प्रा. अविनाश कोल्हे
जसे केंद्रात भाजप दणदणीत बहुमताने सत्तेत आहे तसेच अनेक राज्यांत भाजपाविरोधी शक्ती दणदणीत बहुमताने सत्तेत आहेत. यामुळे आज केंद्रज्य संबंधांत वेगळाच ताण जाणवायला लागला आहे. केरळ विधानसभेचा ठराव या पार्श्वभूमीवर बघितला पाहिजे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात विद्यार्थी, कामगार संघटना, विविध राजकीय अभ्यासक, लेखक/कलावंत एकवटलेले दिसत आहेत. एवढेच नव्हे तर जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला केरळ सरकारने या कायद्याच्या विरोधात विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून या कायद्याच्या विरोधातील ठराव मंजूर केला आहे. भारतासारख्या फेडरल शासन यंत्रणा असलेल्या देशात केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने ठराव करून निषेध करण्याची घटना कदाचित पहिलीच असावी. हा कायदा असावा की नसावा याबद्दल देशात वाद सुरू आहेतच. मात्र, आता चर्चा करायची आहे ती एखाद्या घटकराज्याच्या विधानसभेला असा ठराव करणे योग्य की अयोग्य याची.
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार आपल्या देशात सरकारी जबाबदारींचे तीन याद्यांत वर्गीकरण करण्यात आलेले आहेत. एक यादी केंद्र सरकारने करायच्या कामांची आहे, दुसरी यादी राज्य सरकारांनी करायच्या कामांची आहे तर तिसरी यादी म्हणजे दोन्ही सरकारांना करायच्या कामांची आहे. नागरिकत्वाची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या यादीत आहे.त्यानुसार मोदी सरकारने नुकतेच 1955 साली केलेल्या नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केल्या आहेत. याचा अर्थ मोदी सरकारने जे केले ते घटनेच्या चौकटीत राहून केलेले आहे. अशा कृतीला राज्य सरकारने किंवा राज्याच्या विधानसभेने एकाप्रकारे आव्हान देणे कितपत योग्य आहे? याचा विचार करावा लागणार आहे.
असा ठराव केल्याबद्दल केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, केरळ विधानसभेने असा ठराव करणे हे घटनाबाह्य कृत्य ठरते. म्हणजेच या ठरावाची किंमत शून्य! एवढेच नव्हे तर पुढे जाऊन त्यांनी केलेला आरोप जास्त गंभीर आहे. राज्यपालांच्या मते, केरळमध्ये अलीकडेच भरलेल्या “भारतीय इतिहास परिषद’ने केलेल्या सूचनांच्या आधारे केरळ विधानसभेने हा ठराव केला आहे. म्हणूनच या घटनेत गुन्हेगारी कृत्यांचे अंश आहेत असे दिसून येते. याचा प्रतिवाद केरळ विधानसभेच्या सभापतींनी केला असून त्यांच्या मते देशातील कोणत्याही विधानसभेला असा ठराव करण्याचा अधिकार आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते, केरळ विधानसभेने केलेल्या ठरावामुळे भारतीय फेडरल शासनयंत्रणेत नवा अध्याय सुरू झाला आहे. जरी राज्यांच्या विधानसभांना असा ठराव करण्याचे अधिकार नसले तरी असे ठराव जर देशातल्या अनेक राज्यांच्या विधानसभांनी केले तर केंद्र सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागेल. याचे कारण देशाचा कारभार जरी घटनेनुसारच चालला पाहिजे तरी केंद्र सरकारला राज्यांच्या विधानसभांच्या भावनांची दखल घ्यावी लागेल. अशा स्थितीत फक्त कायद्यावर बोट ठेवून चालणार नाही.
याचा अर्थ असा नव्हे की आता जसं भारतीय फेडरल यंत्रणा काम करत आहे तशीच ती सुरुवातीपासून काम करत आहे. उलटपक्षी असे दाखवून देता येते की केंद्रज्य संबंध उत्क्रांत होत गेलेले आहे. काही अभ्यासकांच्या मते आता सुरू असलेला टप्पा म्हणजे चौथा टप्पाच आहे. पहिला टप्पा पहिले चार दशकं टिकला. तेव्हा भारतात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कॉंग्रेसची सत्ता होती. तो पहिला टप्पा ठरतो. त्यानंतर दुसरा टप्पा 1980 च्या दशकांत सुरू झाला. या दशकांत कॉंग्रेसचा ऱ्सुरू झाला व त्याप्रमाणात प्रादेशिक पक्षांची लोकप्रियता वाढत होती. या टप्प्यात उत्तर प्रदेशातील बसपा व सपा हे पक्ष तर बिहारमध्ये लालूप्रसादांचा राजद वगैरे पक्ष आपापल्या राज्यांत सत्ताधारी झाले. तिसरा टप्पा 2014 मध्ये सुरू झाला जेव्हा 30 वर्षांनंतर एक राष्ट्रीय पक्ष (भाजप) स्वबळावर केंद्र्रात सत्तेत आला व त्यानंतर उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांत लक्षणीय यश मिळवले. या टप्प्यात पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पक्ष देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आलेला दिसला. मे 2019 पासून चौथा टप्पा सुरू झाला असे मानण्यात येते. यात भाजपाने जरी स्वबळावर जास्त खासदार निवडून आणले तरी पुन्हा एकदा देशाचे राजकारण नवे वळण घेतल्याचे आज वातावरण आहे.
चौथ्या टप्प्यात केंद्रात शक्तिशाली सरकार जरी असले तरी अनेक राज्यसरकारं केंद्राच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेऊ लागले आहेत. हे आताच सुरू झाले आहे व केवळ भाजपा केंद्रात सत्तेत आहे म्हणून भाजपाविरोधी शक्ती जोरात आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. डॉ. मनमोहन सिंग सरकार केंद्रात सत्तेत होते तेव्हा तमिळनाडूच्या विधानसभेने एकमुखी ठराव करून मनमोहन सिंग यांच्या श्रीलंकेच्या आयोजित दौऱ्याच्या विरोधात भावना व्यक्त केली होती. मनमोहन सिंग यांनी या भावनेचा आदर करत श्रीलंकेचा दौरा रद्द केला होता. तसेच जेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग बांगलादेशाचा दौरा करणार होते व या दौऱ्यात पश्चिम बंगाल व बांगलादेशातून वाहत असलेल्या काही नद्यांच्या पाणीवाटपाबद्दल करार करणार होते. तेव्हा त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दौऱ्यावर सोबत घेतले होते. पण जेव्हा ममता बॅनर्जींच्या लक्षात आले की या करारात त्यांच्या राज्यावर पाण्याच्या संदर्भात अन्याय होणार आहे तेव्हा त्यांनी विमानतळावर मनमोहन सिंगांबरोबर जाण्यास नकार दिला. थोडक्यात, आज एकविसाव्या शतकात भारतीय संघराज्यातील घटकराज्यं स्वतःच्या हितसंबंधांबद्दल पुरेशी जागरूक झाली आहेत व हितसंबंध जपले जावेत म्हणून जाहीर भूमिका घ्यायला लागले आहेत.
आज जसे केंद्रात भाजप दणदणीत बहुमताने सत्तेत आहे तसेच अनेक राज्यांत भाजपाविरोधी शक्ती दणदणीत बहुमताने सत्तेत आहेत. यामुळे आज केंद्रज्य संबंधांत वेगळाच ताण जाणवायला लागला आहे. केरळ विधानसभेचा ठराव या पार्श्वभूमीवर बघितला पाहिजे. मोदी सरकारला हा मुद्दा फार शांतपणे हाताळावा लागेल यात शंका नाही. अजून तरी केरळ हे एकमेव राज्य आहे ज्याने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात ठराव केला आहे. पण जवळजवळ नऊ मुख्यमंत्र्यांनी “आम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही’ अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर भूमिका घेतली आहे. उद्या कदाचित त्यांच्या राज्यातील विधानसभा केरळ विधानसभेसारखा ठराव संमत करतील.
असा कायदा करण्याचा अधिकार जरी केंद्र सरकारचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर, अधिक अचूकपणे सांगायचे तर जिल्हाधिकारंवर असेल. जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यांतील अशा केसेस गोळा करून आपापल्या राज्य सरकारांकडे देतील व मग राज्य सरकारं या केसेस केंद्र सरकारकडे पाठवतील. याचा अर्थ असा की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारांकडे महत्त्वाची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारांनीही जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली नाही तर या कायद्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. हे तपशील लक्षात घेतले म्हणजे मग या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. अशा अभूतपूर्व स्थितीत भाजपाला तसेच भाजपाविरोधी शक्तींना विचारपूर्वक कारभार करावा लागेल. घिसाडघाई केली तर भयानक परिणाम होऊ शकतात.