पळसदेव -पुणे, सोलापूर व नगर जिल्ह्यातील शेतीला वरदान ठरलेले उजनी धरण होऊन चार दशकांचा कालावधी लोटला तरी धरणग्रस्तांच्या समस्या मात्र अद्यापही कायम आहेत. तत्कालीन संरक्षणमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी घराच्या बदल्यात घर व शेतीच्या बदल्यात शेती देण्याची घोषणा धरणाच्या भूमिपूजनावेळी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र अजूनही धरणग्रस्तांची अवहेलना सुरूच आहे. उजनीमुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांचे अनेक प्रश्न अजूनही प्रलंबित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
इंदापूर तालुक्यातील 28 गावे उजनी धरणात बुडीत तर 5 गावे बाधित झालेली आहेत. या गावातील नागरी सुविधा, शेती सिंचन, जलप्रदूषण, पर्यायी जमीन वाटप, पाणी वाटप आदी मुद्द्यांचा निपटारा होणे गरजेचे आहे. सन 1967 मध्ये उजनीमुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनींचे वाटप करण्यात आले. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीच्या लाभक्षेत्रातील माढा, मोहोळ, दक्षिण व उत्तर सोलापूर, पंढरपूर, माळशिरस आदी भागातील शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या.
मात्र, अद्यापही तालुक्यातील सुमारे 800 शेतकरी पर्यायी जमिनी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. धरणग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनींवरील धरणग्रस्तांचा राखीव शेराही आता अनधिकृतपणे गायब झाला आहे. यामुळे जमिनी मिळण्याची धरणग्रस्तांची आशा पुसट झाली आहे. वाटप करण्यात आलेले भूखंड आता वाढत्या कुटुंबाच्या तुलनेत कमी पडू लागले आहेत. यामुळे अनेकांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याची वस्तूस्थिती आहे.
या विरोधात उजनी धरणग्रस्त बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून शासनदरबारी दाद मागण्यात आली. चाळीस वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन 18 मे 2019ला शासनाने एक निर्णय काढला व यामध्ये असा शेरा काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. वास्तविक या निर्णयानुसार भूखंडावरील नवीन अविभाज्य शर्तीचा शेरा भूमीअभिलेख अधिक्षकांनी काढणे गरजेचे आहे; मात्र यासाठीही ग्रामस्थांना भूखंड वाटपाचा आदेश व इतर दुर्मिळ कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. यामुळे शासनाचा निर्णय होऊनही नागरिकांच्या भूखंडावरील नवीन अविभाज्य शर्तीचा शेरा कायम आहे.
मंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
सन 2014 पासून आजतागायत धरणग्रस्तांच्या पर्यायी जमिनीचे एकही प्रकरण मंजूर झालेले नाही. यामुळे धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. राज्याच्या सहकार मंत्रिपदी असताना देखील माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी जमिनी मिळण्यासाठी शेतकऱ्याच्या होणाऱ्या फेरपाटीकडे लक्ष दिले नाही. आता पुन्हा इंदापूर तालुक्यात मंत्रिपद आले आहे, त्यामुळे याबाबत मंत्री दत्तात्रय भरणे काय भूमिका घेतात, याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे.
पर्यायी जमिनीसाठी 2013 साली प्रस्ताव दाखल केला होता. आजपर्यंत मला जमीन मिळालेली नाही, या गोष्टीला 7 वर्षे झाली सध्या प्रस्ताव पुण्यातून सोलापूर पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडे गेला आहे. यादरम्यान पुणे पुनर्वसन कार्यालयात महिन्यातून किमान 3 ते चार हेलपाटे मारल्यावर प्रस्ताव सोलापूरला रवाना झाला. या दरम्यान अनेकदा आम्हाला साहेब रजेवर आहेत, साहेबांची बदली झाली, आमच्याकडे खूप काम आहे अशा प्रकारची उत्तरे ऐकायला मिळाली. -हनुमंत मोरे, धरणग्रस्त, पळसदेव.