– हेमंत देसाई
एप्रिल 2014 च्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत एकूण 64 टक्क्यांनी भाववाढ झाली. सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडून गेले. त्या प्रमाणात लोकांचे पगार किंवा उत्पन्न वाढले नसेल, तर त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली असणार.
आमच्या सरकारने दहा वर्षांची कारकीर्द ही गरिबांसाठी समर्पित केली आहे’, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच काढले. ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियानां’तर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेमधून एक लाख आदिवासी लाभार्थ्यांना 540 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वितरित केल्यानंतर ते बोलत होते. विविध कल्याणकारी योजना सर्वांपर्यंत पोहोचल्या, तरच देशाचा विकास होऊ शकतो. प्रत्येकाला, अगदी दुर्गम भागातील रहिवाशांनाही त्याचा लाभ पोहोचेल, ही सरकारची पक्की हमी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आपल्या कारकिर्दीत देशातील गरिबांचे प्रमाण 24 कोटींनी कमी झाले आणि इतक्या प्रमाणात गरिबी निर्मूलन यापूर्वी कधीही झाले नव्हते, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
अर्थात, याबाबतीत अगोदरच्या मनमोहन सिंग सरकारने अधिक सरस कामगिरी केली होती, असा दावाही करण्यात आला आहे. याविषयी जागतिक स्तरावर काम करणार्या अर्थतज्ज्ञांमध्ये देखील उलटसुलट चर्चा सुरू आहे, बौद्धिक वाद झडत आहेत. परंतु हा विषय बाजूला ठेवला, तरी देशातील महागाईचा परिणाम हा गरिबांच्या जीवनावर होत असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. किरकोळ महागाईनंतर, घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित घाऊक महागाई दरातही वाढ नोंदविण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2023 मध्ये घाऊक महागाईचा दर 0. 73 टक्के नोंदविण्यात आला असून, ही या दराची नऊ महिन्यांतील उच्चांकी पातळी आहे. भाज्या, फळे, दूध, अंडी व दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ ही याला कारणीभूत ठरली आहे.
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि प्रकल्प अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या डिसेंबरमध्ये किरकोळ किमतींवर आधारित, म्हणजेच ग्राहक निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ ही 5.7 टक्के इतकी होती. सर्वसामान्य माणसाचा या निर्देशांकाशी अधिक संबंध असतो. अर्थव्यवस्थेला लागू असलेले व्याजदर वाढवायचे, कमी करायचे की स्थिर ठेवायचे, हे रिझर्व्ह बँक ठरवते आणि त्यासाठी किरकोळ किंमत निर्देशांकाचा आधार म्हणून विचार करत असते. कारण सर्वसामान्य व्यक्ती घरासाठी, कारसाठी किंवा अन्य किरकोळ कारणांसाठी जेव्हा कर्ज घेते, तेव्हा तिला दरमहा व्याज द्यावे लागते. रिझर्व्ह बँक व्याजदर कोणता निश्चित करते यावर हे मासिक हप्ते अवलंबून असतात.
चलनफुगवट्याचा दर हा केवळ एका वस्तूशी निगडित नसतो, तर तो सर्वसाधारण किंमत पातळी दर्शवत असतो. म्हणजेच अनेक वस्तूंचा त्यात समावेश केलेला असतो. जेव्हा चलनवृद्धीचा दर जाहीर केला जातो, तेव्हा त्यावरून सर्वसाधारण किंमत पातळीत किती वाढ किंवा घट झाली आहे, हे दर्शवले जात असते. चलनफुगवट्याचा दर 4 टक्क्यांच्या कक्षेत असावा, असे रिझर्व्ह बँकेने ठरवले आहे. त्यामुळे 5.6 टक्के इतका चलनफुगवटा झाला असून, म्हणजेच लक्ष्मणरेषा ओलांडलेली आहे, हे स्पष्ट दिसते. खरे तर गेल्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये चलनफुगवटा दर हा 5 टक्क्यांच्या खाली गेला होता. परंतु नोव्हेंबरमध्ये तो साडेपाच टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला.
2019च्या उत्तरार्धानंतर किरकोळ ग्राहक मूल्य निर्देशांक 4 टक्क्यांच्या खाली एकाही महिन्यात आलेला नाही. याचा अर्थ, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक हे भाववाढीबद्दल दिलेले आश्वासन पूर्ण करू शकलेले नाहीत. अर्थात त्याच वेळी रिझर्व्ह बँकेने एक वैधानिक तरतूद अशी करून ठेवली आहे की, चलनवृद्धीचा दर हा जास्तीत जास्त 6 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजे 4 टक्क्यांची कक्षा 6 टक्क्यांपर्यंत विस्तारली, तरी चालेल. त्यामुळे आभाळ कोसळणार नाही, असे धोरण आहे किंवा तसा कायदा आहे. परंतु गेल्या चार वर्षांतील बहुतांश वेळा किरकोळ महागाई सहा टक्क्यांच्या पलीकडे गेलेली होती. याचे कारण कोविडमुळे अन्नधान्य, फळे, भाज्या व इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या पुरवठ्यात बाधा येत होती. अनेक ठिकाणी मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत नसल्यामुळे, भाव वर गेले होते. त्याचप्रमाणे कारखान्यांत तयार होणार्या वस्तूंच्या उत्पादनास फटका बसला होता.
आता जेव्हा 4 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचा अर्थ दरवर्षी 4 टक्क्यांपर्यंत वस्तूंची भाववाढ झाली, तरी चालेल. म्हणजेच पाच वर्षांत सर्वसाधारण किंमत पातळी 20 टक्के आणि दहा वर्षांत 40 टक्क्यांनी वाढली, तरी चालू शकते. आणखी तपशिलात जाऊन पाहिले, तर लक्षात येते की, 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीत किंमत पातळी 24 टक्क्यांनी वाढली. चालू आर्थिक वर्षात साडेपाच टक्के दराने चलनफुगवटा झाला. तर 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत एकूण 32 टक्क्यांनी किमती वाढल्या. 2014 पासून जर व्यक्तींचे उत्पन्न 64 टक्क्यांनी वाढले नसेल, तर त्यांना किंमतवाढीचा फटका बसला असणार, असा याचा अर्थ आहे. म्हणजे लगेच ते दारिद्य्ररेषेखाली गेले, असे सरसकटपणे म्हणता येणार नाही. परंतु आज देशात सर्वाधिक प्रमाणात असलेल्या शेतकर्यांच्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे. कारण दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. शेतमालाला वाजवी भावही मिळत नाहीत. तसेच यांत्रिकीकरणामुळे नवीन नवीन कारखान्यांत त्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत नाही आहे. हे सर्व घटक विचारात घेतले, तर परिस्थिती काळजी करावी अशीच आहे!