पुणे – राज्यातील 1 हजार 628 माध्यमिक शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्यात येणार असून यासाठी येत्या 20 एप्रिलपर्यंत शाळांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाकडे माहिती सादर करावी लागणार आहे. शैक्षणिक संघटनांनी शाळांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा मिळावी यासाठी अनकेदा आंदोलने केली होती. यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संघटनांनी चर्चा केली होती. त्याची दखल घेत अनुदानाचा वाढीव टप्पा अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. 1 व 2 जुलै 2016 नुसार अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या व 19 सप्टेंबर 2016 नुसार अनुदान उपलब्ध करुन शाळांना वाढीव टप्पा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
याबाबतच्या प्रस्तावांची तपासणी करण्यासाठी शाळांकडून विविध प्रकारची माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती मुदतीत सादर करा, अशा सूचना माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या शिक्षण उपसंचालक ज्योती शिंदे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य पथकाचे अधीक्षक, शिक्षण निरीक्षक यांना सूचना दिल्या आहेत.
या शाळांना 20 टक्के, 40 टक्के यानंतर आता 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे. मात्र यासाठी शाळांच्या माहितीची कसून तपासणी होणार आहे. इयत्ता पाचवी ते सातवी, इयत्ता आठवी ते दहावीसाठी घोषित केलेले वर्ग व तुकड्या, सप्टेंबर 2016 नुसार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मंजूर केलेली पदे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर करण्यात आलेला खर्च, इयत्ता सातवी व दहावीच्या शेवटच्या वर्गातील सन 2017-18 मधील पटसंख्या ही माहिती शाळांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरल व बायोमेट्रिक प्रणाली उपलब्ध आहे का, 100 टक्के विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड आहे का, आरक्षण धोरणानुसार बिंदूनामावली (रोस्टर)अद्ययावत केले आहे का, ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रयोगशाळा आहे का या बाबींची माहिती अपडेट असणाऱ्या शाळांचाच वाढीव अनुदानासाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे.
