नवी दिल्ली – इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम अर्थात निवडणुकीच्या रोख्यांबाबतचा संपूर्ण तहशील उद्या मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत. तसेच संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बँकेने शेअर केलेले तपशील बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे निर्देशही दिले. या निर्णयामुळे लोकसभेच्या निवडणूकीपूर्वीच राजकीय देणगीदारांची नावे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या ऐतिहासिक निकालात मोदी सरकारची निवडणूक रोखे योजना बासनात गुंडाळली. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचे सांगत न्यायालयाने यासंदर्भात २०१९पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला दिले.
मात्र, मुदत उलटल्यानंतरही एसबीआयने मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होती. हा अर्ज आज न्यायालयाने फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली हे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
त्यानुसार एसबीआयक़डून २०१९ पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मात्र, विहीत मुदतीत ही माहिती सादर करण्यात एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अपयश आल्यानंतर न्यायालयानं त्यांना आजच्या सुनावणीवेळी फैलावर घेतले.
एसबीआयने याचिकेसोबत सादर केलेल्या अर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार, जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी एसबीआयची विनंती फेटाळण्यात येत आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयला फटकारले.
या प्रकरणी एसबीआयकडून वरीष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. संबंधित माहिती गोळा करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला खरंतर असे करताना संपूर्ण प्रक्रियाच उलटी करावी लागत आहे.
कारण एक बँक म्हणून आम्हाला ही सर्व माहिती गुप्त ठेवण्यास सांगण्यात आले होते, असे हरीश साळवे यांच्याकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. परंतु, त्यांचा हा युक्तीवाद खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी फेटाळून लावला.