वकील, न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी, सर्वसामान्यांच्या बोलक्या प्रतिक्रिया
बारामती -दैनिक “प्रभात’मध्ये दर मंगळवारी सोप्या भाषेतून कायद्याबाबतची सविस्तर माहिती “कायदाविश्व’ या पुरवणी प्रसिद्ध होते. त्यातून सामन्य नागरिक, विद्यार्थी, वकिलांनाही किचकट कायद्यांचे सोप्या भाषेत ज्ञान मिळत असल्याने “प्रभात’च्या कायदाविश्व पुरवणीचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
दरम्यान, मंगळवारी (दि. 11) “तडजोडीच्या हुकूमनाम्याला नोंदणी गरजेची नाही’ या मथळ्याखाली ऍड. गणेश आळंदीकर यांच्या लेखावर कौतुकाचा वर्षावर झाला असून त्याबाबतचे अनेक संदेश सोशल मीडियावर व्हायरला झाले असून या लेखामुळे अनेकांचे संभ्रम दूर झाल्याचे त्यांनी “प्रभात’कडे आवर्जुन सांगितले. याबाबतच्या काही बोलक्या प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे;
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मतिथार्थ सोप्या भाषेत व मोजक्या शब्दात दिल्याने “प्रभात’चे आभार. या निकालामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयात अनेकदा वादाचे प्रसंग घडतात ते टळतील व कायद्यातील संदीग्धता नष्ट होईल.
– आर. एस. डहाळे, सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2
तडजोडीच्या हुकूमनाम्याची नोंदणी गरजेची नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा 17 पानांचा निकाल “प्रभात’ने खुप सोप्या भाषेत व मोजक्या शब्दात हा स्पष्ट केल्याने “प्रभात’चे आभार .
– दीपक राजेपांढरे, निवृत्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
कायद्यात होणाऱ्या वेळोवेळीच्या दुरुस्त्या वाचकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी दर मंगळवारी प्रकाशित होणारी “प्रभात’ची कायदाविश्व पुरवणी मोलाची आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सोप्या भाषेत कायद्यातील बदल समजावून घेण्यास मोलाची व महत्त्वपूर्ण ठरली आहे “प्रभात’ परिवाराचे मनपूर्वक आभार .
– ऍड. डॉ. सुधाकर आव्हाड, माजी अध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा
सर्वोच्च न्यायालयाचा तडजोडीचा हुकूमनामा नोंदणीकृत असणे गरजेचे नाही या लेखामुळे बराचसा संभ्रम दूर होणार असून निकालाच्या कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. “प्रभात’च्या सोप्या भाषेतील लेखामुळे कायद्याची जागृती झाली आहे.
– दादासाहेब कांबळे, प्रांताधिकारी, बारामती
सध्या राज्यातील अनेक ठिकाणी न्यायालयाचा हुकुमनामा नोंदणीकृत असावा की नाही, याबाबत संभ्रम होता तो सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्या मात्र, हा कायदा नेमका काय आहे हे “प्रभात’द्वारे ऍड. आळंदीकरांनी सोप्या भाषेत मांडल्याने तो समजण्यास आणखी उपयोग झाला. “प्रभात’च्या कायदाविश्व पुरवणीद्वारे अडीच वर्षांपेक्षा अधिक काळ सातत्यपूर्ण कायद्यातील नवनवीन बदलाची माहिती मिळत असल्याने “प्रभात’चे आभार.
– निखील गोसावी, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश, उस्मानाबाद जिल्हा न्यायालय