नवी दिल्ली – जागतिक स्तरावर करोना लस विकसित करण्याची स्पर्धा सुरू असताना, विकसन आणि उत्पादन या दोन्ही बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण असल्याचे दिसते आहे. देशातील किमान पाच औषध कंपन्या लस विकसनात गुंतल्या आहेत.
ऑक्सफर्ड ऍस्ट्राझेनेकाने विकसित केलेल्या कोविशिल्ड लसीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यासाठी पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटची निवड करण्यात आली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कोविड -19 लस उत्पादन आणि वितरण यंत्रणा सुरू केली आहे.
पुण्यातील जेनोव्हा बायोफार्मा, बायोलॉजीकल ई आणि हैदराबादमधील डॉ. रेड्डीज् येथे सुरू असलेल्या स्वदेशी लस विकसनाच्या प्रगतीचाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आढावा घेतला. नियामक प्रक्रिया आणि संबंधित बाबींबाबतच्या सूचना आणि कल्पना कंपन्यांनी आपल्यासमोर मांडाव्यात, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
लस आणि तिची उपयुक्तता, वाहतूक, शीतसाखळी अशा संबंधित विषयांबाबत सर्वसामान्य लोकांना सोप्या भाषेत माहिती देण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी केली.
कोविड-19 उपचारार्थ स्वदेशी लस विकसनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने 900 कोटी रुपयांचे मिशन कोविड सुरक्षा (कोविड सुरक्षा मोहिम) पॅकेज जाहीर केले आहे. कोविड-19 लस विकसन मोहिमेंतर्गत लसीचे वैद्यकीय विकसन, उत्पादन तसेच लस वापरासाठी नियामक सुविधांची पूर्तता लवकरात लवकर करण्यासाठी सर्व उपलब्ध आणि अनुदानीत स्रोतांचे एकत्रिकरण केले जाईल.
येत्या चार डिसेंबर रोजी पुण्यात शंभर देशांचे राजदूत येणार आहेत. स्वीडनने यापूर्वीच “जगाची वैद्यकशाळा’ म्हणून भारताची भूमिका मान्य केली आहे आणि कोविड-19 साथरोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेत आरोग्य आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला आहे.
दरम्यान, पोर्टेबल व्हॅक्सीन रेफ्रिजरेशन उपकरणे तयार करण्यासाठी लक्झेंबर्गची बी सिस्टम्स ही कंपनी भारताबरोबर भागीदारी करत आहेत. भारतात लस वितरणाच्या कामी हे उपकरण उपयुक्त ठरणार आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी लक्झेंबर्गचे पंतप्रधान झेवियर बेटेल यांच्यासोबत आभासी परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या संवादाचा हा परिपाक आहे.