Shinde Group Vs Thackeray Group – शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर सध्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला होता.
जेठमलानी यांच्या अवघड प्रश्नांना प्रभूंनी सहज आणि सोपी उत्तरे दिली. परंतू बुधवारी झालेल्या सुनावणीत जेठमलानी यांनी सुनील प्रभूंना पुन्हा घेरण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे.
प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांपुढे सांगितले की, विधानसभेचा प्रतोद म्हणून मी व्हीप दिला होता. त्यावर जेठमलानी यांनी विचारले की, 21 जून 2022 च्या पत्राकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे. हे पत्र कुणाच्या अधिकारात देण्यात आले?
तर त्याला प्रभूंनी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलवायची होती. विधान परिषद निवडणुकीत एका उमेदवाराचा पराभव झाला होता. काही आमदार ट्रेस होत नव्हते. संपर्कात नव्हते म्हणून हे पत्र देण्यात आल्याचे उत्तर यावेळी दिले.
बुधवारी झालेल्या उलटतपासणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी हे ज्याप्रकारे ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना प्रश्न विचारत होते, त्या प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीवर सुनील प्रभूंनी आक्षेप घेत मी साक्ष देत आहे, मी आरोपी नाही असे म्हटले.
त्यावेळी परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून वरिष्ठांच्या आदेशाने प्रतोद म्हणून मी व्हीप बजावला होता, असेही ते पुढे म्हणाले. यावर “पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्हीप बाबत लिखित स्वरुपात सूचना केल्या होत्या की मौखिक स्वरूपात?’ असे विचारले, त्यावर प्रभूंनी अशा बैठका तातडीन बोलवल्या जातात.
त्यावेळेस टेलिफोनिक आदेश दिले जातात असे उत्तर देताच जेठमलानींनी पुन्हा एकदा विचारले की, पक्षप्रमुखांनी लिखित स्वरूपात सूचना दिली होती का? त्यावर प्रभूंनी उत्तर दिले की, मी माझ्या लेखी उत्तरात यावर म्हणणे स्पष्ट केले आहे. यावर, जेठमलानींनी “तुम्ही असे गोलगोल बोलू नका थेट बोला’, असे म्हणताच सुनील प्रभूंनी त्यांच्या प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला.
माझ्याकडे केवळ 16 दिवस- अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात सुरु असलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी ही धिम्या गतीने सुरू असल्याने यावर राहुल नार्वेकरांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, मला 31 डिसेंबरपर्यंत या प्रकरणांची सुनावणी संपवायची आहे.
सार्वजनिक सुट्या आणि अधिवेशन कालावधी वगळता माझ्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी फक्त 16 दिवसांचा कालावधी आहे. जर या गतीने सुनावणी जात असेल तर या सगळ्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करणे अवघड होईल अशा शब्दांत त्यांनी त्यांचा संताप व्यक्त केला.
सर्व आमदारांची उलट तपासणी होणार
सुनावणीदरम्यान सर्व आमदारांची उलट तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 डिसेंबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
त्यामुळे 3 डिसेंबरपर्यंत या सुनावणीत काय काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सलग चालणाऱ्या या सुनावणीत व्हीप बजावणाऱ्या कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांचीही साक्ष देखील नोंदवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.