नवी मुंबई – सत्ताधारी असलेल्या तिन्ही पक्षात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. करोना काळात तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या पाठीशी उभं राहण्याची गरज आहे. पण तसं दिसत नाही. किमान निर्णय प्रक्रियेतून तरी तसं दिसून आले पाहिजे, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकासआघाडीच्या नेत्यांना टोला लगाविला.
वाढत्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एमएमआर क्षेत्रातील कोविडच्या तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. ते आम्हाला अनेकदा सूचना करायचे. त्याचप्रमाणे सरकारलाही ते सूचना करत असतील. त्यामुळे त्या सूचनांची अंमलबजावणी कशी करायची हे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवायचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या महिन्याभरात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाटयाने वाढत आहे. त्यामुळे शासकीय व्यवस्थेमध्ये करोना रुग्णांसाठी जागा उरलेली नाही. तसेच रुग्णांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जावं लागत आहे. त्याठिकाणी त्यांना मोठे दर द्यावे लागत आहे. सर्व सामन्यांना ते दर परवडत नाही. त्यामुळे सर्वांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्याशिवाय जनरल हॉस्पिटल कोव्हिडसाठी असल्यामुळे आता नॉन कोव्हिडला सुद्धा आरोग्य सुविधा मिळलायला हवी. सध्या टेस्टिंगचे प्रमाण प्रचंड कमी आहे. करोना संक्रमणाचा दर हा 30 टक्के आहे. त्याचा अर्थ आता टेस्टिंगची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. जर टेस्टिंग वाढवलं नाही, तर संक्रमण वाढत जाईल. आयसीएमआरने टेस्टिंग झालं पाहिजे, अशी सूचना केली आहे. तसेच नवी मुंबईत वाढत्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर एपीएमसी मार्केटमध्ये रॅपिड टेस्टिंग करा, अशी मागणी त्यांनी केली. येत्या काळात अधिक आयसीयू आणि व्हेंटिलेटरवर उपलब्ध करावे लागतील. शासनाकडून खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत मंद गतीने सुरु आहे, ती वेगाने केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
आयुक्तांच्या बदल्या करणे अयोग्य
वाढत्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त्यांच्या बदल्या करणे ही योग्य पद्धत नाही. या लढाईत सातत्य गरजेचे आहे. सरकार आयुक्त बदलून सरकारचं अपयश आयुक्तांच्या माथी मारु पाहत आहे. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री आहेत. मात्र त्यांना सुद्धा आयुक्त बदली करत असताना विश्वासात घेतले गेले नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी केली. तसेच वाहने खरेदी करणे ही प्राथमिकता असू शकत नाही. एकीकडे कर्मचाऱ्यांना द्यायला पगार नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत कडक धोरण स्वीकारले पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.