नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्याची गरज वाढली आहे. तसे केल्यास या दोन्ही इंधनाचे दर कमी होतील. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्यांचा महसूलही वाढेल असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
एका माध्यम समूहाने या विषयावर आयोजित केलेल्या परिसंवादात गडकरी म्हणाले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इंधनाचा समावेश जीएसटीत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी राज्यांनी समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेमध्ये हा विषय निघाला होता. मात्र काही राज्यांनी या संकल्पनेला विरोध केला आहे.
इंधनाचा समावेश जीएसटीत करावा यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या विषयावर जीएसटी परिषदेने गंभीरपणे विचार करावा असे उच्च न्यायालयाने जीएसटी परिषदेला सुचविले होते. त्यानुसार लखनौ येथे गेल्या महिन्यात झालेल्या जीएसटीच्या परिषदेत या विषयावर चर्चा झाली. मात्र बऱ्याच राज्यांनी त्यांचा महसूल कमी होईल म्हणून या संकल्पनेला विरोध केला होता.
त्यानंतर केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यामध्ये पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क पाच रुपयांनी तर डिझेल वरील उत्पादन शुल्क 10 रुपयांनी कमी केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना बराच दिलासा मिळाला आहे. मात्र अजूनही काही राज्यांनी इंधनावरील मूल्यवर्धित करात घट केलेली नाही. या राज्यांनी करात कपात केल्यानंतर ग्राहकांना त्याचा अधिक फायदा होऊ शकेल असे गडकरी म्हणाले.
केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास चालना दिली आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक लागते. पायाभूत सुविधा सुधारल्याशिवाय विकास दर वाढून रोजगार वाढणार नाही. त्यामुळे सध्या प्रत्येक दिवसाला 38 किलोमीटर रस्त्याचे काम केले जाते असे गडकरी म्हणाले. पोट निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यामुळे केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली असल्याच्या आरोपांचा त्यांनी इन्कार केला.