सहकारमहर्षी चंद्रराव तावरे यांचं मार्गदर्शन आणि अध्यक्ष रंजनकुमार तावरे यांचं नेतृत्व दि माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याला लाभलं आणि आदर्श पद्धतीनं कसं काम करता येतं, याचं उदाहरण त्यांनी “माळेगाव’च्या रूपानं समोर ठेवलं. मोजक्या विरोधकांचा अपवाद वगळता केवळ सभासदांसह तर शेजारी कारखान्यांनाही माळेगाव कारखाना सध्याच्याच नेतृत्वाकडे असावा असं वाटत आहे, हेच माळेगावचं यश आहे. दैनिक प्रभातच्या वर्धापनदिनानिमित्त माळेगाव कारखान्याच्या पदाधिकार्यांशी साधलेला संवाद…
धनंजयराव गाडगीळ, वसंतदादा पवार आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्यात सहकार क्षेत्र वाढवण्याचं आणि टिकवण्याचं मोलाचं काम केलं. त्यांच्या या कामातून खऱ्या अर्थानं सभासद हेच मालक झाले. त्यांच्या या मोलाच्या कामगिरीमुळं शेतकऱ्याला मालकाचं स्थान प्राप्त झालं. शेतकरी राजाला दिलेल्या या सन्मानामुळं सहकारक्षेत्र शिखरावर डोलू लागलं खरं; पण सहकाराच्या भोवती राजकारण फिरू लागलं. पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी खाजगी साखर कारखानदारी मोडून ती सहकाराकडे वळवली आणि अलीकडच्या नेतृत्वानं सहकारी कारखानदारी मोडून ती खासगीकरणाकडे वळवली. यामुळं शेतकरी पोरका होऊ लागला. साखर कारखानदारीतलं सहकार क्षेत्र धोक्यात येऊ लागलं.
आज सहकार वाचवलं नाही, तर कधीच वाचवता येणार नाही, या भावनेतून द माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यात शेतकरी पॅनल सहकारमहर्षी चंद्रराव आण्णा तावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि रंजनकुमार तावरे यांच्या नेतृत्वाखाली 2017 निवडणूक झाली. त्यात त्यांचं पॅनल केवळ निवडून आलं नाही, तर त्यांनी सहकार क्षेत्राला उर्जितावस्था देण्याचं मोलाचं आणि उल्लेखनीय असं काम केलं. दि माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची गेल्या पाच वर्षांतली वाटचाल पाहता सहकार क्षेत्र हेच भविष्य आहे आणि सहकारातही आदर्श काम करता येतं, हेच दाखवून दिलं आहे.
सहकारातल्या या आदर्शवत वाटचालीबद्दल दि माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष रंजनकुमार तावरे यांच्याशी चर्चा झाली असता ते म्हणाले, गेल्या पाच वर्षाच्या कामगिरीकडे पाहता प्रथम दर्शनी तरी असं सांगावं वाटतं की जे जे शब्द आम्ही सभासद, गेटकेन धारकांना दिले होते, ते सगळे आम्ही पूर्ण केले आहेत. 2 एप्रिल 2015 मध्ये निवडणूक झाली आणि मी 19 एप्रिलला पदभार स्वीकारला. त्यावेळी 2200 रुपयांची एफआरपी द्यायला 22 कोटी रुपयांचं कर्ज केंद्र सरकारकडून घ्यावं लागलं होतं. शिवाय आधीचं 26 कोटी रुपयांचं कर्ज कारखान्यावर होतं. पण तरीही दिलेल्या शब्दाप्रमाणं किंमत आम्ही दिली.
वाढत्या स्पर्धेत माळेगावला टिकायचं असेल तर विस्तारीकरणाशिवाय पर्याय नव्हता. उस कुठून आणणार असं म्हणत विरोधकांनी विस्तारीकरणाला विरोध केला. पण तरीही जुन्या डिस्टिलरी काढून टाकून बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार आवश्यक ते विस्तारीकरणाचं काम पूर्णत्वास नेलं आणि पहिल्याच वर्षी 2800 रुपयांचा भाव देण्याचं धाडस केलं. लोकांना विश्वास वाटत नव्हता; पण ऑनलाइन पर्चेसच्या माध्यमातून आम्ही खरेदी खर्चात कपात केली आणि त्यातून थोडेथोडके नाही तर 10 कोटी 59 लाख रुपयांची बचत झाली. त्यामुळेच आम्ही आमचा शब्द पाळू शकलो. गरजेपुरतीच खरेदी हे सूत्र आम्ही पाळलं आणि वाचलेले पैसे शेतकऱ्याला देण्याचं आम्ही काम केलं. दुसऱ्या वर्षी एफआरपी 2396 रुपये असताना आम्ही 3100 रुपयांचा भाव जाहीर केला. तोही शब्द आम्ही पूर्ण केला आहे. अशाच पद्धतीनं उच्चांकी भाव शेतकऱ्याला देण्याच्या दिशेनं आमची वाटचाल सुरू राहिली आहे. यंदा आम्ही 3400 रुपये प्रतिटनासाठी भाव दिला आहे. व्हरायचटीचा उस असेल तर तोच भाव 3500 रुपये असा दिला जाणार आहे. आजवरचे उसाला भाव देण्यासंदर्भातले नवनवे विक्रम माळेगाव प्रस्थापित करत आहे. शेतकऱ्याचं हित हेच आमचं धोरण आहे, त्यादृष्टीनंच आमचा कारभार सुरू आहे.
या बदलत्या परिस्थितीमुळं माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. शेतकऱ्याच्या राबण्याला एक आदराचं स्थान निर्माण झालं आहे. राज्यातल्या सर्वांत उच्चांकी भाव देण्याच्या निर्णयामुळं शेतकरी आणि गेटकेन धारकांचा विश्वास माळेगावनं जपला आहे. हा भाव देण्यासाठी संचालक मंडळाला कठोर निर्णयघ्यावे लागले. ऑटोमायझेशन, कॉम्प्युटरायझेशन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या त्रिसूत्रीचा वाप करत 1241 कर्मचार्यांमध्ये सुरू असलेला कारखाना वाढत्या क्षमतेसह केवळ 959 कर्मचाऱ्यांमध्ये चालवण्याचं आव्हान पेललं. त्यामुळंच शेतकर्ऱ्यांना जाहीर केलेला भाव देता आला. असे सभासदांच्या हिताचे आणि सहकारक्षेत्राच्या दृष्टीने पथदर्शी निर्णयांचा यशस्वी अंमल केल्यामुळंच आगामी निवडणुकीत विरोधकांच्या समोर ठोस मुद्देच नाहीत, असे रंजनकुमार तावरे यांनी सांगितले. विश्वासाचा हाच धागा अधोरेखित करून संचालक मंडळ आगामी निवडणुकीला सामोरं जाऊन यशस्वी होणार असल्याचा दावाही तावरे यांनी यावेळी केला.
इथेनॉल प्रकल्पामुळंच जादा भाव देणं शक्य
इथेनॉल हा दर नियंत्रित करण्याचा चांगला पर्याय असल्याचं व्यवस्थापनाचं म्हणणं आहे. केंद्र सरकारनं तयार केलेली इथेनॉल पॉलिसी राबवल्यामुळं अधिकचे पैसे शेतकर्यालाच देता येणार आहेत. त्यामुळंच माळेगावही इथेनॉल निर्मितीबाबत आग्रही आहे.
सभासद आणि गेटकेन धारकही कारखान्यावर खूश
यंदा सभासदांचा ऊस सव्वा सहा लाख टनांचा आहे तर गेटकेन धारकांशी सहा लाख टन उस देण्यासंदर्भात करार झाले आहेत. एकूणच कारखाना देत असलेल्या उच्चांकी दरामुळं सभासद आणि गेटकेन धारकही कारखान्यावर खूश आहेत.
उधारीवर शिक्षण देणारी एकमेव शिक्षणसंस्था:
शिवनगर विद्याप्रसारक मंडळ
- 1000 रुपये भरल्यास सभासदांच्या मुलांना लगेचच कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळण्याची सोय
- उस गाळपाला गेल्यानंतर सभासदांकडून टप्प्याटप्प्याने पैसे घेतले जातात.
- केजी टु पीजी शिक्षणाची सोय.
- पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासह विविध अभ्यासक्रम
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध
- आदरणीय शरद पवार हे संस्थेचे तहहयात अध्यक्ष आहेत, त्यांचेही मोलाचे मार्गदर्शन लाभते.
- पवार चॅरिटेबल ट्रस्टनं दिलेल्या अडीच कोटी रुपयांच्या देणगीतून राजमाता जिजाऊ वसतिगृह, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले वसतिगृह आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर वसतिगृहाची उभारणी
आकडे बोलतात…
गतवर्षी गाळप ः
10 लाख 72 टन
गाळपाचं यंदाचं उद्दिष्ट ः
12 लाख टन
इथेनॉल निर्मिती ः
1 लाख लिटर प्रतिदिन
काटकसर हीच निर्मिती
कारखान्याचा मालक शेतकरी आहे. त्याच्या पैशांचा वापर काटेकोरपणे करायला हवा. त्यामुळंच आवश्यक तेवढीच खरेदी करायची हे सूत्र कारखान्याने अवलंबिले आहे. तसंच अधिकाधिक ऑनलाइन पद्धतीने खरेदी खर्चात बचतही केली आहे. पारदर्शक व्यवहार, ऑनलाइन पर्चेस, सभासद केंद्री कारभार, गरजेएवढीच खरेदी आणि अधिकाधिक काटकसर पाच तत्त्वांवर कारखान्याची वाटचाल सुरू आहे.
– चंद्रराव तावरे,
सहकारमहर्षी आणि कारखान्याचे संचालक
कारखान्याचे यश हे सामूहिक
कारखान्याचं सर्वच संचालक मंडळ त्यागाच्या भावनेतून काम करते. संचालक मंडळ, कुशल कामगार आणि सभासद आणि गेटकेन धारकांचा विश्वास यामुळंच कारखाना यशस्वी वाटचाल करत आहे. कारखान्याचे यश हे सामूहिक आहे. ते कुणा एकट्याचे नाही. सहकार्यातून यशस्वी सहकाराकडे कसे जायचे, हेच आम्ही दाखूव दिले आहे.
– रंजनकुमार तावरे,
अध्यक्ष, दि. माळेगाव सहकारी साखर कारखाना
संकलन: प्रमोद ठोंबरे
बारामती