पुणे – गेल्या काही महिन्यांपासून आरोप- प्रत्यारोप आणि गैरव्यवहारांच्या फैरी झाडणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी शुक्रवारी अवघ्या अर्ध्या तासात तब्बल 1,200 कोटींच्या विकासकामांना कोणत्याही चर्चेविना हसत-खेळत मान्यता दिली. या ऑनलाइन सभेत प्रस्तावांना मान्यता देताना अनेक नगरसेवकांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचे माइकच बंद ठेवत त्यांचाही आवाज दाबत चर्चाच होऊ देण्यात आली नाही.
निवडणुका जवळ येत असतानाच; भाजप विरोधात शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी आरोपांची राळ उठवत आहे. यामध्ये एकमेकांविरोधात कोट्यवधींचे भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले जात आहेत. भाजप बहुमताच्या जोरावर असे प्रस्ताव मान्य करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
त्यामुळे महापालिका सभागृहाची मुदत संपत आली असताना, फेब्रुवारीची आणि त्यानंतर मार्चमध्ये शेवटची मुख्यसभा होणार आहे. त्यातच, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे शुक्रवारची सभा वादळी होण्याची शक्यता होती.मात्र, सभा सुरू झाल्यानंतर पहिले दहा मिनिटे पक्षनेत्यांच्या चर्चेत गेल्यानंतर पुढील अर्धा तासात कोणत्याही चर्चेविना तब्बल 1,180 कोटींचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. त्यात, वारजे आणि बालेवाडी येथील दोन रूग्णालयांसह, पीएमपीला एक वर्ष पुढील संचलनतूट देणे, नगरसेवकांची वर्गीकरणे तसेच महापालिका प्रशासनाच्याही सुमारे 50 कोटींहून अधिक रकमेच्या वर्गीकरणांचा समावेश होता.
सर्वसाधारण सभेच्या सुरुवातीला पक्षनेत्यांची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत आयत्यावेळी आलेले आणि कार्यपत्रिकेवरील असे मिळून दीडशे ते पावणेदोनशे विषय सर्वसाधारण सभेच्या सुरुवातीलाच दाखल करण्यात आले.
त्यातील 36 प्रस्तावांना दाखल होताच मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावांमध्ये बहुतांश प्रस्ताव हे विकास प्रकल्प, कामांना नावे देण्याचे होते. ज्या प्रस्तावांवर चर्चा अपेक्षित आहे ते प्रलंबित ठेवण्यात आले.
राष्ट्रवादीचे पुन्हा घुमजाव
वारजे आणि बालेवाडी येथे प्रस्तावित मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाची मान्यता घेणे. एका हॉस्पिटलच्या उभारणीसाठी संस्थेच्या 700 कोटींच्या कर्जाचे दायित्व स्वीकारण्याचा प्रस्ताव होता. स्थायी समितीने तो मान्य केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी राष्ट्रवादीचा या प्रस्तावाला विरोध असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यसभेत मंजुरीस येण्यापूर्वी काही वेळ आधी जगताप हे मुख्यसभेत उपस्थित होते. ते बाहेर गेल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीस आला व अवघ्या काही सेंकदांत तो चर्चेविना मंजूर झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पक्षाच्या मेळाव्याचे कारण
“पक्षाचा मेळावा असल्याने सभेतून बाहेर जावे लागले,’ असा खुलासा प्रशांत जगताप यांनी केला आहे. “या प्रस्तावाबाबत विरोधीपक्ष नेत्या दीपाली धुमाळ यांनाही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे प्रस्ताव आल्यावर त्या काहीच बोलल्या नाहीत, तसेच प्रस्तावाच्या बाजूने मतदानही केले नाही,’ असा दावा जगताप यांनी केला आहे.