धर्मादाय (चॅरिटेबल) आयुक्तांची उच्च न्यायालयात माहिती
मुंबई – सेवाभावी रुग्णालयात गरीब रुग्णांसाठी 20 टक्के बेड्स राखीव असताना लॉकडाऊनच्या काळात फक्त चार गरीब रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याचे धर्मादाय आयुक्तांनी आज उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी दिली. यातील तीन रुग्णांवर मे महिन्यात, तर एका रुग्णावर जुन महिन्यात उपचार करण्यात आले. तथापि, या रुग्णांना करोना विषाणूची लागण झाली होती की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही.
उच्च न्यायालयात के. जे. सोमय्या रुग्णालयाने “कोविड-19’च्या गरीब रुग्णांवर उपचारासाठी 12 लाख 50 हजार रुपयांची बील आकारणी केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. माधव जमादार यांच्या खंडपिठासमोर आज सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. शुक्ला यांनी युक्तिवाद करताना म्हणाले की, सरकारकडून कोविड-19 रुग्णांवर उपचार करण्यासाठीची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच चॅरिटेबल ट्रस्ट असलेल्या रुग्णालयात 20 टक्के टक्के बेड राखून ठेवल्या असून गरिबांना मोफत उपचार दिले जातात. असे असताना गेल्या सात रुग्णांना रुग्णालयात उपचारासाठी 12.5 लाख रुपये आकारले गेले. तसेच पैसे न दिल्यास त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येणार नाही, अशी धमकी दिली होती. यावर न्यायालयाने राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
आयुक्तांनी आज दाखल केलेल्या शपथ पत्रानुसार, रुग्णालयाने मेअखेरपर्यंत लॉकडाऊन कालावधीत या योजनेंतर्गत तीन रुग्णांवर उपचार केले, तर जूनमध्ये अशाच एका रूग्णांवर उपचार करण्यात आले. तसेच या कालावधीत रुग्णालयाने एखाद्या रूग्णाला उपचार करण्यास नकार दिल्याची कोणतीही तक्रार आली नसल्याचेही म्हटले आहे. यानंतर निकाल राखीव ठेवत न्यायालयाने सुनावणी 23 जूनपर्यत तहकुब केली.