स्थलांतरीत मजुरांच्या समस्येचे प्रमुख केंद्र आता उत्तरप्रदेश बनले आहे. या मजुरांच्या संबंधात उत्तरप्रदेश प्रशासनाची धरसोडीची भूमिका आता शेकडो मैलांचा प्रवास करून आलेल्या मजुरांच्या जीवावर बेतत आहे. बाहेरील राज्यांतून उत्तरप्रदेशातील आपल्या गावाकडे परतणाऱ्या स्थलांतरीतांची संख्या लाखोंच्या घरात आहेच पण उत्तरप्रदेश मार्गे ईशान्येकडील राज्ये, बिहार किंवा ओडिशा सारख्या राज्यांत जाणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड आहे. पण या स्थलांतरीतांना उत्तरप्रदेशच्या हद्दीतच येऊ देण्यास योगी सरकारने नो एन्ट्री जारी केल्याने या स्थलांतरीतांचे हाल कुत्रेही खाईनासे झाले आहेत. ही अभुतपुर्व स्थिती आहे.
मुळात हे स्थलांतरीत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतून पायपीट करून किंवा सायकलीवरून येथे पर्यंत पोहचले आहेत. काही जण अधिकृत बसगाड्यांमधून उत्तरप्रदेशच्या सीमेपर्यंत आले आहेत. चार-चार दिवसांचा प्रवास करून आलेल्या व अर्धपोटी मजुरांना आता पुढील प्रवास करण्यास मज्जाव करण्यात आल्याची काल परवाची स्थिती होती. आणि सर्वात कडी म्हणजे उत्तरप्रदेश सरकारच्या काही जाहीराती सूरत शहरांतील दैनिकांमध्ये प्रसारीत झाल्या असून त्यात त्यांनी या स्थलांतरीतांची उत्तरप्रदेश सरकार मोफत सोय करीत असल्याचे त्यांनी त्या जाहीरातीत प्रसिद्ध केले आहे.एकीकडे या अशा दिशाभुल करणाऱ्या जाहीराती प्रसारीत करायच्या आणि दुसरीकडे आपल्याच मजुरांना आपल्या राज्यात येण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याच्या सीमा सील करण्याचे आदेश द्यायचे हा भीषण प्रकार आहे. गेल्या दोन दिवसांत उत्तरप्रदेशच्या सीमेवर अनेक ठिकाणी पोलिस आणि स्थलांतरीत मजुरांच्या चकमकी झाल्या आहेत.
लोक आता काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यांना योगी सरकारकडून पैसा किंवा मदत नको आहे त्यांना केवळ आपल्या गावी जायची अनुमती हवी आहे. ती अनुमती हे सरकार देऊ शकत नाही काय हा साधा प्रश्न आहे. गेले दोन दिवस प्रियांका गांधी यांचा व्हिडीओ संदेश सर्व देशभर व्हायरल होतो आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही उत्तरप्रदेशच्या सीमेवर एक हजार बसेस घेऊन उभे आहोत, योगीजींना राजकारण न करता आम्हाला उत्तरप्रदेशात या बसेस चालवायला अनुमती द्यावी आम्ही सर्व मजुरांना विनामुल्य त्यांच्या गावी पोहचवू. या संदेशाने मोठीच हलचल माजवली असून या हजार बसेसच्या रांगेचे फोटोही सर्वत्र प्रसारीत झाले आहेत. यातून योगी सरकारची कोंडी करण्याचा मोठा हेतू कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी साध्य केला आहे.
उत्तरप्रदेश सरकार हतबल असेल तर आम्ही या लोकांची समस्या सोडवू अशी कृतीशील घोषणा कॉंग्रेसकडून प्रथमच केली गेली असून ती लोकांच्या पसंतीस उतरली आहे आणि त्या पक्षाविषयी तेथे मोठ्या प्रमाणावर सहानुभूतीही निर्माण झालेली पहायला मिळाली आहे. ते पाहूनच योगींचे माथे ठणकले नसावे ना अशीही शंका घ्यायला जागा आहे. म्हणूनच त्यांनी उत्तरप्रदेशच्या सीमेवर नो एन्ट्रीचा फलक लावला असावा असेही सांगितले जाऊ लागले आहे.
खरे पहाता ही राजकारण करण्याची अजिबातच वेळ नाही. हजारो मैलांचा प्रवास करून थकून भागून आलेल्या मजुरांना मिळेल त्या गाडीने त्यांच्या गावी जाऊ देणे हाच यावरचा एकमेव उपाय असताना या लोकांना केवळ राजकारणासाठी पुन्हा उन्हातान्हात अडवून ठेवणे यात कसलेच शहाणपण नाही. हा शुद्ध निर्दयीपणा आहे असे कोणीही म्हणू शकेल. बाहेरच्या राज्यात राहिलेले लोक तुम्ही रेल्वेने येऊ देण्यास राजी आहात. पण मग ट्रक, सायकल किंवा पायी चालत आलेल्या लोकांपासूनच तुम्हाला करोनाचा धोका जाणवण्याचे कारण काय? एक तर पुर्ण बंदी किंवा पुर्ण मोकळीक असे तुमचे धोरण असले असते तर एकवेळ समजू शकले असते पण तुम्ही जर या लोकांना सिलेक्टीव्हलीच अनुमती देणार असाल तर याला सुसंगत धोरण म्हणत नाहीत.
उत्तरप्रदेशचे लोक देशभर रोजीरोटी साठी स्थलांतरीत झालेले लोक आहेत. या लोकांना आता त्यांच्या जागी रोजगार राहिलेला नाही म्हणून ते आपल्या मूळ गावी परतत असतील तर त्यांना आश्रय देण्याची प्राथमिक जबाबदारी योगी सरकारचीच आहे. पण आपल्याच लोकांना परत घेण्यास जर ते आडकाठी आणत असतील तर त्यांच्यातील संवेदनशीलता कोठे आणि का हरवली आहे हा प्रश्न विचारावाच लागतो. उत्तरप्रदेशच्या या लोकांबरोबरच योगी सरकारच्या आडमुठेपणामुळे उत्तरप्रदेश मार्गे अन्य राज्यात जाणाऱ्या स्थलांतरीतांचीही हेळसांड झाली आहे.
अनेक ठिकाणी लोक शेतातून, आडवाटेने पुढे जाण्याचा मार्ग शोधत आहेत, पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या खात कच्चीबच्ची कशीबशी सांभाळत अनवाणी पायाने हे हाल सोसणारा हा लोकसमुह हे स्वतंत्र भारतातील सर्वात भीषण चित्र आहे. त्याची धग फाळणीच्या काळातील धगी पेक्षा कितीतरी अधिक आहे. आज दीड महिन्याच्या आधिक काळापासून सुरू असलेला हा सिलसिला अजून थांबयला तयार नसेल तर हे निर्दयी आणि असंवेदनशील प्रशासनाचेच लक्षण मानावे लागते. यातून दुसरा-तिसरा कोणताही निष्कर्ष काढता येऊ शकत नाही. हे मजुर मोठ्या संख्येने रस्ते अपघातात बळी पडत आहेत.
मुज्जफरनगर, अकबरपुर, कानपुर ग्रामीण, सहारनपुरा, रायबरेली अशा अनेक ठिकाणी असे असंख्य अपघात झाले आहेत. त्यात नेमक्या किती मजुरांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत याची मोजदादच नाही. अनेक ठिकाणी पोलिसांनी मजुरांना घेऊन जाणारे ट्रकच जप्त केले आहेत. अनेक मजुरांच्या सायकली त्यांनी जप्त केल्या आहेत. क्वारंटाईन करण्याच्या नावाखाली या मजुरांना मोठ्या संख्येने काठेही नेऊन टाकल्याने तेथेही त्यांचा असह्य कोंडमारा होंताना दिसत आहे. तेथील असंतोषातूनही संघर्ष उद्भवण्याचे प्रकार घडत आहेत.
उत्तरप्रदेशातील सत्ताधारी भाजपच नव्हे तर तेथे एरवी मोठ्या अरेरावीत राजकारण करणारे अन्य पक्षही खूपच कमी पडत असल्याचेहीं दिसून आले आहे. विशेषत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्यांचीही निष्क्रीयता तेथे प्रकर्षाने दिसून आली आहे. अखिलेश यादव आणि मायावती मॅडम केवळ ट्विटरवरच अस्तित्व दाखवून आहेत. या राजकीय पक्षांचेही उत्तरप्रदेशात अनेक प्रभाव क्षेत्रे आहेत. त्यांनी आपआपल्या प्रभाव क्षेत्रात या स्थलांतरीतांना अन्न पाण्याची किंवा प्रवासाच्या सेवेची मदत केल्याचे कोठेही दिसून येत नाही. त्यामुळे बेपर्वाईच्या प्रशासनाबद्दल योगींना जितके जबाबदार धरले जाते तितकाच दोष या राजकीय पक्षांच्या निष्क्रीयतेलाही द्यावा लागेल.