राहुल गोखले
महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या निकालांची धास्ती भाजपने घेतली असणारच. झारखंडमध्ये सत्तेपासून वंचित राहावे लागले तर तो भाजपसाठी धक्का देणारा आणि विरोधकांसाठी आत्मविश्वास वाढवणारा निकाल असेल.
येत्या सोमवारी झारखंड विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागतील. भारतीय जनता पक्ष सरकारचे सत्तेवर पुनरागमन होणार का, या प्रश्नाचे उत्तर 23 डिसेंबर रोजी मिळेल. मावळत्या विधानसभेत भाजपला स्वबळावर बहुमत नव्हते; मात्र मित्रपक्ष आणि नंतर विरोधकांमध्ये फोडाफोड करून भाजपने सत्ता स्थिरविण्यात यश मिळविले. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश मिळविले होते. तथापि तसे ते रालोआने महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांत देखील प्राप्त केले होते; मात्र त्यानंतर सहाच महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला याच राज्यांत अपेक्षित यश लाभले नाही. हरियाणात भाजपला सत्ता अवश्य मिळाली मात्र विरोधात लढलेल्या पक्षाशी युती करून आणि महाराष्ट्रात तर भाजप सत्तेपासून वंचित राहिला. तेव्हा लोकसभा निवडणुकीतील विजय हा आपसूक विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवून देईल असे मानता येणार नाही हे या दोन राज्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळेच झारखंडमध्ये भाजपचे सत्तेवर पुनरागमन होईल का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपबरोबर मित्र पक्ष होते आणि 81 सदस्यीय विधानसभेत भाजपला जरी 37 जागा मिळाल्या होत्या तरीही मित्र पक्ष असणाऱ्या ऑल इंडिया झारखंड स्टुडंट्स युनियन या पक्षाचे पाठबळ होते आणि भाजपला सत्ता मिळू शकली. पुढे भाजपने बाबुलाल मरांडी यांच्या झारखंड विकास पक्षात सुरुंग पेरला आणि त्या पक्षाचे आठ पैकी सहा आमदार भाजपला येऊन मिळाले. साहजिकच भाजपचे काठावरील बहुमत स्थायी बहुमतात परिवर्तित झाले. तरीही भाजपने एक धक्का दिलाच आणि तो म्हणजे मुख्यमंत्रिपदी रघुवर दास यांना बसविले. राज्य आदिवासीबहुल असताना बिगर-आदिवासी मुख्यमंत्री करणे हा तसा धाडसी प्रयोग होता आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने तो केला. वस्तुतः राज्यातील भाजप नेत्यांची त्या निर्णयास फारशी अनुकूलता नव्हती. पण मोदी आणि अमित शहा यांच्या प्रभावाने राज्यातील नेते फारसा प्रतिवाद करू शकले नाहीत. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात भाजपने मुख्यमंत्रिपदाच्या बाबतीत असेच प्रयोग केले होते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. बहुमत असल्याने रघुवर दास यांना तशी अडचण आली नाही आणि पाच वर्षे स्थिर सरकार देण्यात ते यशस्वी ठरले. मात्र सरकार केवळ स्थिर असून भागत नाही; ते कार्यक्षम देखील असावे लागते आणि त्या आघाडीवर रघुवर दास सरकार मतदारांच्या पसंतीला किती उतरले आहे यावर झारखंडचा निकाल अवलंबून आहे.
रघुवर दास सरकारने गेल्या पाच वर्षांत काही गफलती केल्या आहेत. ज्या राज्यात धार्मिकतेपेक्षा वांशिकता अधिक प्रबळ निकष ठरतो त्या राज्यात सरकारने आदिवासींची नाराजी ओढून घेतली आहे. या नाराजीचे कारण केवळ रघुवर दास बिगर-आदिवासी आहेत एवढेच किंवा मुळात ते झारखंडचे नाहीत तर छत्तीसगडचे आहेत हे नव्हे. भाजप आणि उद्योगपतींमधील कथित संगनमतामुळे आदिवासी आपल्या हक्काच्या जमिनीला आणि संधींना मुकले आहेत अशी भावना आदिवासींमध्ये आहे. जमीन मालकी कायद्यात भाजप सरकाने 2016 मध्ये बदल करण्याचा घाट घातला. आता जसा नागरिकता कायद्याला सर्वत्र विरोध होत आहे तसाच विरोध त्या कायद्यातील सुधारणांना झारखंडमध्ये 2016 मध्ये झाला आणि अखेर त्या सुधारणेला भाजपला स्थगिती द्यावी लागली. मात्र नंतर भाजप सरकारने त्याच वर्षी दुसरा कायदा केला आणि तो होता जमीन अधिग्रहित करताना सरकारला काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांतून मुक्ती देण्याचा. जमीन सरकारने अधिग्रहित केली तरी अन्नसुरक्षेची तरतूद करणे किंवा ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात येत आहेत त्यांची सहमती घेणे अशांची गरजच या कायद्याने संपुष्टात आणली. स्वाभाविकपणे जमीन अधिग्रहित करताना प्रभावित लोकांना पुरेशी भरपाई मिळावी या तत्त्वालाच तिलांजली मिळाली. या सगळ्याचा परिणाम जनतेत आणि मुख्यतः आदिवासींमध्ये असंतोष निर्माण होण्यात झाला तर आश्चर्य वाटावयास नको.
त्यातच भाजपने जे मित्रपक्ष गेल्यावेळी मिळविले होते त्यांनीही आता साथ सोडली आहे. ऑल इंडिया झारखंड स्टुडंट्स युनियनचे नेते सुदेश महतो हे कुर्मी असल्याने कुर्मी-महतो मतांची बेगमी भाजपला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत करता आली होती. तथापि आताच्या निवडणुकीत या मित्रपक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. तेव्हा याचा परिणाम देखील भाजपवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रश्न केवळ मतांचे प्रमाण आणि जागा किती प्रभावित होतात एवढाच नाही. पाच वर्षांत एका प्रादेशिक मित्रपक्षाला राष्ट्रीय पक्षाची साथ सोडावीशी वाटली या वातावरणाचा एक परिणाम असतो. भाजपविषयी मित्रपक्षांत नाराजी असणे म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे त्या मित्रपक्षांच्या मतदारांमध्ये भाजपविषयी नाराजी असणे असा अर्थ होतो. तेव्हा एकीकडे आदिवासींची नाराजी; दुसरीकडे कुर्मी मतांमध्ये होणारी संभाव्य घट याचा परिणाम भाजपच्या सत्ता-आकांक्षेवर होऊ शकतो हेही तितकेच खरे. हे सगळे कमी म्हणून की काय पण विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट आढळून आली. रालोआ विस्कळीत होत असताना यूपीएने मात्र एकजुटीचा परिचय दिला आहे, हेही भाजपसमोरील आव्हानच आहे.
भाजपला आणखी एक सतावणारा मुद्दा म्हणजे पक्षाचे मोठे नेते शरयू राय यांची बंडखोरी. राय हे लालू प्रसाद यादव आणि मधू कोडा यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर कायदेशीर लढा देण्यासाठी प्रख्यात आहेत. मात्र आता त्यांनी थेट तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोप रघुवर दास यांच्यावर केले आहेत. वस्तुतः राय हे दास यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. परंतु त्यांनी बंडखोरी केली. राय यांना भाजपची उमेदवारी मिळू नये यासाठी दास यांनी प्रयत्न केले आणि त्या खेळीत ते यशस्वी देखील झाले. मात्र राय यांनी बंडखोरी करीत निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे आणि तीही खुद्द दास यांच्या विरोधात त्यांच्याच पूर्व जमशेदपूर मतदारसंघातून. ही लढाई अटीतटीची असणार यात शंका नाही. मात्र त्या पलीकडे जाऊन ही निवडणूक दास यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे कारण तेथे भाजपची नव्हे तर त्यांची वैयक्तिक राजकीय इभ्रत पणाला लागली आहे. राय विजयी झाले तर भाजपला सत्ता मिळाली तरीही दास यांना मुख्यमंत्री नैतिकदृष्टा शक्य होणार नाही.