मोदी सरकारच्या विरोधात मतप्रदर्शन करणाऱ्यांची सध्या कशी कोंडी केली जात आहे आणि लोकांची नाहक कशी धरपकड केली जात आहे याच्या कहाण्या वरचेवर ऐकू येऊ लागल्या आहेत. मोदींवर व्यंगचित्रे काढणाऱ्यांवर, मिम्स तयार करणाऱ्यांवर किंवा सोशल मीडियावर विपरीत टिप्पणी करणाऱ्यांवरही सध्या सर्रास अटकेची कारवाई होऊ लागली आहे. तशातच मागच्या आठवड्यात दिल्लीत लसीकरणाच्या अनुषंगाने मोदी सरकारला सवाल करणारी पोस्टर्स लावण्यात आली होती.
दिल्लीत एकाएकी सर्वत्रच ही पोस्टर झळकल्याने मोदी सरकारचे पित्त खवळले आणि त्यांनी पोलिसांना संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार दिल्ली पोलिसांनी पोस्टर लावणाऱ्या पोरांची धरपकड सुरू केली. या प्रकरणात सतरा एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि पंधरा जणांना अटक करण्यात आली. पकडण्यात आलेले हे पंधरा जण कोण होते तर दोन-पाचशे रुपये घेऊन पोस्टर चिकटवण्याचे काम करणारे गरीब मजूर.
पोस्टरच्या मजकुराशी त्यांचा काही एक संबंध नव्हता. त्यांनी केवळ मजुरी घेऊन ही पोस्टर चिकटवण्याचे काम केले. मात्र, या पोस्टर्सवर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे हा संपूर्ण देशभर कुतुहलाचा विषय ठरला. या मजुरांची धरपकड सुरू झाल्यानंतर ही पोस्टर लावण्याचे काम ज्यांनी केले त्या आम आदमी पक्षाच्या नेत्याने स्वत: एक जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन “मी पोस्टर्स लावली आहेत. मला अटक करा आणि त्या गरीब मजुरांना सोडून द्या’, अशी जाहीर मागणी केल्याने या प्रकरणाला आणखीनच एक फोडणी मिळाली.
दरम्यान, मोदी सरकारच्या विरोधात पोस्टर लावली म्हणून जी धरपकड करण्यात आली त्याचा निषेध करण्यासाठी सोशल मीडियातून “अरेस्ट मी टू’ नावाने पुन्हा एक मोदीविरोधी मोहीम सुरू करण्यात आली आणि हे पोस्टर प्रकरण त्यातून आणखीनच चिघळले. त्याला एका देशव्यापी चळवळीचे स्वरूप लाभले.
एका वाक्यातील या साध्या पोस्टरने ही मोठीच किमया साधली आहे. वास्तविक पोलिसांनी सर्रास धरपकड सुरू करावी, असे हे काही गंभीर प्रकरण नव्हते. “मोदीजी आपने हमारे बच्चोंकी व्हॅक्सिन विदेश क्यूं भेज दिया?’ असा एक साधा प्रश्न या पोस्टर्सवर उपस्थित करण्यात आला होता. त्यात कोणावर थेट अटकेची कारवाई करावी, असे काहीच नव्हते. तरीही ही आततायी कारवाई केंद्र सरकारच्या इशाऱ्याने करण्यात आली आणि त्याच्या विरोधात संपूर्ण देशभर एकच चळवळ सुरू झाल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले.
सोशल मीडियावर हजारो लोकांनी मग हीच पोस्टर झळकावून “मलाही अटक करा’ ही मोहीम सुरू केली. प्रियांका गांधी आणि राहुल गांधीही त्यात सहभागी झाले. त्यानंतर ही एक राष्ट्रीय चळवळ बनली. दिल्ली पोलिसांची आणि केंद्र सरकारची यातून पुरती शोभा झाली. मोदी सरकारने स्वतःहून ओढवून घेतलेली ही आफत होती. त्या पोस्टरवर विचारण्यात आलेला प्रश्न रास्तच होता.
देशवासीयांची आधी काळजी घेण्याचे सोडून मोदींनी विश्वगुरू होण्याच्या नादात लसींचे कोट्यवधी डोस विदेशात पाठवल्यानेच देशात सध्या लसीची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे, ही वस्तुस्थिती कोणीच नाकारणार नाही. त्यावरून सरकारला जाब विचारण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही, अशी जर भूमिका सरकार घेत असेल तर ते कोणीच ऐकणार नाही. केंद्राच्या लसीकरण धोरणाचा सध्या पुरता फज्जा उडाला आहे.
“लस घ्या’ म्हणून जाहिराती करणाऱ्या सरकारला आता तोंड लपवयाची वेळ आली आहे. कारण आज अनेक ठिकाणचे लसीकरण केवळ लस उपलब्ध नाही म्हणून थंडावले आहे. लस कधी उपलब्ध होईल, हे कोणालाही सांगता येईनासे झाले आहे. केंद्राला यावर अजून काही ठोस धोरणही ठरवता आलेले नाही. मुळात या लसींचे वाटप नेमके कसे होणार आहे, याचाही थांगपत्ता अजून कोणाला लागलेला नाही.
आरोग्य मंत्रालय यावर मूग गिळून गप्प आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाला यात कोणतीही भूमिका नाही. सगळे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयातून होतात. तेथे यावर नेमका काय घोळ सुरू आहे याचीही कोणाला कल्पना नाही. त्यावर भाष्य करण्याचाही कोणाला अधिकार नाही, असा सगळा सावळा गोंधळ सुरू आहे. 18 ते 45 वयोगटातील लोकांना 1 मे पासून देशभर लस खुली केली जाणार असल्याची घोषणा थाटात करण्यात आली. त्या घोषणेचे देशभर स्वागत झाले; पण आठवडाभरातच या गटाचे लसीकरण थांबवण्याची वेळ आली आहे.
आता ज्या तोकड्या प्रमाणात लस उपलब्ध होत आहे त्यातून केवळ पहिला डोस घेतलेल्यांनाच दुसरा डोस दिला जात असून बाकीच्यांना ही लस कधी मिळणार, त्याचे नेमके नियोजन कसे केले जाणार आहे याची लोकांना काहीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाच्या त्या नेत्याने दिल्लीत ही पोस्टर मोहीम सुरू केली असेल तर त्यात त्याची काहीही चूक नाही, असेच म्हणावे लागते.
मुळात आपल्या सगळ्या धोरणांचाच बोजवारा उडाला आहे, असेल तर त्यातील त्रुटी दूर करण्याला सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. पण हे न करता पोस्टर चिटकवणाऱ्या मजुरांची सरकार धरपकड करणार असेल, तर लोकांचा संताप आणखीनच वाढणार यात वावगे काही नाही. सरकारने आता हा सारा तमाशा थांबवला पाहिजे, असे त्यांना निक्षुण सांगायची वेळ आली आहे. लस नाही, ऑक्सिजन नाही, बेड नाही या कारणावरून जर कोणी सोशल मीडियावरून तक्रार करणार असेल तर त्याच्यावर सरकारला पोलिसांमार्फत कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, अशी जाहीर तंबी सर्वोच्च न्यायालयानेही दिली आहे. पण सरकारने आपले कारवाईचे धोरण थांबवलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला शिरसावंद्य मानून लोकांना तक्रार करण्यास वाव दिला गेला पाहिजे व त्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने परिणामकारक उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अशी साधी अपेक्षाही लोकांना ठेवण्याचा अधिकार नाही काय? मोदी सरकारने नेमके काय योजले आहे आणि हा लसीकरणाचा गोंधळ नेमका कधी थांबणार आहे, या प्रश्नांची लोकांना त्वरित उत्तरे हवी आहेत.