आरिफ शेख
उत्तर आफ्रिकेतील तेल संपन्न राष्ट्र असलेल्या लिबियात अनेक वर्षांपासून संघर्षाच्या ज्वाला भडकत आहेत. तेथे दोन परस्परविरोधी सरकार आहेत. अनेक सशस्त्र गट, आदिवासी टोळ्या अन् अमेरिका, रशियासह आठ बड्या देशांचा हस्तक्षेप. लिबियात वर्चस्व ठेवण्यासाठी बड्या राष्ट्रांच्या डावपेचात तेथील जनता भरडली जात आहे.
लिबियातील संघर्ष सध्या सर्वदूर चर्चिला जात आहे. एक तेल संपन्न राष्ट्र एवढीच त्याची जगाच्या दृष्टीने ओळख पुरेशी नाही, लिबिया जगाला ज्ञात झाला तो एका सनकी हुकूमशहामुळे. कर्नल मोअम्मर गडाफी त्याचे नाव. राजे इद्रिस यांना पदच्युत करून 1969 ला बंड करणाऱ्या गडाफी यांनी पुढे बेचाळीस वर्षे लिबियावर एकछत्री अंमल कायम ठेवला.
अमेरिकेच्या धमक्या व वर्चस्वाला झुगारून देणारा हुकूमशहा म्हणून त्यांची जगाला ओळख झाली. गडाफी यांना पायउतार करण्यासाठी अमेरिका अनेक वर्षे संधीच्या शोधात होता. आफ्रिका खंडाचे ऐक्य घडवून युरोपीय युनियनप्रमाणे आफ्रिकी चलन आणण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. डॉलरला पर्याय म्हणून त्यांनी सुचविलेले करन्सीचे उपाय गडाफी यांच्या ऱ्हासाचे एक कारण ठरले.
1987 साली शेजारील छाड या देशाशी लिबियाचा सीमावाद झाला. गडाफी यांनी आपले विश्वासू सहकारी कमांडर खलिफा हफ्तार यांना सैन्य तुकडी देऊन कारवाईसाठी छाडमध्ये पाठविले. ही मोहीम फसली. कमांडर हफ्तार पकडले गेले. गडाफी यांनी हात वर करीत या कारवाईशी लिबियाचा संबंध नसल्याचा पवित्रा घेतला.
“सीआयए’ने ही संधी साधून हफ्तार यांची सुटका केली व त्यांना अमेरिकेतील नागरिकत्व देऊन तेथून गडाफी विरोधात कारवाया करण्यास प्रोत्साहन दिले. मात्र, हफ्तार यांना गडाफीचे आसन उलथवून टाकणे जमले नाही.
2011 ला अमेरिकेला पुन्हा एक संधी चालून आली. दीर्घकाळ राज्य करणाऱ्या अरब राज्यकर्त्याविरुद्ध जन उद्रेक झाला. त्यात होस्नी मुबारकसह इतर सहा देशांचे शासन जनतेने उलथवून टाकले. “अरब स्प्रिंग’ नावाने हे आंदोलन ओळखले गेले. बेचाळीस वर्षे एकछत्री अंमल चालविणारे गडाफी आयते रडारवर आले. जनतेने त्यांचे आसन उलथवून फेकले. त्यासाठी अमेरिकेसह मित्र देशांनी हवाई हल्ले करून आंदोलकांना बळ दिले. यातच गडाफी ठार झाले.
गडाफी नंतर तेथे राज्यघटना समिती अस्तित्वात आली. पुढे निवडणूक होऊन लोकनियुक्त सरकार सत्तेत आले. तोवर अमेरिकेच्या आश्रयाला असलेले खलिफा हफ्तार मायदेशी परतले होते. गडाफी यांच्या शासनाचा खात्मा करणाऱ्या विविध बंडखोरांना त्यांनी एकत्र करून त्याचे नेतृत्व केले. लिबियाचा शासक होण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. लोकशाही मार्गाने जमत नाही, असे दिसल्यावर त्यांनी बंडखोर सैन्याची स्थापना करून लढा सुरू केला.
पूर्व भागात आज त्यांचे सरकार अस्तिवात आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांना मान्यता दिलेली नाही. “जीएनसी’चे फैजूस सिराज हे लिबियाचे पंतप्रधान आहेत. यूनोने त्यांना मान्यता दिली आहे. त्यांच्या सरकारमध्ये इजिप्तच्या मुस्लीम ब्रदरहुड या कडव्या इस्लामी गटाचे प्रतिनिधित्व आहे. यावरून सिराज सरकारला हटविण्याचा चंग विविध देशांनी बांधला आहे. अर्थात, त्यामागे तेलाच्या व्यापारासह अन्य कारणे देखील आहेत.
बंडखोर जनरल खलिफा हफ्तार यांच्या बाजूने रशियाने तेथे भाडोत्री सैन्य व अन्य लढाऊ साहित्य पुरविले आहे. तर सिराज सरकारच्या समर्थनार्थ तुर्कस्तान उघडपणे सैन्य व ड्रोन घेऊन मैदानात उतरला आहे. अमेरिका तर हफ्तार यांचा मूळ आश्रयदाता होताच. रशिया व अमेरिका एका बंडखोर जनरलसाठी एकत्र आल्याचे जगाला पाहायला मिळत आहे.
खलिफा हफ्तार यांना सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, फ्रान्स व इजिप्तचा उघड पाठिंबा आहे. तुर्कीने बंडखोर हफ्तार विरोधात सैन्य पाठविल्यानंतर इजिप्तने बंडखोरांच्या बाजूने लढण्याचा इशारा दिला आहे. तुर्की व कतार हे पंतप्रधान सिराज यांच्या बाजूने मैदानात आहेत. लिबियाच्या पश्चिमेस सिराज यांचे शासन त्रिपोलीतून चालते तर पूर्वेतील तेल संपन्न भागातील तोब्रूकमधून खलिफा हफ्तार सरकार चालवीत आहेत.
बड्या देशांचे व शेजारील राष्ट्रांचे लिबियात हितसंबंध गुंतले आहेत.
मुस्लीम ब्रदरहुडचा सत्तेत सहभाग इजिप्तला नको आहे. इजिप्तमध्ये मुस्लीम ब्रदरहुडचे मोहम्मद मोरसी यांचे लोकनियुक्त सरकार बडतर्फ करून जनरल सीसी तेथील सत्तेत काबीज आहेत. इजिप्तच्या शेजारी पुन्हा ब्रदरहुड सत्तेत येणे मूलतत्त्ववाद्यांना बळ देणारे ठरेल, म्हणून इजिप्तचा आटापिटा सुरू आहे.
सौदी अरेबिया व यूएईला खलिफा हफ्तार सारखे बंडखोर व हुकूमशहा चालतील. मात्र, लोकनियुक्त सरकार आले व लोकशाही बळकट झाली तर हे लोण सौदी अरब व शेजारील शासकापर्यंत पोहोचेल. राजेशाही सुरक्षित राहावी म्हणून देखील लिबियात सौदीला लोकशाहीवादी सरकार नको. दुसरे कारण तेल व्यापाराचे आहे. लिबिया हा युरोपच्या अधिक जवळ आहे. तेथे स्थैर्य आले तर तो युरोपला स्वस्तात तेल विकेल. त्यातून सौदीला आपला मोठा ग्राहक गमवावा लागेल, या भीतीने देखील सौदी अरेबिया व यूएई या देशांना तेथे संघर्ष तेवत राहावा असे वाटते.
रशियासाठी लिबियाचे स्ट्रॅटेजिक महत्त्व मोठे आहे. युरोपच्या जवळ लिबियात आपला सैन्यतळ असावा म्हणून रशियाला बाहुले सरकार लिबियात हवे आहे.
फ्रान्सला तेल व्यापारात आपल्या “टोटल’ या कंपनीचे हितसंबंध टिकवायचे आहे. म्हणून ज्याची सरशी होईल, फ्रान्स त्याच्या बाजूने असेल. तुर्कीने गतवर्षी “जीएनसी’ सरकारशी करार केला आहे. भविष्यात तेलाच्या व्यवहाराची मक्तेदारी तुर्कीला हवी आहे. शिवाय नॉर्दन सायप्रसमार्गे तसेच लिबियातून युरोपच्या अन्य देशांत गॅस पाइपलाइनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तुर्की राष्ट्रपती रजब अर्दोगण यांच्या समोर आहे. नेमक्या याच कारणाने रशिया तुर्कीच्या विरोधात गेला आहे.
तुर्कीच्या पाइपलाइनचा व्यापारीदृष्ट्या रशियाला मोठा फटका बसेल. हे यामागील इंगित आहे. लिबिया धुमसत राहिला तर पाइपलाइनचा विषय अधांतरी राहील, हा रशियाचा
अंतस्थ डाव असावा. सौदी अरेबिया हा खलिफा हफ्तारच्या बाजूने असल्याने कतार या देशाने सौदीच्या विरोधात भूमिका घेत जीएनसीच्या सिराज सरकारला उघड समर्थन दिले आहे. यात इटलीची भूमिका न्यायोचित दिसते. लिबियातील संघर्षाची झळ चारशे किलोमीटरवरील इटली व ग्रीसला निर्वासितांच्या लोंढ्याच्या रूपाने बसेल. म्हणून त्यास लिबियात युद्धबंदी अन् शांतता हवी आहे.
अमेरिका मात्र इथे “डबल गेम’ खेळत आहे. खलिफा हफ्तार हे तर अमेरिकेचे “फाइन्ड’ आहे. वरकरणी अमेरिका सिराज सरकारला पण चुचकारत आहे. अन् त्याचवेळी खलिफा हफ्तारची पण मदत करीत आहे. जर्मनी व फ्रान्सने सिराज सरकार व बंडखोर खलिफादरम्यान युद्धबंदी व शांती स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दोन्ही बाजूंनी तो फेटाळला गेला. त्यामुळे आता दोन पैकी एका गटाचा पूर्ण निःपात झाल्याशिवाय तेथे शांतता निर्माण होणार नाही.
खलिफा हफ्तारची नुकतीच पीछेहाट होत असताना रशियाने तेथे सैन्य पाठवून संघर्ष जिवंत ठेवला. सीरियात देखील हेच झाले. लिबिया तेवत राहावा यात विविध देशांचे डावपेच दडलेले आहेत. गडाफी यास हटविण्यासाठी किती खटाटोप केला गेला. मागे वळून पाहिले तर तुलनात्मकदृष्ट्या गडाफीचा शासन काळ “बरा’ होता, असे आज लिबियातील बेबंदशाहीकडे पाहून म्हणावेसे वाटते. तेथे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरला आहे. तेल संपन्न राष्ट्र असण्याची किंमत लिबियाला चुकवावी लागत आहे.