कोची : वादग्रस्त सुधारीत नागरी कायदा (का) रद्द करण्याची मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने मंजूर केला. असा ठराव करणारे ते पहिलेच राज्य ठरले आहे. भाजपेतर राज्य असणाऱ्या प. बंगालसारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा कायदा राज्यात लागू करू देणार नसल्याचे म्हटले आहे. पण हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे.
आपले राजकीय मतभेद दूर ठेवत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि कॉंग्रेस का विरोधात केंद्र सरकारशी लढण्यास एकत्र आले आहेत. विशेष अधिवेशनात या ठरावाला दोन्ही पक्षांनी एकमुखी पाठींबा दिला. 140 सदस्यांच्या सभागृहात भाजपाचा एकमात्र आमदार आहे. त्यांनी या ठरावाला विरोध केला.
मुख्यमंत्री विजयन यांनी हा ठराव मांडला. विरोधी पक्ष नेते रमेश चेन्नीथाला यांनी त्याला अनुमोदन दिले. किरकोळ लाभासाठी या कायद्याचे चुकीचे वर्णन केले जात आहे, असे भाजपाचे राजगोपाल म्हणाले. घटना समृध्द करणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांविरोधात हा कायदा आहे. घटनेच्या मुलभुत तत्वांविरोधात हा कायदा आहे. घटनेच्या मुळ सिध्दांताविरोधात आहे, असे सांगून विजयन म्हणाले बेकायदा राहणाऱ्या स्थलांतरीतांसाठी स्थानबध्दतागृहे राज्यात उभारू देणार नाही.
कॉग्रेस नेते रमेश चेन्नीथाला म्हणाले, या कायद्याला पाठींबा दर्शवून राज्यापाल आरीफ महंमद खान राजकारण करत आहेत. राज्यपालपद हे राजकारणापेक्षा वरचे आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. का कायदा राष्ट्रीय नागरिकत्व सुची आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या पट यांच्यापासून वेगळ काढता येणार नाही. का हा भारताला धार्मिक देश बनवण्याचा प्रयत्न आहे.
या दक्षिणेकडील राज्याने राष्ट्रीय नागरिकत्व सुचीकडे (एनआरसी) जाण्याचा मार्ग असल्याची संभावना करत राष्ट्रीय लोकसंख्या सुचीचे (एनआरपी) सर्व काम रोखून धरले आहे. या कायद्याने भारताच्या प्रतिमेची आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे हानी झाली आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. संसदेत आणि विधानसभेतून अँग्लो इंडियन समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.