-प्रा. रंगनाथ कोकणे
ज्या राज्यांमध्ये दुष्काळ आणि पाणीटंचाई समस्येने हाहाकार उडाला होता, तीच राज्ये आज पुराशी झुंजत आहेत. पुराचे संकट टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी संरचना तयार नसणे हेच त्यामागील कारण आहे.
ईशान्येकडील राज्यांसह बिहार, बंगाल आदी राज्यांमधील अनेक भागांत पाणीच पाणी झाले आहे. काही ठिकाणी धरणे, बंधारे फुटल्यामुळे पुराची परिस्थिती अधिक भयावह बनली आहे, तर अनेक ठिकाणी नदीपात्र गाळाने आणि वाळूने भरलेले असल्यामुळे पावसाचे पाणी नद्यांमध्ये सामावेनासे झाले आहे आणि त्यामुळे पूर आला आहे. आतापर्यंत शेकडो लोकांनी पुरामुळे प्राण गमावले आहेत तर हजारो लोक बेघर झाले आहेत. नैसर्गिक आपत्तींना पूर्णपणे रोखणे शक्य नसते हे मान्य केले, तरी उच्च तंत्रज्ञान आणि सामूहिक प्रयत्न यांतून नुकसान आणि आपत्तीचा प्रभाव निश्चित कमी करता येतो. यावर्षी पावसाचे प्रमाण सरासरीइतके राहील आणि पूर येण्याची शक्यता आहे, ही भाकिते काही महिन्यांपूर्वीच वर्तविण्यात आली होती; परंतु पुराची शक्यता असलेल्या राज्यांमध्ये परिस्थितीशी दोन हात करण्याची तयारी तेथील राज्य सरकारांनी केले नाहीत. अन्यथा भरभरून वाहणाऱ्या नद्यांच्या पुरामुळे लोकांचे झालेले नुकसान कमी करणे सहज शक्य होते.
पुरामुळे जगभरात होणाऱ्या जीवितहानीपैकी एक पंचमांश भारतात होते तसेच दरवर्षी पुरामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. पुरासारख्या आपत्तींमुळे जीवित आणि वित्तहानीबरोबरच लाखो हेक्टर क्षेत्रावरील शेती बरबाद होते आणि त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर इतका प्रतिकूल परिणाम होतो, की संबंधित राज्य विकासाच्या बाबतीत अनेक वर्षे मागे ढकलले जाते. पंजाबात काही दिवसांपूर्वी घग्गर नदीवरील धरण अनेक ठिकाणी फुटले आणि पुराने असंख्य लोकांना विळखा घातला. दरवर्षी पूर येतो हे ठाऊक असूनसुद्धा सरकारी यंत्रणेकडून बंधारे आणि धरणांची कामचलाऊ डागडुजी करून लोकांची सुरक्षितता रामभरोसे सोडली जाते आणि पुढील वर्षी पूर आल्यानंतर त्याला “नैसर्गिक आपत्ती’चे नाव देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गेल्या वर्षी आलेल्या पुराला नैसर्गिक आपत्तीचे नाव देऊन हात झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी अडविण्यासाठी उत्तर बिहारमधील लोकांनी अनेक वर्षांपूर्वी श्रमदान करून मजबूत तटबंदी उभारली होती आणि तिचा अनेक वर्षे चांगला उपयोग होत होता, हे ते विसरले. यातील अनेक ठिकाणी तटबंदी इतकी कमकुवत झाली आहे की, थोडासा पाऊस आला तरी त्यात भेगा आणि भगदाडे पडतात. अनेक ठिकाणी तटबंदी उद्ध्वस्त होऊन पुराचे पाणी शिरण्याचा धोका कायम असतो.
तटबंदीला पडलेल्या याच मोठमोठ्या भेगांमुळे यावर्षी दरभंगा, मधुबनी, सीतामढी, पूर्व चंपारण्य, सुपौल आणि शिवहर आदी जिल्हे पुराच्या विळख्यात सापडले आणि प्रचंड नुकसान झाले. धरणे, बंधारे फुटल्याने किंवा त्यांना भेगा पडल्याने येणाऱ्या पुराचे जे अक्राळविक्राळ रूप दरवर्षी समोर येत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न असा की, या पुराला “नैसर्गिक आपत्ती’चे नाव देऊन हात झटकणे योग्य ठरेल का? त्याऐवजी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी धरणांची प्रामाणिकपणे तपासणी करून ती मजबूत करण्यासाठी, दुरुस्तीसाठी योग्य पावले का उचलली जात नाहीत? पावसाळ्यापूर्वी प्रशासन गतिमान का होत नाही? पावसाचे प्रमाण वाढल्यास येऊ शकणाऱ्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी प्रशासन सज्ज का नसते? दरवर्षी पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराच्या संकटासमोर आपली व्यवस्था इतकी असहाय, हतबल का ठरते?
सध्या तर अवस्था इतकी बिकट झाली आहे की, सरासरीपेक्षा थोडा जरी अधिक पाऊस झाला तरी पूर येतो. वस्तुतः पावसाच्या पाण्याचा संचय करण्यासाठी आपण आतापर्यंत उपयुक्त योजनाच तयार करू शकलो नाही. पूर आणि दुष्काळासारख्या आपत्ती एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन जलव्यवस्थापनाच्या उपयुक्त योजना तयार करून तसेच त्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करण्यामुळेच शक्य होणार आहे, हेच आपण विसरलो आहोत.
आसामच्या पुराबद्दल बोलायचे झाल्यास 1986 नंतर प्रथमच तेथील परिस्थिती इतकी भयावह बनली आहे की, राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना पुराच्या पाण्याने विळखा घातला आहे आणि साडेचार हजारांपेक्षा अधिक गावांमधील सुमारे 60 लाख लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. गेंड्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या काझीरंगा अभयारण्याचा 90 टक्के भाग पुराच्या पाण्याखाली बुडाला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात ब्रह्मपुत्रा आणि अन्य प्रमुख नद्यांना येणाऱ्या पुराच्या समस्येने आसामला ग्रासलेले असते. दरवर्षी येणाऱ्या पुरापासून बचाव करण्यासाठी सरकारने 1980 मध्ये ब्रह्मपुत्रा पूर नियंत्रण मंडळाची स्थापनाही केली होती. परंतु सुमारे चार दशके उलटून गेल्यानंतरही या मंडळाचा काय उपयोग झाला, असेच यंदाच्या पावसाळ्यात आलेल्या पुरामुळे गंभीर बनलेल्या परिस्थितीकडे पाहून विचारावेसे वाटते.
महाराष्ट्र असो, आसाम असो वा देशातील अन्य कोणतेही राज्य असो, दरवर्षी जेव्हा कोणत्याही राज्यात पुरासारखी आपत्ती कोट्यवधी लोकांना विळखा घालते आणि जनजीवनाची घडी पूर्णपणे विस्कटून टाकते तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्री, मुख्यमंत्री आदी मंडळी पूरग्रस्त भागाची हवाई पाहणी करतात आणि पूरग्रस्तांसाठी सरकारकडून मदत निधीची घोषणा केली जाते; परंतु पुराचे पाणी ओसरताच सरकारी यंत्रणेकडून पुराची भयावहता लगेच नजरेआड केली जाते. या अर्थाने विचार केल्यास जीवनवाहिनी मानल्या गेलेल्या नद्यांना येणारे पूर ही सरकारी खजिना लुटण्याची एक सुवर्णसंधीच बनून गेली आहे. देशात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राष्ट्रीय पूर आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय पूर नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत देशभरात पुरापासून लोकांना संरक्षण देण्यासाठी तटबंदी, कालवे तयार करणे तसेच गावे उंचावर वसविण्याचे काम करते.
गेल्या पन्नास वर्षांत केवळ पुराच्या नियंत्रणासाठी सरकारांनी हजारो कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली आहे. परंतु एवढे सगळे झाल्यानंतरसुद्धा जर परिस्थिती सुधारण्याऐवजी दरवर्षी अधिकाधिक बिघडत चालली असेल, तर त्रुटी नेमक्या कुठे आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही. या साऱ्याचा थेट अर्थ असा आहे की, पूर नियंत्रणाचे आणि व्यवस्थापनाचे कार्यक्रम राबविणारे लोक आपले काम जबाबदारीने, प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण क्षमतेने करीत नाहीत.