तुम्हालाच कट करू, असा इशारा खोत यांनी दिला.
हे तर पुतणा मावशीचे प्रेम
तंबाखू उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी शरद जोशी यांनी केलेल्या आंदोलनात शासनाने 12 शेतकऱ्यांवर गोळ्या चालविल्या. मावळच्या शेतकऱ्यांवर गोळ्या कोणी चालवल्या, हे सगळ्यांना माहित आहेत. ऊस आंदोलकांवरही गोळ्या चालविण्यात आल्या. आज मात्र शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचा काहींचा अविर्भाव आहे. जाणते राजे दाखवताहेत ते पुतणा मावशीचे प्रेम असल्याची टीका खोत यांनी केली.