नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तिसऱ्या आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा केली आहे. कोरोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी मजबूत करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून कोरोना संक्रमण देशात वाढत आहे. आज घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. कोरोनाविरुद्ध लढणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते. आवश्यक उपाययोजना केल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचेह निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्था आणखी सुधारेल असा विश्वासदेखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्याचबरोबर बँक क्रेडिटमध्ये 5.1 टक्के वाढ झाली. तर आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्था चांगलं काम करत असल्याचा संकेत दिले आहेत अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
Up till today about Rs 8300 Crores have been disbursed to the beneficiaries. There are about 1,52,899 establishments which are covering 1,21,069 odd beneficiaries under PM Rozgar Protsahan Yojana: FM Nirmala Sitharaman https://t.co/jpftmZOr8Y
— ANI (@ANI) November 12, 2020
कोरोनानंतर भारताचा रिकव्हरी पाहून मूडीजने आपला अंदाज बदलला. यापूर्वी मूडीजने यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी उणे (मायनस) 9.6 टक्के राहील असे सांगितले होते. मात्र, आता बदल करून तो यंदाच्या वर्षात उणे 8.9 टक्के राहील असे सांगितले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षासाठी यापूर्वी मुडीजने 8.1 विकासदर अंदाज वर्तवला होता. तो आता बदल करून 8.6 टक्के असा सांगितला आहे.
Establishments registering with EPFO after the commencement of Scheme to get subsidy for all new employees. Scheme to be operation till 30th June, 2021: FM Sitharaman https://t.co/jpftmZOr8Y pic.twitter.com/30J0JP7jyZ
— ANI (@ANI) November 12, 2020
1 सप्टेंबर 2020 पासून 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू करण्यात आले आहे. 68.6 कोटी लाभार्थ्यांना याचा फायदा झाला. मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत बँक क्रेडिटमध्ये 5.1 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. याचा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला. आतापर्यंत 1.43 लाखां पेक्षा जास्त किसान क्रेडिट कार्डे देण्यात आले आहेत. शेतकर्यांसाठी मोठी पाऊले उचलण्यात आली. किसान क्रेडिट कार्डसाठी 183.14 लाख अर्ज मिळाले होते. यापैकी 157.44 लाख पात्र शेतकऱ्यांना निवडण्यात आले. दुसर्या टप्प्यात 143,262 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले गेले.
Markets are on a record-high & India's foreign exchange reserves are at $560 bn. India has made a strong comeback economically. RBI has said that India will do better in Q4. So the mood in the country, as well as Moody's rating for India, has improved: MoS Finance Anurag Thakur https://t.co/2suQQWhwWi pic.twitter.com/PzfyNRMs8i
— ANI (@ANI) November 12, 2020
सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी दूरसंचार, वाहन आणि औषधांसह 10 प्रमुख क्षेत्रांच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला बुधवारी मान्यता दिली. इतकंच नाही तर पुढच्या 5 वर्षांमध्ये या योजनेसाठी तब्बल 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या खास योजनेमुळे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फार्मास्युटिकल्स, स्टील, वाहनं, दूरसंचार, वस्त्रोद्योग, खाद्यपदार्थ, सौर फोटोव्होल्टिक आणि मोबाइल फोन बॅटरी अशा उद्योगांमध्ये गुंतवणूकदारांना फायदा होणार आहे.