हेमंत देसाई
18व्या वर्षी मुलीचे लग्न लागले, तर सासरी पुढील शिक्षण घेण्यासाठी परवानगी मिळेलच असे नाही. शिवाय कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पेलताना अपत्ये जन्माला घालणे, यापलीकडे स्त्रीचे काही व्यक्तिमत्त्व आहे. म्हणूनच कायद्यानेच स्त्रीच्या लग्नाच्या वयाची मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्र्यांनी नेमलेली समिती यादृष्टीने लवकरात लवकर शिफारशी करेल व त्यांची योग्य अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21चा जो अर्थसंकल्प सादर केला आहे, त्यात महिला आणि बालविकास क्षेत्रासाठी 30 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाची तरतूद 14 टक्के जास्त आहे आणि हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. एकात्मिक बालसंरक्षण कार्यक्रमांतर्गत बालसंरक्षण योजनेसाठीची तरतूद 1,350 कोटींवरून 1,500 कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. लैंगिक अत्याचारांसह अन्य हिंसाचारग्रस्त महिलांना वैद्यकीय मदत, पोलीससाह्य, कायदेविषयक सल्ला आणि मनोसामाजिक समुपदेशन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी “वन स्टॉप सेंटर’ ही योजना आहे. त्यावरील तरतूदही 204 कोटींवरून 345 कोटींवर नेण्यात आली आहे.
एक स्त्री अर्थमंत्री असल्यास, महिलांच्या समस्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अधिक संवेदनशील कसा असतो, याचा हा पुरावाच मानावा लागेल. श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात देशातील बेकारी व आर्थिक पेचप्रसंग सोडवण्याची ठोस उपाययोजना नाही. तरीसुद्धा अर्थसंकल्पाची ही उजळ बाजूही सांगितली पाहिजे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेकरिता 220 कोटींची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
तर महिला शक्ती केंद्रांसाठी गेल्यावर्षी 50 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले होते, तर यावर्षी 100 कोटी रुपये. राष्ट्रीय बालसंगोपन योजनेवरील तरतूद 50 टक्क्यांनी वाढवून ती 75 कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. तसेच कामगार-कर्मचारी महिलांसाठीच्या वसतिगृह योजनेवरील तरतुदीत तिप्पट वाढ करण्यात आली आहे. उज्ज्वला या महिला योजनेसाठीची तरतूद वीसवरून तीस कोटींवर नेण्यात आली आहे.
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेमुळे आज प्राथमिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण 94 टक्के असून, मुलांचे प्रमाण 89 टक्के आहे. महिलांना प्रसूतिकालीन लाभ देणाऱ्या पंतप्रधान मातृवंदना योजनेंतर्गत आगामी वर्षात 2,500 कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य केले जाणार आहे; परंतु अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मुलींच्या लग्नाचे वय निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा निर्मला यांनी केली आहे.
मुलींच्या विवाहाची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने संमतीवय कायदा 1875 आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पाच-सहा वर्षांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्यामुळे या गोष्टीचा तातडीने विचार होण्याची गरज आहेच.
सध्या विवाहासाठी मुलाचे वय 21 व मुलीचे वय 18 असे निश्चित करण्यात आलेले आहे. परंतु बहुतेक मुले-मुली वयाच्या सतराव्या वर्षापर्यंत शाळकरी वातावरणातच वाढत असतात. त्यामुळे 18व्या वर्षी मुली या मुलांपेक्षा अधिक प्रगल्भ असतात, असे कसे मानता येईल? हिंदू कायद्यानुसार 21 वर्षांचा पुरुष विवाहयोग्य मानला जातो. परंतु केवळ 18व्या वर्षीच मुलगी सामाजिक व मानसशास्त्रीयदृष्ट्या प्रगल्भ ठरून विवाहासाठी योग्य कशी असू शकते? या मुद्द्याकडे न्यायालयाने रास्तपणे लक्ष वेधले होते.
यापूर्वी भारताच्या विधी आयोगाने मात्र मुलामुलीचे लग्नाचे वय 18 वर्षच ठेवा, अशी सूचना केली होती. कायदेशीररीत्या 18 वर्ष झाल्यास, ती व्यक्ती प्रौढ मानली जाते. त्यामुळे दोघांसाठी लग्नाचे वय वेगवेगळे असणे चुकीचे आहे. विवाहासाठी मुलाचे व मुलीचे वय 18 वर्षे असे समान असावे, असे मत आयोगाने व्यक्त केले होते.
इतिहासकाळात पाहिले, तर यासंदर्भात डॉ. रखमाबाईंचा खटला आठवतो.
त्यांचा विवाह 19व्या शतकात तत्कालीन परंपरेनुसार लहान वयातच लावून देण्यात आला. त्यांचे वडील प्रागतिक विचारांचे होते. विवाहानंतर सज्ञान होईपर्यंत रखमाबाई माहेरीच राहात होत्या. पित्याने दिलेल्या उत्तेजनामुळे रखमाबाई शिकू लागल्या आणि पुढे त्यांनी डॉक्टरीचे शिक्षण घेतले. त्या नांदायला येत नाहीत, म्हणून पतीने रखमाबाईंविरुद्ध फिर्याद दाखल केली. “मला हा विवाह अमान्य आहे, मी नांदायला जाणार नाही’, असे रखमाबाईंनी ठामपणे सांगितले.
“माझे मतही न विचारता अजाणत्या वयात माझे लग्न लावून देण्यात आले. तेव्हा या विवाहबंधनातून मला स्वतंत्र करा’, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. परंतु लग्न झाल्यानंतरही नांदायला न जाण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल रखमाबाईंना सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
जर निवडणुकांमध्ये मत देण्यासाठी सर्वांना एकाच वयाची अट असते, तर आपला जीवनसाथी निवडण्यासाठीही दोघांचे वय समान असायला काय हरकत आहे, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. बालविवाह थांबवण्यासाठी वयाची असमानता संपवायला हवी. पत्नीने पतीपेक्षा वयाने लहान असायला हवे. हा रूढीवाद आहे, असेही सांगितले जाते. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात मुलाने किंवा मुलीने युवावस्था प्राप्त केल्यानंतर त्यांचा विवाह वैध मानला जातो. तेव्हा या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप केला की, मूळच्या प्रश्नाला भलतेच वळण लागू शकते.
मात्र आज देशातील साक्षरतेचा दर लक्षणीयरीत्या वाढला असून, उच्चशिक्षणातही मुली आपले कर्तृत्व गाजवत आहेत. पदवी मिळेपर्यंत मुलीची वीस वर्षे निघून जातात आणि उच्चशिक्षण घेता घेता, वयाची पंचविशी येते. मुलांपेक्षा मुली लवकर वयात येतात आणि लवकर विचारांनीही परिपक्व होतात, हे खरे आहे. परंतु लवकरात लवकर मुलीचे हात पिवळे करून टाकून, ही ब्याद एकदा गेलेली बरी, असे मानणारीही असंख्य कुटुंबे आहेत.