कौटुंबिक वाटपपत्र नोंदणीकृत करणे गरजेचे नाही (भाग-2)

कौटुंबिक वाटपपत्र नोंदणीकृत करणे गरजेचे नाही (भाग-1)

सर्वोच्च न्यायालयाने माधव दास विरुद्ध मुकंद राम (1955) 2 एससीआर 55 या अपिलात देखील कौटुंबिक व्यवस्थेसाठी अशा प्रकारे नोंदणीकृत वाटपपत्राची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने भाऊराव सहारे वगैरे विरुद्ध संतोष सहारे व इतरच्या याचिकेतदेखील 1 जुलै 2014 साली कौटुंबिक व्यवस्थेसाठीच्या वाटपपत्रात नोंदणी कायद्याच्या कलम 17 ची बाधा येणार नाही असे स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने अरविंद देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेत 30 जून 2003 या दिवशी एमएचएलजे 1039 (2003) 3 नुसार महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यामधे एकत्र कुटुंबातील कर्ता वडील यांनी मुलाला तोंडी वाटपाने हिस्सा दिला. नंतर वाटपाचा साधा दस्त तलाठी यांचेकडे दिला. मात्र, तलाठी यानी नोंद घेण्यास नकार दिला व नोंदणीकृत दस्ताची मागणी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा संदर्भ देत मुंबई उच्च न्यायालयाने एकत्र कुटुंबातील संपत्ती सहहिस्सेदाराला मिळणे म्हणजे नोंदणी कायद्यातील हस्तांतरणअंतर्गत येत नाही, हे स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा वाटपपत्राला नोंदणी कायद्याची बाधा येत नाही व अशा वेळी वाटपपत्राची मागणी करू नये, असा निर्णय दिला.

पुढे महाराष्ट्र शासनाने या निकालाचा संदर्भ देऊन 16 जुलै 2014 साली शासन परिपत्रक काढून महसूल विभागातील सर्व संबंधितांना कुणीही अशा वाटपात नोंदणीकृत दस्ताची मागणी करू नये, असा आदेश दिला. पुढे शासनाने पुन्हा 21 एप्रिल 2018 रोजी परिपत्रक काढून वाटणीपत्र नोंदणीकृत करणे सक्तीचे नाही, असे पुन्हा सांगून, जर वाटणीपत्र नोंदणीकृत केले असेल तर मात्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची 1 मधील अनुच्छेद 46 नुसार मुद्रांक शुल्क देय आहे असे स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माणिकचंद हिरालाल नहार व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात 15 जून 2017 रोजी न्या. रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने 2017 सीजे (बॉम्बे) 865 या खटल्यात एकत्र कुटुंबातील वाटणीपत्र नोंदणीकृत नसल्याने केवळ 100 रुपयाच्या स्टॅंपवर वाटपपत्र केल्याने झालेली नोंद रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. त्यामुळे अपीलकर्त्याला त्या जागेत जाहीर झालेला पेट्रोल पंप चालू करण्यास अडचण आली. जिल्हाधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अरविंद देशपांडे यांच्या खटल्यातील निकाल झाला असताना चुकीचा निर्णय देत नोंद रद्द केली. त्यामुळे शासनाने त्या अपीलकर्त्याला 25 हजारांचा दंड ठोठावला व नोंद अधिकृत केली.

एकूणच लोकन्यायालयात होणारी तडजोड देखील हुकूमनामाच असतो. त्यामुळे नोंदणीकृत वाटपाचा आग्रह तलाठी वर्गाकडून करणे गैर असून वकिलांनी ही एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीची तडजोड करताना हक्कसोड करण्याचे ठरवले अथवा नोंदणीकृत दस्त करण्याचे ठरवले अशी वाक्‍ये तडजोडनाम्यात घालू नयेत.

…तर कोर्टाचा अवमान
पुणे जिल्हा फिरते लोकन्यायालय पॅनेल जज व निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश डी. डी. कांबळे यांनी, “लोकन्यायालयातील तडजोडीत झालेला हुकूमनामा अंतिम असतो, त्यामुळे लोकन्यायालयात झालेल्या तडजोडीनंतर जर कोणी तलाठी दप्तरी हिस्सा नोंदणीसाठी नोंदणीकृत दस्ताची मागणी करीत असेल, तर तो लोकन्यायालयाचा अवमान ठरेल व संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होऊ शकेल. लोकन्यायालयात झालेला हुकूमनामा सर्वांवर बंधनकारक असेल. प्रामुख्याने लोकांना आर्थिक व मानसिक फायदा व्हावा हाच लोकन्यायालयाचा उद्देश आहे. वकिलांनीही तडजोडनाम्याला अंतिम स्वरूप येईल, अशी वाक्‍यरचना करावी,’ असे म्हटले आहे.
– निवृत्त न्यायाधीश कांबळे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)