गावकी- भावकीचे राजकारण तापणार : स्थानिक नेत्यांकडून मोर्चेबांधणी, चाचपणी सुरू
जिल्हा प्रतिनिधी
पुणे – जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधी मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाचा बिगूल नवीन वर्षांत वाजणार आहे. त्यामुळे 2020 मध्ये गावकी- भावकीचे राजकारण अवलंबून असलेल्या मिनी मंत्रालयातील वातावरण आतापासून तापू लागले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचना, आरक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात जिल्ह्यातील तगड्या आणि संवेदनशील तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. यात खेड, भोर, शिरूर, पुरंदर तालुक्यात सर्वाधिक चुरस पाहावयास मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक नेते आतापासून मोर्चेबांधणीच्या कामाला लागले आहेत.
2019 पासून जिल्ह्यात निवडणुकांचा माहोल आहे. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर चार महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या दोन निवडणुकांची रंगीत तालीम असलेली स्थानिक पातळीवरील ग्रामपंचायत स्थानिक गावपुढाऱ्यांशी जवळची असते. लोकसभा निवडणुकांत बारामती, शिरूर लोकसभा मतदारसंघात यावेळी भाजपविरोधात सुप्त लाट होती. त्यावेळी भाजप- शिवसेनेने राष्ट्रवादीशी दोन हात केले होते. मात्र, शिरूरमध्ये परिवर्तन घडले. तर बारामती तालुक्यात खासदार सुप्रिया सुळे यांना पुन्हा संधी मिळाली. या बळावर राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्याची लकेर उमटली. त्याचा परिणाम विधानसभेवर झाला होता. त्याची फलनिश्चिती विधानसभेच्या निकालावर उमटली. यात शिरूर, जुन्नर, पुरंदर, खेड विधानसभा मतदारसंघात परिवर्तनाची लाट आली.
राज्यातील सत्तांतरनाट्य संपुष्टात आल्यानंतर महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. त्यामुळे अनेक वर्षे एकमेंकाविरोधात लढणारी शिवसेना आता कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीचा घटक बनली आहे. राज्यातील ऐक्याचा गावपातळीवर फारसा परिणाम करणारा ठरत नसला तरी गावपातळीवर स्थानिक नेत्यांची गोची होण्याची शक्यता आहे. खेड, भोर, शिरूर, पुरंदर तालुक्यात सर्वाधिक चुरस होणार आहे. कारण या चार तालुक्यात विधानसभा निवडणुकीत परिवर्तन झाले आहे.
खेडमधील सर्वाधिक ग्रामपंचायती
जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये खेड तालुक्यात 91 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ भोर तालुक्यात 74, शिरूर तालुक्यात 73 ग्रामपंचायती, जुन्नरमध्ये 67, पुरंदरमध्ये 66, इंदापूर तालुक्यात 61, हवेली तालुक्यात 55, मावळमध्ये 57, दौंड तालुक्यात 50, बारामती तालुक्यात 49, आंबेगाव तालुक्यात 30, मुळशी तालुक्यात 45, वेल्हा तालुक्यात 31 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत.
निकालाचा परिणाम दूरगामी होणार
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले आहे. मात्र, गावागावांत तीन पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते सक्रिय आहे. पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत नेहमी चुरस पाहायला मिळाली आहे. मात्र, यावेळी कोणती भूमिका स्थानिक नेते घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गावपातळीवरील ग्रामपंचायत निवडणुकीत विद्यमान आमदार किंवा माजी आमदार हे लक्ष घालत नाहीत. त्यासाठी फारसी रसद पुरवत नाहीत. गावातील कोणत्याही स्थानिक नेत्यांना दुखवल्यास विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे विद्यमान आमदार हे ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून चार हात दूर राहतात. मात्र, राज्यातील सत्तांतरांनंतर यावेळी ग्रामपंचायत निवडणूक चुरशीचे होणार असल्याचे संकेत आहेत.
स्थानिक प्रश्नांमुळे चुरस वाढणार
जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहे. त्यामुळे अवघ्या आठ ते नऊ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांचा मुलामाच दिसणार आहे. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, गटातटाचे राजकारण, तंटामुक्ती निवडीत निर्माण झालेला सुप्त रोष, विकासनिधीचे वाटप आदी कारणांमुळे स्थानिक प्रश्न उफाळून येणार आहेत. प्रत्येक गावांत दोन ते तीन गट सक्रिय आहेत. त्यात चार पक्षांची विचारधारा असलेले गट गावपातळीवर आहेत. त्यामुळे काही नेते सोयीचे राजकारण म्हणून प्रस्थापित अथवा विरोधकांच्या वळचणीला जातात. त्यातून चुरशीची लढत यावेळी पाहावयास मिळणार आहे.