पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी लडाखच्या लेहला भेट दिली. धक्कातंत्र हा मोदींचा स्वभाव राहिला आहे. त्यानुसार त्यांनी देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलली. पाकिस्तानच्या बाबतीतही त्यांनी शॉक ट्रीटमेंटचाच आधार घेतला. सर्जिकल स्ट्राइक त्याचे उदाहरण. मात्र, चीनबाबत ते असे काही धाडस इतक्या लगेचच करतील अशी शक्यता धूसर होती. मात्र, त्यांनी तसे केले आहे.
पंतप्रधानांनी भेट देण्यात कसले आलेय धाडस इतका वरवरचा विचार येथे करता येत नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेत्यांनी केलेली कृती आणि न केलेली कृती यामागेही पूर्वतयारी असते. परिणामांचा सर्वांगानी विचार केलेला असतो. “आले मनात उचलली बॅग’ असे नसते. त्यामुळे मोदी यांनी केलेल्या या कृतीतून काय संदेश त्यांनी दिला आहे, तेही अगोदर समजू घेणे क्रमप्राप्त ठरते. 15 जूनच्या मध्यरात्री जी घटना घडली, तिचे “खंजीर पार्ट 2′ असे वर्णन अगोदरच आम्ही केले होते. त्याला कारण गळाभेट घेत असताना पाठीत खंजीर खुपसण्याच्या अंकाची चीनने इतक्या वर्षांनी पुनरावृत्ती केली. आपण विश्वासार्ह नाही हे त्या देशाने सिद्ध केले. मात्र, त्याचवेळी आपण सतर्क राहण्यात कमी पडलो की काय किंमत मोजावी लागते याचा धडा भारताला पुन्हा एकदा मिळाला.
माध्यमांसाठी मोकळ्या असलेल्या जगात अशा घटना लगेचच विरत नाहीत. चीनच्या आगळिकीच्या जवळपास रोजच रकाने भरून चर्चा सुरू आहेत. “होऊनच जाऊ द्या एकदाचे’ असा ज्वर शिगेला पोहोचला आहे. तो भावना म्हणून ठीक. पण जेव्हा जबाबदारी असते तेव्हा चौकस असावे लागते. सर्वंकष विचार करावा लागतो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या भागाला भेट देतील असे जाहीर करण्यात आले. त्यांच्या दौऱ्याच्याच दिवशी दौरा रद्द झाल्याची बातमी आली. संरक्षण मंत्र्यांनीच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष सीमेरेषेवर जाण्यास मोठे महत्त्व असते. आम्ही हे खपवून घेणार नाही, असा तो संदेशच असतो. तद्वतच चर्चेची वेळ निघून गेली आहे, असेही त्यातून ध्वनीत होत असते. राजनाथ यांच्या भेटीची घोषणा आणि भेट रद्द झाल्याची बातमी या दोहोतून वेगवेगळे अर्थ काढता आले. भेट रद्द झाली म्हणजे अजूनही आशा सोडलेली नाही, असाही त्याचा अर्थ होतो.
ते होत असताना पंतप्रधानांनीच थेट लेहला जाणे म्हणजे वर्तमानपत्रांच्या मथळ्यापेक्षा हे वेगळे काही आहे किंवा असावे असे मानता येऊ शकते. चीनच्या 1962 च्या विश्वासघातानंतर, त्याच्या अगोदर आणि अगदी आजपर्यंत भारताचे जगात एक विशिष्ट स्थान राहिले. आपले स्वतंत्र धोरण आणि आब आपण राखून ठेवला. देशात सत्तांतरे झाली. नेतृत्व बदलले. मात्र त्या धोरणाच्या मूळ ढाच्याला आपण धक्का लागू दिला नाही. “एकला चलो रे’ ही ती भूमिका. कोणाच्या सावलीत उभे राहणे टाळले. अगदी मोदींच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळातही तेच कायम राहिले. मात्र, आता नरेंद्र मोदी यांनी उचललेले पाऊल म्हणजे भारत त्यापासून दूर जात आता एका वळणावर आला आहे. लडाखच्या घटनेनंतर भारत आणि चीननेही जाहीर शेरेबाजी न करण्याचा संयम दाखवला. मात्र, अमेरिकेच्या माध्यमांतून आणि चीनच्याही माध्यमांतून त्यावर चर्चा झाली. त्यात एक भूमिका मांडली जातेय. या तणावामुळे चीनचे नुकसान होईल. चीनच्या आततायीपणामुळे भारत अमेरिकेकडे आकर्षित होऊ शकतो, हा त्याचा सार आहे. चीनच्या सरकारी माध्यमाने अगोदर लडाख प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. नंतर मात्र भारतालाच त्यांच्या अलिप्त धोरणाची आठवण करून देत कौतुकोद्गार काढले. तसे करताना अमेरिकेला डिवचण्याचीही संधी घेतली. यापूर्वीही भारत आणि चीन यांच्यात तणाव झाला होता. तेव्हाही भारताने अमेरिकेच्या कह्यात जाण्याचे टाळले. अमेरिकेच्या इशाऱ्याला भीक न घालता रशियाकडून शस्त्रे घेतल्याची आठवण करून दिली. चीनचा हाच अंदाज चुकलाय का आणि भारत खरेच अमेरिकेकडे वळतोय का, यावरही आता चर्चा सुरू आहेत.
एकमात्र खरे, भारताच्या भूमिकेमुळे जगातली समीकरणे बदलणार आहेत. त्याला कारण म्हणजे आशियात दोनच मोठ्या सत्ता आहेत. त्यातील एकाला अर्थात भारताला आपल्यासोबत घेण्यास अमेरिका आसुसलेली आहे. ते आता काही लपून राहिलेले नाही. चीनलाही भारताशी वितुष्ट मानवणारे नाही. कारण मोठी बाजारपेठ दुरावण्याचा धोका तर आहेच, शिवाय आर्थिक आणि सामरिक अशा प्रत्येक आघाडीवर त्यांना स्पर्धा असणार आहे. पण मूळ स्वभाव उसळून आला की काहीतरी चुकीचे कृत्य केले जातेच. विस्तारवादाच्या नादात ते चीनने केले. डोकलाम संघर्षाचाही राग असणार. सत्तर दिवसांच्या तणावानंतर अखेर त्यांनाही दोन पावले मागे घ्यावी लागली. पण येथेच पुढच्या मोठ्या तणावाची बीजे पेरली गेली. एकदा भारताला जागा दाखवायचीच या अहंगडाने चीनच्या नेतृत्वाला पछाडले व लडाखचा अध्याय घडला. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांच्या
चर्चेतून कोंडी फुटू शकलेली नाही. कदाचित ती फोडायचीही नसेल. मात्र, जटील विषय राजकीय नेतृत्वाने दाखवलेल्या सामंजस्याने ताबडतोब सुटतात असाही इतिहास आहे. पण आता तीही वेळ गेल्याचे संकेत मिळत आहेत. याचा अर्थ युद्ध होणार का, आणि होणारच या निष्कर्षापर्यंत इतक्यात जाणे अयोग्य. पण गेल्या काही काळापासून चीनने जी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यालाही उत्तर देणे आवश्यक होते. ते कुठेतरी पंतप्रधानांच्या भेटीने दिले गेले आहे. नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तान अशा सगळ्याच बाजूने भारताला घेरण्याचा चीनचा प्रयत्न झाला आहे. ज्या देशांना प्रसंगी मोठेपण घेऊन सांभाळले त्यांनीही दात दाखवायला सुरुवात केली. चीन सीमेवर पूर्ण तयारीनीशी दाखल होतोय.
एकीकडे एकत्र काम करण्याचे गाजर आणि चारही बाजूंनी फास आवळण्याचा प्रयत्न, असे सगळे उद्योग चीनने केले आहेत. अशा वेळी तटस्थ धोरण ठेवायचे की आता काही निर्णायक कृती करायची, ठोस निर्णय घेऊन वेगळा मार्ग पत्करायचा याचा निर्णय घेणे क्रमप्राप्त होते. आम्ही वेदनादायी इतिहास विसरून नव्याने सिद्ध झालो आहोत, असे संकेत दिले गेले आहेत. परराष्ट्र धोरणात बदलाची ही नांदी आहे का, भारत अमेरिकेकडे झुकला आहे किंवा त्याला तसे करण्यास चीननेच उद्युक्त केले आहे, हे विषय आता चर्चेला आले असले तरी त्यांचे उत्तर मिळण्यासाठी काही वाट पाहावी लागेल. एक मात्र खरे की सगळ्याच बाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न केला जात असताना आपली प्रतिकार क्षमताही दाखवणे भाग ठरते. तशी ती दाखवण्यास चीननेच भारताला बाध्य केले, हे मात्र निश्चित.