प्रा. व्ही. व्ही. पंत
हॉंगकॉंगमधील जनतेच्या भावनांकडे आणि जगभरातून होत असलेल्या विरोधाकडे सपशेल डोळेझाक करून चीनने अखेर वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यावर स्वाक्षरी केलीच. या कायद्यामुळे हॉंगकॉंगचे भवितव्य निश्चित करण्याचे अमर्याद अधिकार चीनला मिळाले आहेत. या कायद्यामुळे हॉंगकॉंगची स्वायत्तता खूपच मर्यादित झाली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर हॉंगकॉंगमध्ये चीनविरोधात उठणारे आवाज दडपण्याचा खुला अधिकार चीनला मिळाला आहे.
हॉंगकॉंगमध्ये 2019 पासूनच चीनच्या विरोधात जोरदार निदर्शने सुरू आहेत आणि चीनने हा जो कायदा आणला आहे, तो वस्तुतः चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हॉंगकॉंगच्या जनतेवर उगवलेला सूड आहे. याचे कारण म्हणजे, हॉंगकॉंगमधील नागरिकांच्या विरोधामुळे गेल्या वर्षी चीन सरकारला वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक मागे घ्यावे लागले होते. तेव्हापासूनच हॉंगकॉंगमध्ये चीनच्या विरोधात आणि लोकशाहीच्या समर्थनार्थ आंदोलन संघटित होऊ लागले होते.
आता या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून चीनने हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवादी आंदोलनाचा गळा आवळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अर्थात, यावेळी याप्रश्नी जी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट पाहायला मिळाली, ती म्हणजे भारताची प्रतिक्रिया. हॉंगकॉंगच्या प्रश्नात भारताने प्रतिक्रिया देणे हाच मुळात खूप मोठा बदल आहे. हॉंगकॉंगच्या नव्या सुरक्षा कायद्याच्या संदर्भात भारताने आपली प्रतिक्रिया देण्यासाठी जीनिव्हास्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या मंचाची निवड केली.
जीनिव्हामध्ये भारताने म्हटले की, हॉंगकॉंगमधील परिस्थितीवर भारताचे बारकाईने लक्ष आहे. कारण हॉंगकॉंगमध्ये भारतीय समुदाय मोठ्या संख्येने राहतो. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजीव चंदर यांनी चीनचे नाव न घेता असे सांगितले की, या प्रकरणातील संबंधित देश भारताचे मत विचारात घेतील तसेच संपूर्ण प्रकरण योग्य प्रकारे, गांभीर्याने आणि निष्पक्षतेने हाताळतील, अशी भारताला आशा आहे.
यापूर्वी भारत नेहमीच हॉंगकॉंगविषयी प्रतिक्रिया देण्यास अनुत्सुक असे; परंतु मागील महिन्यात गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये जी हिंसक चकमक झाली, त्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध खूपच ताणले गेले आहेत. कदाचित याच कारणामुळे भारताला हॉंगकॉंगप्रश्नी आपली भूमिका बदलणे भाग पडले आहे.
यापूर्वी हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवादी आंदोलकांना आपला व्हिसा देतानाही भारताकडून आढेवेढे घेतले जात असत. जी-20 देशांमध्ये इंडोनेशियानंतर भारत हा असा दुसरा देश आहे, ज्याने हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवादी आंदोलकांना भेटण्याससुद्धा नकार दिला होता. हे लोकशाही समर्थक भारताच्या प्रतिनिधींना भेटून एक निवेदन देऊ इच्छित होते.
चीनने हॉंगकॉंगमध्ये दडपशाहीचे धोरण अवलंबू नये यासाठी सर्व देशांनी दबाव आणावा, असे या आंदोलकांचे म्हणणे होते. भारताने शिन्जियांग प्रांतातील अल्पसंख्य मुस्लीम समाजाशी चीनकडून होत असलेल्या वाईट व्यवहारावर देखील मौनच राखणे पसंत केले होते.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत 27 देशांनी एकत्र येऊन हॉंगकॉंगविषयीच्या चीनच्या कायद्याला विरोध केला आहे आणि या कायद्याद्वारे चीनला हॉंगकॉंगमध्ये जे अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत, त्याचा फेरविचार करण्यास चीनला सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त चीनच्या पश्चिमेकडील शिन्जियांग प्रांतात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या प्रमुखांना दौरा करू द्यावा, असे या देशांनी चीनला सांगितले आहे.
चीनच्या दडपशाहीच्या धोरणाविरुद्ध जगभरातून उठत असलेल्या आवाजांमध्ये भारताने आपला सूर मिसळला आहे. कारण यावेळी बरेच काही पणाला लागले आहे. सध्या आपण चीनची जी आक्रमकता पाहतो आहोत, ती वास्तविक शी जिनपिंग यांचा विस्तारवादी दृष्टिकोन दर्शविणारी आहे.
चीनने भारताशी केलेल्या करारांपासून ब्रिटनबरोबर हॉंगकॉंगविषयक केलेल्या करारावरही निशाणा साधला आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक आरोग्य परिषदेसारख्या जागतिक संस्थांचा दुरुपयोग करून चीन आपल्या प्रभुत्वाचा विस्तार करीत आहे. चीनच्या या कुरापतींमुळे जे चित्र निर्माण होत आहे, त्यातून चीन आपल्या गरजेप्रमाणे आणि आपल्या नियमाप्रमाणे जगाला वाकवू इच्छितो, असेच दिसून येते.
भारतासाठी हॉंगकॉंगचे आर्थिकदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे. जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी हॉंगकॉंग हे एक आकर्षणकेंद्र आहे. त्यामुळेच आशियातील सर्वांत मोठे आर्थिक केंद्र म्हणून हॉंगकॉंगने नाव कमावले आहे. आजमितीस भारत आणि हॉंगकॉंग यांच्यादरम्यान 34 अब्ज डॉलर्सचा वार्षिक व्यापार होतो. त्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता 2017 मध्ये भारतासाठी हॉंगकॉंग ही तिसरी सर्वांत मोठी बाजारपेठ बनली होती.
व्यापाराव्यतिरिक्तही हॉंगकॉंगमध्ये भारताची मोठी गुंतवणूक होते. हॉंगकॉंगच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे योगदान स्पष्टपणे दिसून येते. भारताची हॉंगकॉंगबरोबर दीर्घकालीन भागीदारी राहावी यासाठी हॉंगकॉंगमध्ये स्थैर्य आणि कायद्याचे राज्य असणे आवश्यक आहे.
आज हॉंगकॉंगविषयक आपल्या धोरणाचा भारत प्रत्येक स्तरावर फेरविचार करीत असताना हॉंगकॉंग हा एक असा महत्त्वपूर्ण विषय बनला आहे, ज्याचा वापर करून भारत चीनवर दबाव वाढवू शकतो. द्विपक्षीय संबंधांच्या बाबतीत आणि जागतिक समीकरणांच्या बाबतीतही हॉंगकॉंगमध्ये भारताचे बरेच काही पणाला लागले आहे.
भारताने हॉंगकॉंगच्या बाबतीत हस्तक्षेप करणे म्हणजे भारताने चीनच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करणे असा कांगावा चीनने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून केला, तर त्याला तसा दावा करू द्यावा. एक सुदृढ लोकशाही असलेला देश या नात्याने आपले म्हणणे आंतरराष्ट्रीय मंचावर मांडण्यास आणि त्याचे जोरदार समर्थन करण्यास भारताला मागेपुढे पाहण्याची गरज नाही. याच कारणामुळे भारत चीनपेक्षा वेगळा असल्याचे जग मानते. जागतिक मंचांवर भारताच्या उपस्थितीमुळे अन्य देशांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण होते.
तसेही, भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची एकही संधी चीनने पूर्वीपासूनच कधी सोडलेली नाही. भूतकाळात भारताने चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणे जरूर टाळले आहे; परंतु त्याचा काहीच फायदा झाला नाही, हे सीमेवरील संघर्षातून उघड झाले आहे. हॉंगकॉंगविषयी भारताने घेतलेली नवी भूमिका जगाने पाहिली असून, तिची नोंदही घेतली आहे. भारताच्या धोरणकर्त्यांनी आता या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा करून घेतला पाहिजे आणि चीनला जगाच्या टीकेचा केंद्रबिंदू बनवून चीनला इशारा दिला पाहिजे.