डॉ. जयदेवी पवार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना देशाला मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून आखण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यांच्या भाषणाचा मतितार्थ भविष्यासाठी भारताची निर्मिती करणे हाच होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. पंतप्रधान म्हणून लाल किल्ल्यावरचे त्यांचे सलग आठवे भाषण होते. आपल्या भाषणात त्यांनी केंद्र सरकारच्या सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांबरोबरच परराष्ट्र नीतीचाही उल्लेख केला. एका तासापेक्षा अधिक काळ केलेल्या भाषणाचा केंद्रबिंदू हा गरीब, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला, मुले आणि तरुण हा होता. दहशतवाद, विस्तारवाद आणि हवामान बदल यासारखे कळीचे मुद्देही भाषणात होते.
भाषणाचा मूळ गाभा हा भविष्यासाठी भारताला तयार करणे आणि त्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या धोरणांचे आणि योजनांचे स्पष्टीकरण होते. भाषणात त्यांनी आपल्या सरकारची वैशिष्ट्ये, धोरणे आणि आगामी वर्षासाठीच्या योजनांची माहिती दिली. “सब का साथ’, “सब का विकास’ और “सब का विश्वास’ हे पालुपद नव्याने जोडले. भाषणात त्यांनी अनेकदा तळागाळातील व्यक्ती, गरीब महिला, मुले, युवक, दलित-मागासवर्गीय आणि सामान्य वर्गातील लोकांवर मत मांडले.
रेल्वे रुळालगत राहणारे आणि शहरातील गरिबांसाठी “पंतप्रधान स्वनिधी योजनां’चा उल्लेख केला. प्रत्येक घरापर्यंत पाण्याचा नळ या योजनेचा पुनरुच्चार केला. महिला आणि मुलांसाठी पंतप्रधानांनी रेशन दुकानावर पोषणयुक्त तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचा विचार मांडला. आरोग्य क्षेत्राचा विचार केल्यास प्रत्येक रुग्णालयात ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याची भूमिका मांडली.
अर्थात, ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांना कसे सक्षम करता येईल, ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी काय काय करता येईल, याबाबत त्यांनी आराखडा मांडला नाही. पंतप्रधानांनी भाषणात पूर्व भागाकडे अधिक लक्ष देण्याचा पुनरुच्चार केला. सत्तेत येताच त्यांनी पहिला परदेश प्रवास जपानला केला आणि “लूक ईस्ट पॉलिसी’नुसार “ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’चा दर्जा दिला. पाकिस्तान आणि चीनचे नाव न घेता ते म्हणाले,
भारत मोठ्या धाडसाने दहशतवाद आणि विस्तारवादाच्या आव्हानांचा सामना करत आहे. आता नवीन आणि आधुनिक भारत उदयास येत आहे. तो आता कठोर निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, असे सांगून त्यांनी पाकिस्तान आणि चीनला अप्रत्यक्षपणे इशारा दिला. हवामान बदलाचाही भाषणात विशेष उल्लेख होता. “मिशन सर्क्युलर इकोनॉमी’अंतर्गत शाश्वत ऊर्जा आणि हवामान बदलाचे आंतरराष्ट्रीय ध्येय प्राप्त करण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगत भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात विकास करेल, असे नमूद केले.
आर्थिक धोरणाच्या पातळीवर पंतप्रधानांनी सहकार धोरणाची घोषणा केली आणि यास त्यांनी भांडवलवाद आणि समाजवाद यांच्यातील मध्यममार्ग असल्याचे सांगितले. यात सहभागी असणारे नागरिक एकमेकांना सहकार्य करतील आणि महिलांच्या स्वयंसेवी गटाला सहकाराच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाईल, असे ते म्हणाले. ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कचा आधार घेऊन ग्रामीण महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू बाजारात थेट आणण्याची भूमिका मांडली. याप्रसंगी त्यांनी लहान शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला. एका अर्थाने बाजारात थेट वस्तू आणण्यास श्रीमंत शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, असे पंतप्रधानांच्या भाषणातून ध्वनित होते.
ते म्हणाले की, आपले सरकार लहान शेतकऱ्यांसाठी सिंचन, साठवणूक, वितरण व्यवस्था करत आहे आणि किसान सन्मान योजनेतील निधी हा संबंधितांच्या खात्यात पोहोचवत आहे. उत्पादन क्षेत्रात पंतप्रधानांनी “व्होकल फॉर लोकल’च्या घोषणेचा पुनरुच्चार करत म्हटले की, भारतात तयार होणारे उत्पादन हे एकप्रकारे भारताचे राजदूतच आहेत. “मेक इन इंडिया’च्या घोषणेवर अंमल करावा लागेल आणि जगभरात आपल्या कौशल्याची चर्चा व्हावी, असे आपले ध्येय आहे, असे मोदी म्हणाले.
टीयर-2 आणि टीयर-3 शहरात स्टार्टअप सुरू करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली. आगामी काळात सरकार या मुद्द्यावर नवीन धोरणांचा अंगीकार करेल आणि निधी उपलब्ध करून ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात एकाच प्रकारचे गव्हर्नन्स मॉडेल आणण्याची गोष्ट मांडली. यात सरकारचा कमी हस्तक्षेप राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. जुन्या कायद्याची होणाऱ्या अंमलबजावणीबाबत चेष्टा केली.
त्यांच्या मते, सरकारच्या कामकाजात आधुनिकता आणायला हवी आणि जेणेकरून ते स्मार्ट टेक्नॉलॉजीचा वापर करतील. सरकारने दलाली, मध्यस्थांची पद्धत मोडीत निघावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली. सत्तेत येताना मोदी यांनी “मिनिमम गव्हर्नमेंट-मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ची घोषणा दिली होती. त्यादृष्टीने सरकारने वाटचाल सुरू केली आहे.
शैक्षणिक धोरणाचा विचार केल्यास त्यांनी त्रिभाषा पद्धती विशेषत: मातृभाषेतून तसेच भारताच्या क्षेत्रीय भाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला. या माध्यमातून शालेय मुले हिंदी, इंग्रजीबरोबरच अन्य भारतीय भाषेचे आकलन करू शकतील. याचाच अर्थ लोकांच्या कौशल्याला औपचारिक शिक्षणाला जोडले जाऊ शकते. कौशल्य आधारित शिक्षण हे रोजगार देण्यास उपयुक्त असते.
म्हणजेच जी मंडळी अनेक वर्षांपर्यंत औपचारिक उच्च शिक्षणात वेळ अधिक दवडत नाहीत किंवा मेडिकल, इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवू शकत नाहीत अशा व्यक्तींसाठी कौशल्य विकास आधारित शिक्षण हे आता शाळा आणि महाविद्यालयात उपलब्ध करून दिले जाईल. शिक्षणाबरोबरच खेळावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यांनी सैनिक शाळांचे कवाडे मुलींसाठी खुले करण्याची गोष्ट मांडली. वेळेचे महत्त्व पटवून सांगताना त्यांनी एक कविता वाचनही केली. त्यात सुरुवातीच्या ओळी अशा होत्या.
यही समय है, सही समय है/ भारत का अनमोल समय है/ एकुणात पंतप्रधानांच्या भाषणाचा गोषवारा पाहता भविष्यासाठी भारताला सज्ज करणे हाच प्रामुख उद्देश दिसून येतो. पण आगामी काळात मोदी सरकार या धोरणावर कसे काम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषत: जेव्हा देशात तेल, पेट्रोल-डीझेल, अन्य वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडलेल्या असताना सरकारकडून काही प्रमाणात दिलासा मिळतो की नाही, याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.