पिंपरी – केंद्रीय अर्थसंकल्पात एक देश एक कर याची अंमलबजावणी करावी, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना तसेच सेवा उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या आस्थापनांना बूस्टर डोस देऊन सेवाक्षेत्र आणखी मजबूत करावे, अशी मागणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष गोविंद पानसरे यांनी केली आहे.
या बाबत त्यांनी निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, एक देश एक कर याची अंमलबजावणी केल्यास सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल. मोठे, उद्योग, व्यवसाय व्यापारी, मोठे बागायतदार यांना कर लावावा व सामान्यातील सामान्य कामगार व्यावसायिक यांना वगळल्यास सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल.
तसेच हे शक्य नसल्यास सरसकट करमुक्त उत्पन्न मर्यादा पाच लाख 80 सीनुसारची मर्यादा तीन लाखापर्यंत करावी. इंधन जीएसटीचा कक्षेत आणून प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयोग करावा. मूलभूत सेवा सुविधांबाबत शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागात सर्वांगीण सेवा सुविधा रेल्वेचे नेटवर्क, पॅसेंजर व कार्गो विमानतळाची जवळची सुविधा, ग्रामीण भागातील महिला व युवकासाठी प्रोत्साहनपर योजना, अपारंपारिक ऊर्जेला ग्रामीण कृषी पूरक उद्योगांना चालना दिल्यास प्रादेशिक असमतोल कमी होऊन शहराकडील ओढा कमी होईल व विकासाचा समतोल साधता येईल. तसेच ऑटोमोबाईल प्लास्टिक इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना तसेच सेवा उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या आस्थापनांना बूस्टर डोस देऊन सेवाक्षेत्र आणखी मजबूत करावे. कार्पोरेट टॅक्समधील दरात बदल करावेत.
हा अंतरिम अर्थसंकल्प पुढील अर्थसंकल्पाची दिशा ठरवणारा असल्यामुळे लोकप्रिय घोषणा न करता सामान्य ग्राहक, शेतकरी, व्यापारी, देशाच्या आर्थिक विकासाच्या कणा असलेल्या लघुउद्योगाला केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी कराव्यात, असे निवेदनात म्हटले आहे.