प्रियंका गांधींसह अनेक खासदारांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात
नवी दिल्ली : कृषी कायद्याविरोधात देशात मागील काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीला जाण्याचा निर्णय घेतला. याच धर्तीवर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी धडक मोर्चाही काढला. दरम्यान, कार्यकर्त्यांचा ओघ आणि परिस्थिती पाहता कॉंग्रेस मुख्यालयाबाहेर कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यात पुढाकाराने सहभाग घेताना दिसले.
दरम्यान, ज्या पद्धतीने कॉंग्रेसने आंदोलनाचा कार्यक्रम आखला होता, त्या पार्श्वभूमीवर पोलीसही त्यांच्या बळाचा वापर करताना दिसत आहेत. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, गुलाम नबी आझाद आणि अधिररंजन चौधरी यांना आंदोलनाची, राष्ट्रपतींच्या भेटीची परवानगी होती. पण, कॉंग्रेस मुख्यालयात जमणाऱ्या खासदारांचा अंदाज पाहता तिथं पोलिसांकडून या भागात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
आंदोलनकर्ते कॉंग्रेस खासदार विजय चौकमध्येच थांबणार होते. पण, त्यांना मुख्यालयातच थांबवण्यात आले. पोलिसांच्या बळावर ही कारवाई करण्यात येत असल्यामुळे खासदारांमध्ये कमालीचा संताप आणि नाराजी पाहायला मिळत आहेत. मुख्य म्हणजे पोलिसांनी कॉंग्रेस आंदोनाच्या धर्तीवर सदर भागात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था केली होती. ज्यानंतर काही खासदारांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतले. एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार प्रियंका गांधींनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
एकिकडे खासदारांना ताब्यात घेतले असल्यामुळे आता कॉंग्रेसचे फक्त तीन नेते राष्ट्रपतींना निर्धारित वेळेत भेटू शकणार आहेत. दरम्यान, राष्ट्रपती भवनापर्यंत आंदोलन करण्याची परवानगी न मिळाल्यामुळे 10 जनपथपाशीच कॉंग्रेस आंदोलकांनी ठिय्या मांडला. यावेळी इथे कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांझी यांचीही उपस्थिती पाहायला मिळाली. माध्यमांशी संवाद साधतेवेशी गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.
काय म्हणाल्या प्रियंका गांधी ?
कृषी कायद्यांविरोधात आक्रमक भूमिकेत ठिय्या आंदोलन करतेवेळी प्रियंका गांधी यांनी माध्यमांशी संवाद साधाला. यावेळी त्यांनी आंदोलनकर्त्या खासदारांबाबतीत पोलिसांच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘आपण लोकशाही राष्ट्रात राहतो आणि ते (आंदोलनकर्ते) हे रितसरपणे निवडून आलेले खासदार आहेत. त्यांना राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि ज्यासाठी त्यांना परवानगी मिळालीच पाहिजे. यासाठी हरकत का असावी? सध्याचे सरकार हे दिल्लीच्या सीमेवर असणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांचे म्हणणेच ऐकत नाही.