पुणे – कोणत्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादन ही अवघड बाब असते. जमिनीचा मोबदला, शेतकऱ्यांची सहमती, जागा ताब्यात घेण्यास लागणारा उशीर या बाबी प्रमुख अडथळे ठरतात. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) रिंगरोडसोबतच मेट्रोसाठी स्वतंत्र पाच मीटरची राखीव लेन ठेवली आहे. त्यामुळे रिंगरोडमध्येही मेट्रो प्रकल्प राबवणे शक्य होणार आहे.
“पीएमआरडीए’ने विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला. याचा सर्वंकष अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम निविदा काढून सल्लागार कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीने रिंगरोडचा प्रारूप अहवाल सादर केला आहे. तर, हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात आहे. त्यामध्ये रिंगरोडचा समावेश आहे. विकास आराखड्यास मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने या रस्त्याचे काम हाती घेणे शक्य होणार आहे. टीपी स्कीम, टीडीआर अथवा एफएसआयच्या माध्यमातून जागा संपादित करण्यावर प्रशासनाकडून विचार सुरू आहे.
पुढील 25 वर्षांचे नियोजन
रिंगरोड प्रकल्पाचा काही भाग हा उपनगरांमधून तर काही भाग हा शहरालगतच्या गावांमधून जात आहे. रिंगरोड जाणाऱ्या बहुतेक परिसरात नागरीकरण वाढत आहे. तसेच रिंगरोड पूर्ण झाल्यावर त्याभोवती नागरीकरण आणखी वाढेल. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मेट्रो प्रकल्प उभारणे हिताचे ठरू शकते. त्यामुळे 20-25 वर्षांचे नियोजन करून रिंग रोडमध्ये मेट्रोमार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
असा असेल रिंगरोड
- 83.12 किलोमीटर लांबी आणि 65 मीटर रुंदीचा
- पुणे-सातारा ते नगर रस्त्याला जोडला जाणार आहे.
- लगतच्या 42 रस्त्यांचाही होणार विकास
- मेट्रोसाठी स्वतंत्र पाच मीटरची राखीव लेन
- एकूण दहा बोगदे, सतरा उड्डाणपूल