पुणे – हद्दीलगतची 23 गावे महापालिकेत घेण्यासाठी हरकती आणि सूचनांची अधिसूचना राज्य शासनाने बुधवारी जाहीर केली. यावर राजकीय क्षेत्रातून मतं-मतांतरं व्यक्त होत आहेत. याबाबत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी “प्रभात’कडे व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया.
23 गावे महापालिकेत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय अंतिम करताना 9 हजार कोटींचा निधी आधी द्यावा. ही गावे घेण्यास आमचा आक्षेप नाही. मात्र, गावे देताना त्यांच्या विकासाकडेही लक्ष द्यावे. यापूर्वीच्या 11 गावांचा विकास आराखडा अजूनही झालेला नाही. त्यामुळे या गावांमधील नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. त्यात 23 गावांचा समावेश झाल्यावर त्यांची स्थितीही अशीच होईल. त्यामुळे शासनाने सारासर विचार करून मागणी मान्य करावी.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे
23 गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय घाईने आणि राजकीय हेतू डोळ्यांपुढे ठेऊन घेतला गेला आहे. या गावांचा समावेश हा टप्प्याटप्प्याने करावा. तेथील नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन पुरेशा निधीची व्यवस्था करुनच समावेशाचा निर्णय घ्यावा. मात्र, गोंधळलेल्या राज्य सरकारने घाईगडबडीत ही अधिच्ूना काढून नागरिकांच्या अपेक्षा धुडकावून लावल्या आहेत. या गावांच्या विकासासाठी प्रशासनाच्या मागणीनुसार 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करुन ती पुणे पालिकेस देणार का, याचा खुलासा सरकारने करावा.
– चंद्रकांत पाटील, आमदार तथा भाजप प्रदेशाध्यक्ष
तत्कालिन भाजप सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसारच प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वी 11 गावे आली, त्यावेळी महापालिकेस भाजपने निधी दिला नाही. आता महाविकास आघाडीचे सरकार असून हवा तेवढा निधी महापालिकेस मिळवण्याची जबाबदारी आमची आहे. तसेच तो शासनाकडून आणलाही जाईल. या निर्णयामुळे या गावांच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळणार आहे.
– दीपाली धुमाळ, विरोधीपक्ष नेत्या, मनपा
आघाडी करूनही महापालिकेत यश मिळणार नाही, याची जाणीव झाल्याने घाईघाईने गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, समाविष्ट गावांमध्ये गेली अनेक वर्षे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असूनही ही गावे सुविधांपासून वंचित राहिली. राजकीय हेतूने घेतलेला निर्णय राष्ट्रवादीच्या अंगलट येईल. समाविष्ट भागाच्या विकासासाठी भाजप कटिबद्ध आहे.
– जगदीश मुळीक, अध्यक्ष, भाजप, पुणे शहर
उर्वरित गावे जुलै 2020 पर्यंत टप्पाटप्प्याने महापालिकेत समाविष्ट करू, अशी हमी भाजप सरकारने उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र, त्यांनी अंमलबजावणी केली नाही. संबंधित गावे समाविष्ट करण्याच्या अधिसूचनेचा मसुदा महाविकास आघाडीने प्रसिद्ध केला आहे.
– बाबुराव चांदेरे, नगरसेवक