नवी दिल्ली : विकसित भारत @2047 ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वचनबद्ध आहे. तसेच राज्य सरकारने आपली दृष्टी आणि ध्येय राष्ट्रीय व्हिजनशी जोडले असून, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण तसेच युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
नवी दिल्ली येथे आयोजित नीति आयोगाच्या आठव्या नियामक परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली. या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
या परिषदेत राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विकसित भारत @2047 संकल्पनेचा स्वप्न साकार करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असून, आमचे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन केले. शेतकरी, महिला आणि तरूण हे राष्ट्र उभारणीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध असल्याचीही ग्वाही दिली.
कृषी कल्याण
शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज व्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे. त्यांच्या उत्थानासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवित असून, शेतकऱ्यांसाठी या बैठकीत विचार मांडताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कृषी कल्याण, महिला सक्षमीकरण व युवा कल्याण तसेच सर्व वर्गांच्या कल्याणासाठी राज्य वचनबद्ध असून, शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला (PMKSNY) पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त निधी रु. 6000 प्रति शेतकरी दिला जात आहे. यातून 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMCIY) मध्ये शेतकऱ्यांच्या वाट्यासाठी राज्य विम्याचा हप्ता भरत आहे. शेतक-यांना PMCIY पोर्टलवर एक रुपयो नाममात्र शुल्क भरून नोंदणी करण्याबाबतची माहिती दिली.
शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये ‘लेक लाडकी’ योजनेचा समावेश आहे. ज्याद्वारे आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना मुलीच्या जन्मानंतर 18 वर्षे वयापर्यंत रोख अनुदान दिले जाईल. राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस.टी बस भाड्यात महिलांना 50 टक्के सवलत दिली जात आहे.
स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त, आम्ही डिसेंबर 2023 पर्यंत राज्यातील तरुणांना 1.5 लाखाहून अधिक सरकारी नोकऱ्यांची भरती करण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सागितले. युवकांना नियुक्तीचे आदेश देण्यासाठी राज्यात नियमितपणे रोजगार मेळावे आयोजित केले जात असून, इतर मागासवर्गीयांच्या लाभार्थ्यांसाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरू केली आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री मोदी यांच्या विकसित भारत @2047 चे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) ची स्थापना राज्यात झाल्याची माहिती देत, शिंदे यांनी राज्य शासनाने निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र एक्स्पो प्रमोशन कौन्सिल (MEPC) तसेच डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सील (DEPCs) गठित केल्याची माहिती दिली. महाराष्ट्र राज्य कृषी माल निर्यात धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे सांगितले. तसेच राज्याने 72 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) अंतिम केल्याची माहिती, त्यांनी यावेळी दिली.
एमएसएमई (MSME) वर भर :
4 दशलक्षाहून अधिक एमएसएमईचा मजबूत आधार असलेले महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात औद्योगिक राज्य असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री यांनी कृषी योजनेतंर्गत CFC साठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती दिली. एमएसएमईसाठी क्लस्टर योजना सुरू केली असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून व 15 हजारांहून अधिक उद्योजक निर्माण करण्याचे आमचे आर्थिक लक्ष असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतंर्गत 40 लाखांहून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत व त्यापैकी 80% पेक्षा जास्त खाती महिला उद्योजकांची आहेत.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यात समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे, विरार-अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरीडोर आणि देशातील सर्वात लांब रस्ता मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या माध्यमातून वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले असल्याची माहिती दिली. सरकारने अहमदाबाद-मुंबई दरम्यान बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी सर्व अडचणी दूर केल्या आहेत. तसेच, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे लोकापर्ण गुरूवारी करण्यात आले आहे.
विदर्भ परिसरातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी तसेच मराठवाडा आणि खानदेश प्रदेशांना लाभ होण्यासाठी शासनाकडून नदी जोड प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माहिती दिली. मराठवाडा विभागासाठी ‘वॉटर ग्रीड’ योजना सुरू झाल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. यासाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळावे, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.
उत्पदानासाठी ‘प्लग अँड प्ले’ मॉडेल
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ निर्गुंतवणुकीसाठी ‘प्लग अँड प्ले’ मॉडेल स्वीकारले असून, ज्या गुंतवणुकदारांना आणि उद्योजकांना कमीत कमी भांडवली गुंतवणुकीसह उद्योग सुरू करता येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी परिषदेत दिली. मैत्री पोर्टलद्वारे 119 सेवा सुलभ करण्यात आल्या आहेत.
प्रशासन प्रभावी, पारदर्श आणि उत्तरदायी बनविण्याच्या उद्देशाने, सुशासन नियमावलीला मान्यता देणारा महाराष्ट्र पहिला राज्य ठरला आहे. सर्व योजनांचा प्रत्येक नागरिकाला लाभ मिळावा म्हणून सरकारने विशेष योजना ‘शासन आपल्या दारी’ राबवत आहे. जिल्ह्यातील 75 हजार लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्याची योजना राबविण्यात येत असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
आरोग्य क्षेत्रावर भर
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा विस्तार झाला असून यात 2 कोटी 72 लाख कुटुबिंयांना लाभ मिळाला. मोफत तसेच दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ‘आपला दवाखाना’ योजना सुरू झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
कौशल्य विकास
रोजगार क्षमता, अद्योजगता तसेच नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असून, 10 लाखाहून अधिक उमेदवारांना विविध क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्यात आले असून, 2 लाख युवकांना रोजगार मिळाल्याची माहिती दिली. राज्य कौशल विश्वविद्यालय स्थापन केल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
भारत नेट – II प्रकल्पातंर्गत ठराविक गावांमध्ये 88% ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी पूर्ण झाली असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण 2023
नवीन गुंतवणूक, नागरिक आणि पर्यावरण पूरक महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण 2023 लवकर तयार होण्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि नीती आयोगाला महाराष्ट्र तसचे इतर राज्यांसाठी एक विशेष धोरण तयार करण्याची विनंती केली, जेणेकरून प्रत्येक राज्य श्री. मोदींचे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यात हातभार लावू शकेल.
