थिरूवनंतपूरम – पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांना वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यास केरळने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यासंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री के.एन.बालागोपाल यांनी भूमिका मांडली. केंद्र सरकारने भरमसाठ अधिभार लावल्याने इंधनांचे दर गगनाला भिडले आहेत.
केंद्राने अधिभार कमी केल्यास इंधनांचे दर खाली येतील. त्यामुळे सामान्य जनतेला दिलासा देणारे पाऊल केंद्र सरकारने उचलावे. इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेल्यास राज्यांच्या महसुलात आणखी घट होईल. केरळला वर्षाला 8 हजार कोटी रूपयांचा आर्थिक फटका बसेल. त्यामुळे इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या कुठल्या पाऊलाला केरळ सरकार कडाडून विरोध करेल, असे त्यांनी म्हटले. केरळमध्ये डाव्या पक्षांची सत्ता आहे.